भूकम्प र राजनीति

मान्छे मस्त निदाएको मध्यरातमा गएको भूकम्पले जाजरकोट र पश्चिम रूकुमलाई ज्यादा नोक्सान गरेको छ । २०७२ सालमा भूकम्पको पीडा भोगेको नेपाली जनजीवन यसै महिनाको १७ गते जाजरकोटको बारेकोट केन्द्र बनाएको अर्को विनाशकारी भूकम्पले गर्दा फेरि जनधनको ठूलो क्षति बेहोर्र्न विवश छ ।

तत्काल उद्धारमा सरकारले तदारुकता देखाउँदा प्रशंसा चुलिंदै गएको थियो र पीडितले पनि देशमा सरकार भएको अनुभुती गर्न थालेका थिए । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक र दक्ष जनशक्ति अर्थात विपत सम्बन्धी तालीम प्राप्त प्राविधिक, सेना र प्रहरी परिचालन हुनुपर्नेमा साखुल्ले देखिन र ऐन मौकामा चर्चा कमाउन भिआइपीहरू हेलिकप्टर उडाउँदै अवलोकन भ्रमण गर्न थाले । विपतको त्यो सङ्गिन घडीमा पनि कतिपय व्यक्ति अबिर माला लगाई नायक भएर देखा परे ।

थोरै समयमा धेरै बदनाम कमाएका राष्ट्रपति पनि पछि परेनन् हेलिकप्टरको भ्रमण गर्न । व्यापक आलोचनाका कारण युरोप जाने रहरलाई दबाउँदै थोरै भएपनि बदनामको दाग पुछेर जनताको सहानुभूति बटुल्न यो उचित अवसर ठाने होलान् र त सकि नसकी लौरो टेक्दै विरामी भेट्न पुगे, ‘चिन्ता गर्नु पर्दैन म सरकारलाई भनिदिन्छु’ पनि भने । घाइते र असक्तको उद्धार छोडेर प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका सिमित सेना प्रहरी भिआइपीको सेवा र सुरक्षामा खटिनु परेको छ । राष्ट्रपति लगायतका अन्य भिआइपी उडाएर ओहोरदोहोर गर्ने हेलिकप्टरले औषधि र राहत सामग्री बोकी पीडितका घर आगनमा झारेको भए कति जाति हुँदो हो । हेलिकप्टरको महँगो भाडा र इन्धन त अवश्य पनि ती भिआइपीले आफ्नो तलब भत्ताबाट व्यहोराका छैनन् । मौका आएको बेला सरकारी खर्चमा हेलिकप्टर चढेर घुम्ने अवसर किन छोड्ने । राहत वितरणमा अनियमितता भएको मात्र होइन, पार्टीकरण गरियो भन्ने आवाज पनि मिडियामा आयो । यो घटनाले २०७२ सालको भूकम्पमा राहत वितरण गर्दा कर्कट पाता खाने र पाल लुकाउनेहरूको कुरूप अनुहार फेरि सम्झनामा ल्यायो । यो अर्थ न बर्थको हेलिकप्टर सयरकै कारण प्रभावित क्षेत्रमा भिआइपीलाई निषेध गर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको थियो ।

जाजरकोट र रूकुमका ग्रामीण भेगका जनतालाई भूकम्पले घरबारविहीन बनाइ खुला आकाशमुनी रात बिताउन बाध्य पारिदिँदा राजधानीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पाखा पारेर सर्वदलीय बैठक बस्यो । बैठकको कुनै एजेन्डा भूकम्प पीडितलाई उद्धार गर्न, राहत दिन, क्षतिग्रस्त घर गोठ पुनर्निर्माण गर्ने विषयमा थिएन । बरु व्यवस्थामा खतरा भएकोले खतराको मुकाबला गर्न १२ बुँदेमा बेरिएर संविधान निर्माणमा संलग्न राजनीतिक दलहरू मात्र एकजुट हुनुपर्नेरे । कसले बोल्दैछ व्यवस्थामा धावा ? कोही व्यक्ति वा संस्थाको नाम किटान गर्ने आँटसम्म गर्न सकिरहेका छैनन दलहरू । व्यवस्थाको खिलाफमा जाने जो कोहीलाई कारबाही गर्ने कानुन छ सरकारसँग । किन कानुनबमोजिम कारबाही नगरेर चरित्र र प्रवृति मिल्ने दलहरू मात्र गुहार्दै सामना गर्न खोजेको छ सरकारले ? व्यवस्था सञ्चालकसँग चुर–आजित जनताको राजनीतिक दलहरूसँग पनि मोहभङ्ग भएको बुझेर दलपतिहरूका मनमा डर पसेको त होइन ? यदि व्यवस्थामा जनताको भावना जोडिन्छ भने दल र सरकार यो व्यवस्थाको चिन्ताले कसैसँग डराएर कुस्तुर हुनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन तर जनताको भावना जोडिएको छ कि टुट्दै गएको छ मनन् गर्न जरुरी छ ।

