राजनीतिमा जनाक्रोश

२०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएपछि अपुताली हकदारको उत्तराधिकारी भएर सिंहासनमा आएका थिए ज्ञानेन्द्र शाह । भयङ्कर हत्या भएको त्यो रातमा अवलोकनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दरबारभित्र पु¥याइएको थियो । घटनास्थलामा जमेको रगत मान्छेले पानी ह्वाकेर धोइरहेको प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक्ष देखे । ‘भित्र दरबारमा युवराजले गोली हानेर राजा रानी सबैलाई मारे’ भन्ने ढंगले भोलिपल्ट एकाबिहानै गृहमन्त्री बोलिदिए । दरबारको सुरक्षामा सेनाको दायिŒव हुँदैन भनी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने प्रधानसेनापती अवकाशपछि अमेरिकाको राजदूत भएर गए । सबैलाई थाहा छ अमेरिकाको राजदूतलाई खास विशेष मानिन्छ । किन मिहिन ढङ्गले राजपरिवारको शव परिक्षण भएन ? किन कफ्र्यु लगाएर हतार हतारमा शव जलाइयो ? किन घटनास्थलको भवन भत्काइयो ? किन किन किन ? यस घटनामा उत्तर पाउन नसकेका दर्जनौं यक्ष प्रश्नहरू थिए । दरबार र सरकार तैंचुप मैचुप भए । कर्मकाण्ड पूरा गर्न मात्र छानबिन समिति बनाए निर्देशित समितिले मरेका युवराज दीपेन्द्रलाई दोषी देखायो सकियो ।

सरकारको हालीमुहालीमा पुष्ट मोटाउँदै आएका नीतिगत भ्रष्टाचारका संस्थापक र राज्यशक्तिको महŒवकांक्षा राख्ने राजाका बीचमा खटपट पर्न थाल्यो । राजाप्रति जनविश्वास एकदम अनिकाल छ भनी बुझेको संसद्वादी सात दलले जनताको सहयोग पाउने ढुक्क भरोसामा राजाका विरुद्ध आन्दोलन ग¥यो । राजा मात्रै होइन जनताको लागि सात दलका केही ठूला सरदारहरू पनि त्यत्तिकै निर्घृणी थिए । किनकि ती कलंकीत पात्रले धमिजा र लाउडा काण्डमा मोटो कमिसन कुम्ल्याएका मात्रै होइनन् सम्झौता हो भनी महाकालीमा सन्धि गरेर जनतालाई छलेका पनि थिए । ती कलुषित पात्रले देशका ईमानदार नेता गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीहरूको तेजोबध मात्रै गरेनन् जीवराज आश्रित र मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्युमा पनि सत्यतथ्य छानबिन नगरेर उदासिन भइदिए । राजालाई दाम राखेर ढोग्ने ढोँगी र महाराज प्रधानमन्त्री बनाइ पाउँ भनेर बिन्तिपत्र हाल्ने पदखोरहरू पनि त्यही आन्दोलनमा छटपटाएका थिए । त्यस्ता बदनामीले स्वार्थका लागि बदनामका विरुद्ध गरेको आन्दोलनमा जनताले पटक्कै साथ दिएनन् बरु रमिता हेरे । सात दललाई त्यो आन्दोलन निल्नु न ओकल्नु भयो, ज्यानमा पानी सुकेर आन्दोलनकारी दिनप्रतिदिन लखनटट्टु भए दुब्लाउँदै गए ।

