आवासीय विद्यालय निर्माणमा बजेट अभाव

 

सुर्खेत: निर्माणाधीन आवासीय विद्यालय भवन निर्माण गर्न बजेट अभाव भएको छ । बजेट कटौती भएपछि भवन निर्माण प्रभावित बन्ने जोखिम बढेको र समयमै सम्पन्न नहुने समस्या बढ्दै गएको हो ।

दुर्गम हिमाली जिल्लामा घण्टौँ लगाएर हिँडेर आउने बालबालिकालाई आवासीय विद्यालयको अवधारणा अनुसार काम अघि बढाइएको हो । साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा आवासीय विद्यालय भवन निर्माण गर्न लागिएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नमूना आवासीय विद्यालय बनाउने योजना ल्याएको हो । सोही आर्थिक वर्षबाट साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा नमूना आवासीय विद्यालय छनोट गरी पूर्वाधार निर्माण सुरुआत गरेको थियो ।

जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. ७ खिच्चनेमा नमूना आवासीय विद्यालय निर्माण भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट विद्यालय निर्माण थालिएको हो । उक्त वर्ष प्रदेश सरकारले एक करोड बजेट भवन निर्माणका लागि दिएको थियो । सो वर्ष खर्च नहुँदा बजेट फ्रिज भयो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भवन निर्माणको निरन्तरताका लागि प्रदेश सरकारले ८० लाख बजेट दिएको हो । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा ५०/५० लाख बजेट सरकारले दिएको छ । आवासीय विद्यालयको भवन निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बनेको छ ।

डिपीआर अनुसार भवन निर्माणको लागत अनुमान २७ करोड छ । न्यून बजेट हुँदा भवन निर्माणको काम सुस्त गतिमा भइरहेको सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख तुलाराज चौलागाइले बताए । उनका अनुसार बजेट कम हुँदा देखिनेगरी काम हुन सकेको छैन । ‘प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट घटाएर पठाउने गरेको छ’ उनले भने, ‘पर्याप्त बजेट नहुँदा काम लम्बिने गरेको छ । निर्माण थालिएको चार वर्ष भइसक्दा भवन निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।’

हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका वडा नं. ७ मा नमूना आवासीय विद्यालयको मापदण्ड अनुसार भवन निर्माण भइरहेको छ । बजेट अभावले लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको सामाजिक विकास कार्यालय हुम्लाका प्रमुख हर्कबहादुर बस्नेत बताउँछन् । आवासीय विद्यालय निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माण गरिएको छ । पाँच करोडको लागत अनुमान छ । विद्यालय भवन निर्माणको आधा कामसमेत नभएको बस्नेतले जानकारी दिए । चार आर्थिक वर्षमा गरी प्रदेश सरकारले दुई करोड ८० लाख बजेट भवन निर्माणका लागि दिएको छ । सुरुको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा एक करोड बजेट प्रदेश सरकारले पठाएको थियो । ५० लाख बजेट खर्च भएपनि ५० लाख बजेट फ्रिज भयो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ५० लाख बजेट पठाएको छ । बजेट अभाव हुँदा भवन निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको प्रमुख बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘सुरुको वर्ष आधा बजेट फ्रिज भयो, यो वर्ष बजेटमा कटौती भएपछि भवन निर्माण योजना अलपत्र पर्ने देखिएको छ, यसबारेमा गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ ।’ हालसम्म भवनको पहिलो तला ढलान भएको छ भने अन्य केही काम भएको छैन ।

यस्तै डोल्पाको काइके गाउँपालिका वडा नं. ३ मा आवासीय विद्यालयको भवन निर्माण थालेको चार वर्ष पुग्यो । भवन निर्माण कार्य जारी छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) अनुसार २४ करोड लागत अनुमान छ । अहिलेसम्म चार आर्थिक वर्षमा गरी प्रदेश सरकारले दुई करोड ८० लाख बजेट मात्र भवन निर्माणका लागि दिएको छ । बजेट अभाव हुँदा भवन निर्माण योजना अन्योल बनेको सामाजिक विकास कार्यालय डोल्पाका प्रमुख धनबहादुर शाहीले बताए । यस वर्ष ५० लाखमात्रै बजेट विनियोजन भएकाले योजना नै अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको उनले बताए । आवासीय विद्यालयको पूर्वाधार योजनाको बजेट कटौती भएपछि मन्त्रालयमा पत्राचार गरी ध्यानाकर्षण गराइएको प्रमुख शाहीले जानकारी दिए ।

 

बजेट कटौती

नमूना आवासीय विद्यालयका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न चार वर्षदेखि सञ्चालन भएको क्रमागत योजनाको बजेटमा कटौती भएको छ । सुरुको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पाँच जिल्लाका पाँच विद्यालयमा एक÷एक करोड भवन निर्माणका लागि बजेट दिएको थियो । उक्त भवनको निरन्तरताको लागि आ.व. २०७८÷०७९ मा ८०/८० लाखका दरले बजेट सरकारले दिएको हो । तेस्रो वर्ष आ.व. २०७९÷०८० मा भवनको निरन्तरताको लागि ५० लाख र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि ५० लाख भवनको निरन्तरताको लागि दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले भौगोलिकरूपमा विकटता भएका हिमाली क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन र सहज रूपमा पठनपाठनको प्रबन्ध मिलाउन आवासीय कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारेको हो । आवासीय भवन निर्माणको योजनाले निरन्तरता पाइरहेको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दिपा हमालले बताइन् । उनले भनिन, ‘कालीकोट, हुम्ला, डोल्पा, मुगु र जुम्लामा एउटा–एउटा नमुना आवासीय विद्यालयको मापदण्डमा रहेर भवन निर्माण भइरहेका छन् । चालु आवमा प्रत्येक विद्यालयलाई ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।’

 

प्रकाशित मितिः   १५ कार्तिक २०८०, बुधबार ०५:०५