कृषकको मौन र अघाेषित आन्दोलन

 

विद्यालय शिक्षादेखि उच्च तहसम्मको शिक्षा हासिल गर्दा पढिरहेको कुरा, लेखिरहन पर्ने कुरा हो ‘नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो ।’ स्थानीदेखि केन्द्रसम्मका नेताहरूको अनि कर्मचारीहरूको स्थानीय चियागफदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम तथा सभा–सम्मेलनमा कृषि पनि प्रमुख मुद्दाको रूपमा अग्रस्थानमा नै रहन्छ तर पनि कृषि प्रधान देशको न्यूनतम् अपेक्षित क्रियाकलाप तथा नतिजाको नजिक पुग्न नसकेको अवस्था छ ।

यस्ता विभिन्न प्रश्नहरूले मेरो मानस्पटल तथा हृदयलाई शान्त रहन दिएनन्, जसले गर्दा लेख्न बाध्य बनायो । नेपाल कृषि प्रधान देश कि वैदेशिक रोजगारमा आश्रित देश कि त आन्दोलन प्रदान वा प्रधान देश ? अन्य सबै क्षेत्रका मागहरू आन्दोलन गरे पूर्ण वा आंशिक रूपमा पूरा हुने तर कृषकका नहुने किन ? के हाम्रो देशको विकासमा नेता, कर्मचारी, शिक्षक, इन्जिनियर आदीको मात्र योगदान रहेको छ ? के कृषकको योगदान नरहेकै हो त ? यदि योगदान छैन भने किन कृषि प्रधान देश भनिन्छ र छ भने राज्यको विभेदपूर्ण व्यवहार किन ?

सरल भाषामा बालीजन्य र पशुजन्य उत्पादन गर्नु भनेको नै कृषि हो । खेतिपाति गरी जीविकोपार्जन गर्ने समाजलाई कृषि समाज भनिन्छ त्यस्तै धेरै जनसंख्या कृषि पेसामा आवद्ध भयो भने त्यसलाई कृषि प्रधान देश भनियो । नेपालमा प्राचिनकालदेखि नै धेरै मानिस कृषिमा निर्भर रहेकोले सायद त्यो समयदेखि नै कृषि प्रधान देश भन्ने आधार बन्यो र अहिलेसम्म नै कृषि प्रधान देश भनिन्छ । नेपाल कुनै समय कृषि प्रधान देश थियो भन्न कसैलाई संकोच थिएन, गर्वका साथ भन्ने सक्ने अवस्था थियो किनकि विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अध्ययन गर्दा प्रष्ट हुन्छ तर हालको अवस्थामा नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर भन्ने आधार हराउँदै गएर होला सायद धेरैले जिज्ञासा राख्छन् के नेपाल साच्चिकै कृषि प्रधान देश हा र ? कसरी ? भनेर प्रश्न तथा आलोचना हुने गरेको छ जुन तितो सत्य हो । हो, नेपाल सरकारले कृषि प्रधान देश बनाउन विभिन्न प्रयास गरेको छ तर पनि वास्तविक कषि प्रधान देश बन्न सकेको छैन । के कृषि पेसामा आवद्ध भएको जनसंख्यलाई मात्र आधार मानेर मात्र कृषि प्रधान देश मान्नु वा भन्नु कत्तिको व्यावहारिक वा वैज्ञानिक हुन्छ अथवा कृषिमा गरिने बजेट विनियोजन, सिँचाइ सुविधा, कृषिमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरण, कृषिप्रतिको आकर्षण तथा विकर्षण, उत्पादन अनुपात, बजारीकरण, आयात निर्यात आदीलाई पनि आधार मानेर तथा विश्लेषण गरेर मात्र कृषि प्रधान देश हो वा होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ त्यो बहसको विषय होला । सामाजिक सञ्जालमा आउने वास्तविक कथा तथा हृदय छुने फोटो अनि समाचारका शीर्षक तथा समाचार पढ्दा अनि सुन्दा र घटनाक्रमको नतिजा हेर्दा नेपाललाई वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित देश र आन्दोलन प्रधान देशभन्दा सायद यसको बर्खिलापमा आउने आँट कसैले गर्न सक्दैनन् । अरु केही अनुसन्धान गर्न आवश्यक छैन र अन्त कतै जानुपर्दैन त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नै काफी छ ।

