राहतमै विलम्ब
भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट र रूकुमपश्चिमका पीडितको बिचल्ली भएको छ । शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले उनीहरूको बिचल्ली भएको हो । भूकम्पबाट दुई जिल्लामा गरेर एक सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ । भूकम्पमा परी जाजरकोटमा तीन हजार ६ सय ५० घरमा क्षति पुगेको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार भूकम्पका कारण जाजरकोटमा नौ सय पाँच घर पूर्णरूपले क्षतिग्रस्त भएका छन् । भूकम्पका कारण जिल्लाभर तीन हजार ६ सय ५० घरमा क्षति पुगेको हो । त्यसमध्ये नौ सय पाँच घर पूर्णरूपले क्षतिग्रस्त भएका छन् भने दुई हजार सात सय ४५ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । यस्तै रूकुमपश्चिममा सात हजार दुई सय आठ घरमा क्षति पुगेको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार भूकम्पका कारण जिल्लाभर सात हजार दुई सय आठ घरमा क्षति पुगेको हो । त्यसमध्ये चार हजार दुई सय ३५ घर पूर्णरूपले क्षतिग्रस्त भएका छन् भने दुई हजार सात सय ५२ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।
भूकम्पका कारण धेरै घरहरू चर्किएका र केही भत्किएका छन् । फेरि भूकम्प आउने डरले पीडितहरूले खेतबारी र चौरमा पाल टाँगेर रात बिताइरहेका छन् । केहिले भने प्लाष्टिकले घेरबार पारेर रात कटाएका छन् । कठ्याङ्ग्रिदो चिसोले गर्दा पीडित थप प्रभावित बनेका छन् । राहत वितरणमा ढिलाइ हुँदा नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्न थालेको छ । सरकारले एकद्वार प्रणाली अपनाउने भन्दै अहिलेसम्म यहाँ कसैलाई राहत वितरण गर्न दिएको छैन । भूकम्प पीडितका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले दिएको राहत वितरण गर्नका लागि पीडितको रेकर्ड नहुँदा समस्या भएको जनाइएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने निर्णय गरे पनि पीडित परिवारको तथ्यांक संकलन नहुँदा अलमल भएको छ । राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको जनाइएको छ । सबै स्थानमा समान रूपमा राहत वितरण गर्ने उद्देश्यले एकद्वार प्रणालीबाटमात्रै वितरण गर्ने निर्णय गरिएको हो । तर कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
विपद्मा परेका नागरिकहरूको उद्धारका साथसाथै उनीहरूको खानपान र बसोबासको व्यवस्थापन मिलाउने दायित्व राज्यको हो । त्यसमाथि अहिले मूलुकमा तीन तहका सरकार छन् । तीन तहका सरकारको समन्वयमा जतिसक्दो छिटो उद्दार र राहतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । तर उद्दारमा तदारुकता देखिए पनि राहत वितरणको प्रक्रियामा भने ढिलाइ भइरहेको छ । यसले गर्दा पीडितहरू थप कष्टपूर्ण अवस्थामा छन् । त्यसैले भूकम्प प्रभावित नागरिकलाई गास, बास र कपासको व्यवस्थापनमा छरितो प्रक्रिया अबलम्बन गर्न जरुरी छ ।
प्रकाशित मितिः २१ कार्तिक २०८०, मंगलवार ०५:०३
सम्पादकीय ।