शेरबहादुर देउवालाई मतियार बनाएर खेलाउँदा खेलाउँदै कांग्रेस टुक्राएपछि असक्षमको कलंक लगाइ दिए राजाले । आफ्नो मर्यादाबाट ओर्लेर प्रधानमन्त्रीको दर्जामा शासन चलाउन लालायीत राजाले २०६१ साल माघ १९ गते ‘कु’ गरेर सत्ता हातमा लिए । राज्य सन्चालनका लागि पन्चायतका पुराना बदनाम पात्रहरूको सहयोग लिन थाले । हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हरण गर्दै खुला संचारमा धावा बोले, आफ्नो महानवाणीका साइनबोर्ड सहरभरी झुण्ड्याए । देशैभर भजनमण्डली उत्पादन गरे । देश भ्रमणमा निस्कन थाले । त्यसरी जनता सताउनुको साटो भ्रष्टाचार काण्डका काण्डपतिहरूलाई जेलमा कोचेको भए कति जाति काम हुन्थ्यो होला । दलहरू बदनाम भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन आफ्नै पक्षमा रहन्छ भन्ने भ्रममा परेर राजा झन झन मैमत्त हुँदै गए । महŒवकांक्षामा यसरी डुबेका थिए कि संसदीय दल र भूमिगत माओवादीबीच भित्रभित्रै वार्ता चलेको समेत भेउ पाएनन् । दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिको तयारी हुँदै गर्दा चाल पाएर झस्के, तब जतिसुकै कोशिस गरे पनि रोक्न छेक्न सामथ्र्यले पुगेन ।

राजाको निरंकुशता र मन्त्रीमण्डलपको उदण्डताबाट जनतामा रोष भरिएको थियो । माओवादीसहित सात दलले आह्वान गरेको आन्दोलनका लागि जनताले देशव्यापी रूपमा साथ दिए । राजाले यो अनुमानसम्म पनि गरेका थिएनन् किनकि हिजो सातले गरेको आन्दोलनमा जनताले मस्त रमिता हेरेर तमासा बनाइदिएका थिए । जनताले फेरि पनि साथ दिने छैनन् र आन्दोलन घर न घाटको हुनेछ भन्नेमा ढुक्क थिए राजा । राजधानी केन्द्रित आन्दोलनलाई चक्रपथबाट भित्र छिर्न नदिन कफ्र्यु लगाए पनि उर्लेको विशाल जनसागरलाई रोक्न छेक्न कफ्र्युको भाउ लागेन । २०६३ वैशाख ८ गते जनतालाई सम्बोधन गर्दै राजाले जनताको नासो जनतालाई सुम्पेको भन्ने अभिव्यक्ति त दिए । यति भएर पनि जनताले आन्दोलन विसर्जन गर्न मानेनन्, विदेशी कुटनीतिज्ञहरूको दौडधुप चल्यो र सेनाले दमन नगर्ने नीति लियो । त्यसपछि फेरि वैशाख ११ गते दलहरूले तयार पारेको वक्तव्य पढेर संसद् पुनस्र्थापना गर्न राजा बाध्य भए । राजा र दलहरूबीच आन्तरिक सहमति छ भन्ने कुरा सतहमा आए पनि वास्तविकता के थियो खुल्न सकेको छैन ।

संसदीय दलहरूको निर्वाचित पदावधि सकिएको थियो कि थिएन र माओवादीलाई सडकबाट संसद्मा लानु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो, यस्तो कानुनी जटिलतालाई जनताको अनुमोदनले चिरेर सजिलो पारिदियो । राजाको पहिलो छोरालाई नै युवराज बनाउने परम्परा रहिआए तापनि आइन्दा आचरण हेरेर छोरा वा छोरी जोसुकैलाई पनि संसद्ले उत्तराधिकारी तोक्न सक्ने र राजाको नैतिक आचरणका कारणले अब राजाकै नाबालिक सन्तानलाई (बेबी किङ्) उत्तराधिकार बनाउन पर्ने भन्ने ढङ्गबाट संसद्मा बहस चल्दै गर्दा राजाले स्वीकार्नै सकेनन् । उनी आफैँ संवैधानिक राजा भएर फेरि श्रीपेच लाउन चाहन्थे । राजा फालेपछि देशको पहिलो र आजीवन राष्ट्रपति बन्न बाटो खुल्ने मीठो लालचको गहिरो खाडलमा गिरिजाप्रसाद कोइराला फसेर देशबाट राजतन्त्र मिल्काउन मन्जुर भए । कोइरालालाई त्यतिबेला राष्ट्रपति नबनाउनु हाम्रो गल्ती थियो भनेर यतिबेला पुष्पकमल दाहालले ठाँउ ठाउँमा भन्दै हिँड्नु कांग्रेसीजनको सहानुभूति बटुल्ने अभिप्राय मात्र हो । यदि गिरिजा कोइराला राष्ट्रपति बनेको भए सेना स्वभाविक रूपमा उनी मातहतमा हुन्थ्यो । जस्तोसुकै हथकण्डा अपनाएर भएपनि आफ्नी छोरीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउँथे, जो उनको ठूलो सपना थियो । हो, यसमा माओवादीले घोर आपत्ति गर्न सक्थ्यो र हतियार उठाउने धम्की पनि दिन सक्थ्यो तर गिरिजाले ब्यारेकबाट सेना निकाली छोड्थे । उनले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा राजा वीरेन्द्रकै पालादेखि पटकपटक सेना निकाल्न ठूलो प्रयास गरिरहेका थिए । राजाले नमानेपछि सम्बन्ध केही चिसिएको कुरा पनि त सतहमा आएकै थियो । निर्वाचनबाट संविधानसभामा ठूलो दल भएपछि र राजाको पनि बहिर्गमनपछि दाहालले गिरिजाको खतरनाक खेल बुझेर राष्ट्रपतिको सवालमा इमानदारी देखाएनन् । तब रामवरण यादवले पहिलो राष्ट्रपति हुने अवसर भेटाए ।