राज्यको कागजमा भएको कृषि प्रधान देशलाई व्यावहारिक बनाउन भनेर नेपालीलाई कृषिप्रति आकर्षण गर्न विभिन्न प्रयास नभएका त होइनन् तर ति पर्याप्त छैनन् । पर्याप्त नीति तथा मापदण्ड नहुनु र भएका प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राज्यको दोधारे नीतिले गर्दा धेरै नेपालीहरू विद्यार्थी भिजा, भ्रमण भिजा होस् वा कामदार भिजा लगाएर विदेश जाने लहर चलिरहेको छ, त्यतिमात्र कहाँ हो र ? राष्ट्रियस्तरका खेलाडी तथा सेलेब्रेटी गएपछि उतै गैरकानुनी रूपमा बसेका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । नेपाल सरकारको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा सात लाख ७१ हजार तीन सय २७ जनाले वैदेशिक श्रम स्वीकृत लिएका छन्, जो अधिकांश कृषिबाट पलायन भएका हुन् । त्यस्तै अध्ययन भिजाको बहानामा जानेको संख्यामा पनि उस्तै वृद्धि भएको छ । हातमा गन्न सकिने मात्र होलान् जुन भिजामा गएका छन्, त्यसैमा मात्र केन्द्रित भएका । अन्य सबै काम गरी पैसा कमाउने उद्देश्यका साथ नै गएको देखिन्छ । भिजाको प्रकृति जे भएपनि काम वैदेशिक रोजगारी नै हो । अहिले साच्चै नै वैदेशिक रोजगारीमा गएको घरपरिवार र वैदेशिक रोजगारिमा जाने योजना भएको कति छन् भनेर अनुसन्धान गरियो भने त्यसको नतिजा के आउँछ, सबैले सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपाल एक वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित देश हो भन्दा कुनै गलत हुँदैन ।

राज्यले पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको स्वीकार्य छ र यथार्थ पनि हो । नेपालमा कृषिको प्रचुर सम्भावना भएको यथार्थ हो । यहाँको भौगोलिक बनावटले नै विभिन्न प्रकारको कृषिजन्य उत्पादनको लागि बरदान दिएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासको लागि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकायको सहकार्यमा विभिन्न परियोजनामार्फत् कृषि क्षेत्रको विकासको लागि भएका प्रयास स्यागतयोग्य छन् । राष्ट्रिय कृषि निति २०६१, कृषि विकास रणनीति २०७२ –२०९२ जस्ता नीति तथा कृषिसम्बन्धी लगानी, अनुदान ऋण, मल, बिज, कृषि यान्त्रिकीकरण, बजार वयवस्थापन आदिमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट विभिन्न सहयोग हुँदै आएको छ । राज्यले कृषिप्रति आकर्षण बढाउन प्रयास जारी राखेको छ र प्रत्येक आर्थिक वर्ष कृषि क्षेत्रको लागि विनियोजन गरिने बजेटमा पनि वृद्धि गरेको छ, आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ३७ अर्ब ४० करोड विनियोजित गरिएकोमा २०७८÷०७९ मा ४० अर्ब पाँच करोड । २०७९÷०८० मा ५५ अर्व ८९ करोड विनियोजन गरिएको थियो र आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटमा मुख्यगरी कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको छ, जसमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै बजेट कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको लागि ५८ अर्व ९८ करोड विनियोजन गरेको छ ।

यति प्रयास हँुदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन किन बढ्न सकेको छैन ? किन कृषि पेशामा संलग्न जनसंख्या बर्सेनि कृषि क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रमा पलायन भएका छन् ? किन कृषि गर्न चाँहदैनन् ? वि.सं. २०४८ सालमा कूल जनसंख्याको ८१ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित थिए भने आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा घटेर त्यो संख्या ६०.४ मा आयो, यसरी कृषिमा लगानी बढ्दै जाँदा कृषि पेशामा आबद्घ हुने संख्यामा पनि वृद्धि हँुदै जानुपर्ने हो तर विडम्बना भन्नुपर्छ अकल्पनीय रूपमा गिरावट आएको छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा को जिम्मेवार हो त ? राज्य, नीति निर्माता, किसान वा सम्बन्धित सरोकारवाला ?

