विद्युत विस्तारमा अवरोध

कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको योजना लामो समयदेखि चर्चामा छ, तर पूरा हुन सकेको छैन । कहिले बेवास्तामा परेर त कहिले विभिन्न विवाद र अवरोधका कारण आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो समय उक्त आयोजना अघि बढाउने प्रयास भइरहे पनि अनेक अवरोध निम्तिएका छन् । वन क्षेत्रको रुख कटानको अनुमति नपाएरै लामो समय योजना अलपत्र पर्यो । अहिले रुख कटानको अनुमति पाएको छ । तर लाइन विस्तार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको विवाद सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा अड्चन पैदा भएको हो । यद्यपि आयोजनाको काम भने अघि बढिरहेको छ ।

लाइन विस्तार क्षेत्रमा पर्ने वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ११ सुब्बाकुनाका स्थानीयहरूले विरोध जनाएपछि आयोजना अघि बढाउन अवरोध भएको हो । आयोजनाबारे थाहा नै नदिएर आफ्नो जग्गाबाट लाइन विस्तार गर्न लागिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका छन् । आयोजनाबाट उक्त वडाका १८ घरपरिवारको जग्गा प्रभावित हुने जनाइएको छ । उनीहरूले आयोजनाको स्थान र बाटो परिवर्तनका वैकल्पिक स्रोत खोज्न आग्रह गरेका छन् । विवाद समाधानका लागि पहल भने भइरहेको छ । जग्गाको विषयमा स्थानीयसँग छलफल भइरहेको हो । सर्वेदेखि ईआएसमेत भइसकोले लाइन विस्तारको अन्य विकल्प आयोजनाको भनाई छ । स्थानीयसँग छलफल गरेर मुआब्जा वितरण गर्नेगरी तयारी थालिएको छ । उचित मुआब्जा उपलब्ध गराएर समस्या समाधान गर्ने योजना बनाइएको छ । त्यसो त आयोजना अन्तर्गत बाँकेको बैजनाथमा समेत जग्गा विवाद कायमै छ । बैजनाथमा विवाद समाधान नहुँदा तीन वर्षदेखि लाइन विस्तार कार्यमा अवरोध भइरहेको छ । विद्युत लाइन विस्तार गर्दा बाँकेको बैजथानस्थित बस्ती प्रभावित हुने भएपछि त्यहाँका नागरिकले अवरोध सिर्जना गरेका छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)अनुसार बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नं. १ गाभर र वडा नं. ४ को बानियाभार हुँदै लाइन विस्तार गर्नुपर्नेछ । तर उक्त लाइन विस्तारले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा असर पुग्ने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् ।

विवाद नै विवादका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । हालसम्म विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको ७० प्रतिशत प्रगति भएको छ । तर आयोजनाले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन । सुर्खेतसहित कर्णालीका अन्य जिल्लाहरूको विद्युत समस्या हल गर्न एकमात्र विकल्प ठानिएको उक्त प्रसारण लाइन विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । लाइन विस्तार कार्यको सुरुवात २०७७ असारदेखि गरिएको थियो । संरचना निर्माण पूर्वका कानुनी उल्झन र विभिन्न अवरोधहरूका कारण लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल हुन नसकेको सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   २२ आश्विन २०८०, सोमबार ०५:०३