बर्खा सकिएपछि लाखौँ जनता सडकमा उतारेर देखाइदिने भन्ने ढंगबाट घरीघरी अशोभनीय धमास दिँदै आइरहेका थिए सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले । सरकार र दलहरूको अकर्मण्यताका कारण यो व्यवस्था प्रति नै जनताको वितृष्णा बढेको कुरा दलपतिहरूले पनि छर्लङ्ग बुझेका छन् । १० वर्षमा देशलाई सिंगापुरको दाँजोमा लैजान्छौँ भन्नेहरूले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायीक निकायका अनुसार भ्रष्ट मात्र बनाएनन् अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार मुलुकलाई तन्नम गरिब पनि बनाए । नेताका कुकृत्यले जनता भड्किएर कतै व्यवस्थाकै विरुद्धमा पो जाने हुन् कि भन्ने डरले बास गरेको हुनुपर्छ तिनका मनमा ।

दसैँको टीका थाप्न शीतल निवास नजानु निर्मल निवास जानू भनेर सत्ता बाहिरबाट कसैले जनतामा आह्वान गर्दा जनताको ठूलो भिड निर्मल निवासतिरै देखियो । यसको संकेतले पनि ज्वरो काढिरहेको हुनुपर्छ । नेताहरूको मनोमानीका कारण जनतामा चरम निराशा बढेकोले नागरिक मुक्ति आन्दोलनले गणतन्त्रलाई धक्का दिने भनी राजावादीले मंसिर ७ गते मिति तय गरेका छन् । त्यसको जवाफी प्रतिक्रियाका लागि मंसिर २२ गते जनप्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा नै अभिव्यक्ति दिएका थिए । देशमा अमन चैन र सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्ने दाइत्व बोकेको सरकार आफैले त्यो हर्कत गर्दा देश विदेशमा खराब सन्देश जाने भयले दाहाल हच्किए । जनप्रदर्शन होइन बरु जन परिचालन हो भनेर भाषा सुधार गरे । नाम जेसुकै दिए पनि काम एउटै हो सत्तामाथि हुने प्रहारलाई रोक्न छेक्न प्रतिक्रियामा जनता उतार्ने । तर जनताले साथ दिन्छन कि दिन्नन् भन्ने कुरामा ठूलो शंका छ । दसैँको टीका जस्तै फेरि जनताको भिड पल्लो धारमा गयो भने के हुने ! यिनै शंका उपशंकाले दलहरूको निन्द्रा खोसिरहेको छ ।

लडेर ल्याएको गणतन्त्रमा जनताले बोल्न पाउँछन् भन्ने भाष्य बराबर दोहो¥याएर दलपतिहरूले देश लुटिरहेका छन् भन्दा दलका कार्यकर्ताले चित्त दुखाउनु आवश्यकता छैन किनकि वास्तविकता यही हो । कसैले उपचारका नाममा, कसैले सर्प पाल्ने नाममा त कसैले डाँडाडाँडामा टावर बनाउने नाममा ढुकुटी दोहन गरिरहेका छन् । गरीब जनताको जीवनस्तर उठाउन छोडी पशुपतिनाथको मन्दिरमा करोडौं खर्च गरेर सुनको जलहरी बनाउनु आवश्यकता भित्र पथ्र्याे पर्दैनथ्यो ?