जनताको बलियो साथबाट गणतन्त्र पाएका राजनीतिक दलहरूमा एक किसिमको मात चढ्न थाल्यो । दलहरूले जनतालाई नागरिक होइन रैती बनाउने सुरसार कसे । सता हकभोगमा पारंगत पुराना दल कांग्रेस र एमाले सुध्रने चेष्टा गरेनन् भने संसदीय अभ्यासलाई खसीको टाउको देखाइ कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्दै आएको माओवादी पनि सबैलाई उछिनेर सत्ताको चास्नीमा यसरी डुब्योकी अब बाहिर निस्केर जनतामा जानै नसक्ने भयो । कहिले यो दलसँग मिलेर त कहिले उ दलसँग मिलेर लामो समयसम्म माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ताको हकभोग गरिरहे । यो व्यवस्थामा लाज सरम संकोच र दकस हराएर बेथिति यति मौलायो कि आफन्त र आसेपासेलाई समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाइयो । राजनैतिक अडान हुँदै नभएका अर्बपतिहरूको धनसँग सांसदको टिकट साटियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी, बालुवाटार सरकारी जग्गा र सुनकाण्डमा लोकरिझ्याइँका लागि निकै बाजा बजाइयो । मानौं गणतन्त्र मुख्य राजनीतिक दलको पारिवारिक सम्पत्ति हो । गणतन्त्र प्रालिको राजनीतिले जनाक्रोश यति चुलिएको छकी अब कुनै पनि दिन फुट्न सक्छ ।

राजालाई मुठ्ठीमा राखेको जहाँनीया राणा शासनले सत्ताको बागडोर गुमाउनु पर्ला भनी कहिल्यै सोचेको थिएन । राजाको पाउमा शिर जोतेर भजन गाएपछि सत्ताबाट कहिल्यै अलग हुनुपर्दैन भनी सोचेको थियो पञ्चायती शासनले । ती दुष्टमतिलाई समयले पाखा लगाइदिएपछि आज इतिहासले धिक्कारी रहेको छ । वर्तमान व्यवस्थाले जनतालाई सास्ती दिएर प्रदेश सरकार बनाउने र भत्काउने नाममा ठूलो जात्रा गरी रहेको छ । देश रहे रहोस् नरहे नरहोस् बरु दुर्घटनामा परे परोस् तर यो सत्ता छाड्न नपरोस् भन्ने मान्यताबाट चलिरहेको छ राजनीति । टार्न नसकेर भोलि जनताको माग बमोजिम जनमतसंग्रहमा जानुपर्ने भयो भने ! नयाँ व्यवस्थाले यो संविधान फेर्न माग्यो भने ! जनताको आक्रोशको बाँध फुट्यो भने गणतन्त्र प्रालिका हिमायतीहरूको के हविगत होला ! अति गर्नु अत्याचार नगर्नु !

-उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   २७ आश्विन २०८०, शनिबार ०५:०४