कर्णालीका पहुँचमार्ग–७

त्रिदेशीय सडक निर्माण सुस्त

ठेकेदारको लापरबाही, सम्झौता रद्ध गर्ने चेतावनी

सुर्खेत: ठेकेदारको लापरबाहीका कारण त्रिदेशीय सडक निर्माणको काम सुस्ताएको छ । भारतीय सिमासँग जोडिएको बाँकेको जमुनाहादेखि चीनसँग सीमा जोडिएको डोल्पाको नाग्चेनाग्ला पुग्ने सडक अन्तर्गत दैलेख खण्ड निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको छ ।

त्रिदेशीय सडकअन्तर्गत दैलेखबजारदेखि महाबुसम्मको ४० किलोमिटर क्षेत्रको काम समयमै नसकिएपछि सडक अस्तव्यस्त बनेको छ । सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको छ । समयमै काम नहुँदा सडकमा थुपारिएका ढुङ्गा र गिटीहरूले समेत स्थानीयलाई आवतजावत गर्न समस्या भइरहेको छ ।

महावु सडकखण्डलाई सरकारले कर्णालीको सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा हुँदै चीनको सिमाना नाग्चेनाग्लासम्म विस्तारका लागि प्राथमिकतामा राखेको छ । भारतीय सीमा जमुनाहा नाकासँग जोडिएको यो सडक निर्माण सम्पन्न भएमा प्रदेशको समग्र विकासमा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । तर निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण काम समयमा हुन सकेको छैन ।

सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले दैलेख बजारदेखि महावुसम्मको ४० किलोमिटर सडक विस्तारको काम गरिरहेको छ । पहिलो खण्डअन्तर्गत खुर्सानीबारीदेखि माथि एक किलोमिटर र भैसिखोर अगाडिको साढे एक किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रेको लागि आजीवन जिटी पिएस जेभी सुर्खेतले कामको जिम्मेवारी पाएको छ । २०७९ फागुन १५ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०८० फागुन १५ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । निर्माण सम्पन्न गर्न करिब चार महिना मात्र बाँकी रहँदा ४० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । खानेपानीका पाइपलाइन, विद्युतका पोल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले काममा ढिलाइ भएको जनाइएको छ । नाला निर्माण, टेवा पर्खाल निर्माणलगायतका काम भइरहेका छन् । साढे दुई किलोमिटर कालोपत्रेका लागि ६ करोड ५३ लाखमा सम्झौता भएको छ । काम भने कछुवा गतिमा भइरहेको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

दोस्रो खण्ड अन्र्तगत रहेको भैँसेखोरदेखि भवानी गेटसम्म साढे चार किलोमिटर क्षेत्र कालोपत्रेका लागि कामको जिम्मा लिएको कश्यप निर्माण एण्ड सप्लायर्स काठमाडौंले काम अलपत्र छोडेको छ । ४८ प्रतिशत काम सकेर बाँकी काम निर्माण कम्पनीले अलपत्र छोडेको हो । २०७९ चैत्रसम्म कालोपत्रे सक्नुपर्ने गरी पाँच करोड ५८ लाखमा उक्त ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाएर काम नगरेपछि सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले लगातार पत्राचार गरेको कार्यालयका इन्जिनियर सुरेन्द्र सिंहले बताए । निर्माण कम्पनीले अटेर गरेका कारण धरौटी रकम कार्यालयको खातामा तान्ने र ठेक्का तोड्ने तयारीमा पुगेको उनले जानकारी दिए ।

भवानी गेटदेखि ओखरबाससम्मका विभिन्न तीन खण्डमा तिरूपाते लालशुभो मेनरो जेभीले कामको जिम्मा लिएको छ । सम्झौताअनुसार एउटा खण्डको काम सम्पन्न भएको छ । तीन किलोमिटरको पहिलो प्याकेजको काम सम्पन्न भएको हो । कम्पनीले पहिलो खण्डको काम सकेको छ भने एउटा खण्डमा ८० प्रतिशत र अर्को खण्डमा ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ ।

तीन वटा खण्डको १५ करोडको ठेक्का ५० प्रतिशतमा घटेर निर्माण कम्पनीले कामको जिम्मेवारी लिएको थियो । पहिलो प्याकेजको काम सम्पन्न गरेको कम्पनीलाई दोस्रो र तेस्रो प्याकेजको काम सक्नका लागि २०८० पुष मसान्तसम्म म्याद छ । तर, मंसिर लागिसक्दा पनि काम पूरा हुन सकेको छैन । निकै कडा चट्टानहरू, केही स्थानमा स्थानीयको अवरोधलगायतका समस्याले काममा ढिलाइ भएको जनाइएको छ ।

ओखरबासदेखि उनपाटासम्म सडकको जिम्मा लिएको काष्ठमण्डप एनएस बिल्डर्स जेभीले तोकिएको समयमा काम सकेको छैन । उक्त खण्डमा अहिलेसम्म दश प्रतिशत मात्र काम भएको छ । पाँच करोडको ठेक्का लागत अनुमान गरिए पनि निर्माण कम्पनीले दुई करोड ५३ लाखमा घटेर ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यो खण्डमा पनि काम भएको छैन ।

उनीपाटादेखि महावुसम्म कामको जिम्मा लिएको आजीवन जिटिएनएस जेभी सुर्खेतको काम पनि सन्तोषजनक छैन । सात करोड ९६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरिएको भएपनि सम्झौताबमोजिम काम हुन नसकेपछि सडक डिभिजन सुर्खेतले ताकेता गरिरहेको छ । उक्त खण्डमा पनि दश प्रतिशत मात्र काम भएको छ । महावु खण्डका धेरैजसो स्थानहरूमा कडा चट्टान र वन क्षेत्रमा स्थानीयको अवरोधले काम गर्न नसकिएको निर्माण कम्पनीहरूको भनाइ छ ।

निर्माण कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै कार्यालयमा निवेदन दिएको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका निमित्त प्रमुख खुमबहादुर भण्डारीले बताए । कतिपय सडक खण्डमा बजार र बस्ती परेको, कतिपय स्थानहरूमा खानेपानीको पाइप व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको, केही वन क्षेत्रमा समस्या भएको भन्दै निर्माण कम्पनीहरूले निवेदन दिएको उनको भनाइ छ । रणनीतिक महŒवको सडकको काममा सहजीकरण गरिदिन स्थानीय प्रशासन र पालिका प्रमुखहरूले पहल गर्नुपर्ने जनाइएको छ । भण्डारीले भने, ‘निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक ताकेता गरिरहेका छौँ । काम नगरेका निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्मको चेतावनी दिएर पत्राचार भएको छ ।’

प्रकाशित मितिः   १२ मंसिर २०८०, मंगलवार ०९:०३