समानुपातिकको मर्म पहुँच नभएका कमजोर वर्गलाई नीति नियम र कानुन निर्माण गर्ने जनताको सर्वोच्च थलो संसदमा पु¥याउनु हो । विडम्बना प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका स्वास्नीहरू समानुपातिकको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन् । कोसी प्रदेशमा विधि र प्रक्रिया मिचेर सरकार निर्माण गरिन्छ । असंवैधानिक प्रक्रियालाई अदालतले रोकिदिन्छ तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा अदालतलाई अवज्ञा गरेर घरीघरी त्यही प्रक्रिया दोहो¥याइन्छ किनकि उनको चाहना हरेक पटक आफ्ना ज्वाईंलाई नै मन्त्री बनाउनु छ । कार्यकर्ताको भावनामा ठेस लागोस या भर्सेलो परोस् बलमिच्याइँ गरेर ज्वाईंलाई मन्त्री बनाउनका लागि उम्मेदवार घोषणा गरे देखिनै त्यसको तारतम्य मिलाइ रहेका थिए ।

हुन त वाह्य दबाब खेप्न नसकेर भन्ने कुरा पछाडि खुल्दै गयो, तर सुरुमा त आश्चर्य र द्विविधाबीच भ्रष्टाचारका केही फाइल खोलियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझी मात्रै होइन अनुसन्धानको सुइ दलपतिका श्रीमती र स्वयम् दलपतिहरूका छेवैसम्म पुग्यो । सार्वजनिक रूपमा मुकुण्डो उत्रने भएपछि शिर्षस्थहरू आपसमा अत्यन्त गोप्य छलफल गरेर तैंचुप मैचुप भए । ललिता निवास सरकारी जग्गा काण्डमा अदालतले पिरामिड शैलीमा कार्यरत संलग्न सबैलाई अनुसन्धान गर्नु भनेर कतातिर संकेत गरेको दुनियाँले छर्लङ्ग बुझेको छ । सयबाट ६० किलो भएको सुनको जरा ककसका घरमा पसेको थियो, कसका दाजुभाइ र बाउ छोराहरू तनावग्रस्त भए त्यो पनि जगजाहेर भएको हो । सुनको खेलोखापोबाट सहरमा महल ठड्याउनेसम्मको मुल उदेश्यले बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङलाई भिœयाएर कसले पालनपोषण गरेको थियो, ती व्यक्तिलाई पेमा लामाको नामबाट कसले नेपाली नागरिकता दिलाइदिएको थियोे त्यो बुझ्न अब कसैलाई आइतवार चाहिँदैन । यी र यस्ता कुकृत्यमा रमाएका दलपतिहरूले देख्दैछन आज व्यवस्थामा खतरा मडारिएको । जनतालाई गणतन्त्रको नाम दिएर अथवा भुलभुलैमा पारेर उनीहरू आफ्नो लूटको स्वर्ग जसरी पनि बचाउने ध्याउन्नमा छन् । जनतामा यो व्यवस्थाप्रति निराशाको हद पार गराउने गतिविधि निरन्तर गरिरहेका छन् ।

काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकि ठिमीतिर । मुलुक भूकम्पको प्रकोपले विपतमा छ, पृथ्वीनारायण शाह झैं अर्को तेजस्वी व्यक्ति मै हुँ भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो महिमागान गरिरहेका छन् । सत्य असत्य केहो काठमाडौंबाट जाजरकोटका लागि राहत सामग्री बोकी आएको ट्रक रातारात पश्चिम रूकुममा पु¥याइएको खबर प्रशारण भएपछि जनताको मन दुखेको छ । पार्टीले आफ्ना झण्डा गाडेर राहत वितरण गरेको र संसदीय समितिको अनुगमनमा पनि राहत वितरण सन्तुलन नभएको देखिनु अत्यन्त दुखद् हो । पार्टीको आड नभएका निमुखा जनताको आँसु लाग्ला नलाग्ला तर पार्टी र व्यवस्था प्रति जनताको वितृष्णा थप चुलिने पक्का छ । स्वार्थका दुना टपरी खुट्नुभन्दा राष्ट्रिय सहमति गरेर समान रूपमा उद्धार गर्ने राहत वितरण गर्ने र भत्किएका भग्नावशेष फाली नयाँ घर बनाउनेतर्फ जोड दिएमा सरकार रहेछ भन्ने अनुभुत हुन जान्छ र जनताको मन पलाउन सक्छ ।

-उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   २६ कार्तिक २०८०, आईतवार ०५:०४