देश विकासमा सबै क्षेत्र तथा सबै क्षेत्रका पेशाकर्मीको आ–आफ्नो भुमिका छ वा योगदान छ र त्यो अपरिहार्य हो । सबै पेसाको आफ्नो स्थानमा उत्तिकै महत्व छ जुन सबैले स्वीकार गर्नैपर्दछ तर हाम्रो देशमा किसानको महत्व र उनको आवश्यकताको मुद्दा उठान र हककितको कुरा भाषण र कागजमा मात्र सिमित हुन्छ । सबैले सडक आन्दोलन गरी सरकारलाई माग सम्बोधन गराउन बाध्य बनाउँछन् तर सोझा किसान न आफु आन्दोलनमा उत्रन सक्छन् । र सकुन् पनि कसरी ? अरु क्षेत्रको जस्तो दुइ–चार दिन आन्दोलनमा निस्के भने कि गाइबस्तु मर्ने, जंगली जनावरले बाली नास गरिदिने आदिले गर्दा आफ्ना माग सडकमा राख्न सक्ने अवस्था पनि भएन जसले गर्दा किसान विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । कर्मचारी, शिक्षक, इन्जिनियर, डाक्टर, पत्रकारको पनि त्यसप्रति सोच्ने आवाज उठाइदिएर सहयोग गर्ने फुर्सद छैन कि न कि यस्तै छ हाम्रो परिपाटी  ।

 

 

कृषिबाट जनशक्ति पलायन हुनुका कारण तथा समस्याहरू

 कृषि पेसालाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण तथा पढेपछि कोट–सुट लगाउनै पर्छ भन्ने पुरानो मान्यता
 पर्याप्त नीति, मापदण्ड तथा कार्यविधि नहुनु र भएका प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनु
 वास्तविक कृषकसँग जग्गा नहुनु
 पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुनु र किसानलाई कृषि प्राविधिकको पहुँच नहुनु
 कृषिमा आधुनिकिकरण र यान्त्रिकिकरण हुन नसक्नु
 उत्पादन भएता पनि बजारिकरणको समस्या तथा बिचौलियाको बिगबिगी
 कृषिसम्बन्धी भएका मापदण्ड, नीति आदि कृषकसँग पु¥याउन नसक्नु
 कृषि अनुदान कार्यक्रममा नेता तथा कर्मचारिको नजिकको मानिसले प्राथमिकता पाउनु
 धेरै मानिस वैदेशिक रोजगारमा गइ राम्रो आम्दानी गरेको देख्नु वा नेपालमा कम हुनु जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारमा आकर्षण बढ्नु
 अपर्याप्त कृषी अनुसन्धान तथा कृषकलाई विभिन्न तालिमको अभाव
 सरकार आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्रको विरुद्घ आफै उत्रने जस्तै बजेट भाषणमा कृषिलाइ प्राथमिकतामा राखेता पनि व्यवहारमा वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्नु जसको उदाहरण हो रोमानियासँग गरेको श्रम सम्झौता
 कृषि पेशालाई भन्दा वैदेशिक रोजगारलाई आकर्षक बनाउनु

 

कृषि क्षेत्रको विकास गर्न तथा कृषिमा आकर्षण बढाउन सक्ने उपायहरू

 कृषी पेसालाई सम्मानित पेसा बनाउने ता कि कृषकको आत्मसम्मानमा प्रहार हुने कुनैपनि किसिमको व्यवहारलाई निषेध गर्ने
 स्वच्छ र पारदर्शी तरिकाले अनुदान तथा पुरस्कार दिने
 बनेका मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई पूर्ण र स्वच्छ रूपमा कार्यन्वयन गर्ने गराउने र थप आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्ने
 कृषि अनुसन्धाबाट आएका कुरा र सिकाइलाई विभिन्न माध्यमबाट कृषकसम्म पु¥याउने
 नेपालको भौगोलिक अवस्था तथा क्षेत्रअनुसार तालिम प्राप्त कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने
 सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा नेपालमा उत्पादन हुने कृषि आयातलाई रोक्ने । यदि रोक्न नमिल्ने सम्झौता छन् भने ध्त्इ सदस्यता त्याग्न पनि तयार हुनैपर्छ कि न कि हाम्रो कृषिको लगानी र अवस्था अनुसार अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
 वैदेशिक रोजगारको लागि श्रमसम्झौता गर्न बन्द गर्ने
 प्रत्येक पालिकामा कृषि पाठशाला स्थापना गर्ने
 सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नु र कृषि विचौलिया मापदण्ड बनाइ कडाइका साथ कार्यनयन गर्ने
 कृषिजन्य उद्योगहरू स्थपना गर्ने

