अस्पताल निर्माणमा बेवास्ता

दैलेखको आठबिस नगरपालिकाको केन्द्र राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टरसहितको शिक्षण अस्पताल निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । चार वर्षअघि आठबिस नगरपालिका र जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच भएको सम्झौताअनुसार एक सय शै®याको ट्रमा सेन्टरसहितको शिक्षण अस्पताल स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर संघीय सरकारले प्राथमिकतामा नराखेपछि उक्त योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने गरेपनि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय प्रतिष्ठान आफै लगानी जुटाउने पहलमा लागेको छ । शिक्षण अस्पताल निर्माणका लागि बाह्य लगानी जुटाउन आवश्यक छलफल र पहल थालिएको हो ।

लगानी सुनिश्चितता नहुँदा अस्पताल निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अस्पताल निर्माणको योजना समेटिएको भएपनि बजेट विनियोजन भएन । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षण अस्पताल निर्माणको योजना समेटेको संघीय सरकारले बजेट भने विनियोजन गरेको छैन । संघीय सरकारले स्पष्ट बजेट नतोकीदिँदा अस्पताल निर्माणको काम अघि नबढेको हो । सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा अस्पताल निर्माणको काम अन्योलमा थियो । तर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले बाह्य लगानी जुटाएर भएपनि अस्पताल निर्माणको काम थालनी गर्ने जनाएको छ । पटक–पटक संघ र प्रदेश सरकारसँग यस अस्पताल निर्माणका विषयमा छलफल गरेपनि सरकारले सुनुवाई नगरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको अस्पताल निर्माणको योजना कार्यान्वयनका लागि लगानीको खोजीका लागि पहल थालिएको हो । विभिन्न चरणमा चीन र भारत सरकारसँग आवश्यक छलफल भइसकेको छ । अस्पताल निर्माणका लागि चीन सरकार सकारात्मक देखिएको बताइएको छ । सोही अनुसार कागजी प्रमाण जुटाउन लागिएको छ ।

यसैबीच एक सय शै®याको शिक्षण अस्पताल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) संशोधन पनि गरिने भएको छ । ट्रमा सेन्टरसहितको शिक्षण अस्पताल बनाउनुपर्ने भएकाले डिपीआर संशोधन गर्न लागिएको हो । यसअघि बनेको डिपीआर अस्पतालको भवन निर्माणका लागि मात्र तयार पारिएको थियो । उक्त डिपीआरमा भवन निर्माणका लागि ९० करोडको लागत अनुमान छ । नयाँ निर्माण गरिने डिपीआरमा अस्पतालका लागि निर्माण गरिने सम्पूर्ण संरचनाको लागत अनुमान हुने जनाइएको छ । अस्पताल निर्माणका लागि बाह्य लगानी जुटाउन पहल थालिएकाले पनि डिपीआर संशोधन गर्न लागिएको हो । नयाँ डिपीआर अनुसार नयाँ लागत, थप संरचनाको समेत टुँगो लाग्नेछ । योजना अघि सार्ने तर त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिनाले शिक्षण अस्पताल निर्माणमा अन्योलता सिर्जना भएको छ । तीनै तहका सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ आश्विन २०८०, आईतवार ०५:०५