नेपालकम एकमात्र कुराको संस्थागत विकास भएको छ, त्यो हो सडक आन्दोलन । सरकार राज्य पनि यस्तो भइदियो कि सडक आन्दोलन नगरी माग सम्बोधन नगर्ने । भर्खरको ताजा उदाहरण शिक्षक आन्दोलन, फेरि राहत शिक्षक आन्दोलन, डाक्टर आन्दोलन अनि त्यो आन्दोलन । सरकार पनि शक्ति, राजनीतिक दाउपेचबाट प्रभावित हुन्छ । पैसावाला, टाठाबाठा सरकारी सेवामा आवद्ध करार वा स्थायी कर्मचारीलाई काखमा राख्न सबै राजनितिक दल खप्पिस छन् कि न कि राजनीति नै त्यही छ, चुनावमा पनि सहयोग पाइन्छ, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्न गराउन पनि कतै न कतै मौका मिलिहाल्छ तर कृषबाट नमस्कार मात्र मिल्छ । नेपालमा सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार कति छ, कमिशनको खेल कसरी हुन्छ भन्ने यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ तर यसको मतलब सबै त्यस्तै भनेको होइन केही उदाहरणीय छन् । विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीले तथा अन्यले सरकार समक्ष माग गर्दा तिनलाइ सरकारले किन भन्न सक्दैन, तपाईंहरूको पनि नेपालको एक पेसा हो कृषि पनि एक पेसा हो समान व्यवहार हुनुपर्छ भनेर ।

साच्चिकै देश बिगारेका नेतृत्व सम्हाल्ने, निकाय सम्हाल्ने शिक्षित र बुद्धिजीवि भनाउँदाले नै हो, न कि कहिले सेवा बन्द, कहिले पेन डाउन कैले के कैले के तर कृषकले त सडक आन्दोलन गरेका छैनन्, कसैलाई दुख दिएका छैनन् । सरकार, व्यक्ति जो कसैले सोचौँ त यसरी अरुले जस्तै कृषकले कुटो, कोदालो, हँसिया डाउन भनेर आन्दोन भयो भने के हुन्छ ? हो, वास्तवमा देशको वास्तविक अवस्था बुझेर कृषकको अघोषित अनि मौन आन्दोलन भने चलेको छ जुन कसैलाइ पत्तो पाएका छैनन् । हो, नेपालका कृषकको अहिले मौन अदृश्य तथा अघोषित आन्दोलन चलेको छ जुन आन्दोलन हो विदेश पलायन । दैनिक दुई हजारको हाराहारी वैदेशिक श्रमस्विकृत लिएको आन्दोलन नै कृषकको मौन र अघोषित आन्दोलन हो । यसलाई रोक्न सरकारले कृषकलाई अरु पेसामा जस्तो प्राथमिकता दिइ उनीहरूलाइ न्याय भएको आभास दिन कदम चाल्नु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको विकासविना नेपालमा दिगो संस्थागत विकासको कल्पना गर्नु भनेको मुखर्ता हो । कृषक भलो गर्नु नै नेपाल भलो गर्नु हो । राज्यका विभिन्न तीन तहको सरकार हाँक्ने, नीति, नियम बनाउनेले तथा हामी सबैले सबै पेसालाई समान महŒव, इज्जत, प्राथमिकता र सेवा–सुविधा दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

-चिरञ्जीवी भुसाल

प्रकाशित मितिः   २८ आश्विन २०८०, आईतवार ०५:०४