मुगु–कर्णाली जलविद्युत आयोजना: जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु

 

सुर्खेत: मुगु–कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढेको छ । एक हजार नौ सय दुई मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाको संरचना, कार्यालय भवन, आवासलगायतका क्षेत्रको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो ।

पहिलो चरणमा दुई सय ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिने आयोजना प्रमुख सूर्यप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । अधिग्रहरणसहित स्थानीयलाई मुआब्जा वितरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको मूल्यमा मुआब्जा दिइनेछ ।

आयोजनाको कार्यालय बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नं. ५ को बिरसैनमा स्थापना गरिनेछ । कार्यालय स्थापनाका लागि करिब दुई सय ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने जनाएको छ । स्थानीयसँग अहिले जग्गाको मूल्य निर्धारणका विषयमा छलफल जारी रहेको छ । आयोजना प्रमुख पाण्डेले भने, ‘स्थानीयले मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको रकम लिन मानिरहनु भएको छैन । उहाँहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ । सहमति जुटेमा छिट्टै मुआब्जा वितरण गर्नेछौँ ।’

हाल कार्यालय बाजुराको पिलुचौरबाट सञ्चालन भइरहेको छ । आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका लागि कर्णालीका चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्ला गरी पाँच वटा जिल्लाका एक नगरपालिका र ११ वटा गाउँपालिका छनोटमा परेका छन् । आयोजनाबाट हुम्ला जिल्लाका तीन स्थानीय तह प्रभावित हुनेछन् । जिल्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकाका पाँच वटा वडासहित अदानचुली गाउँपालिकाका पाँच वटा र सर्केगाड गाउँपालिकाका आठ वटा वडा प्रभावित हुने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी जुम्लाका दुई स्थानीय तह आयोजनाबाट प्रभावित हुने भएका छन् । जसमा जिल्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. ३, ६, ७ र ८ सहित सिंजा गाउँपालिका वडा नं. १ पनि जलविद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र हो । मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिकाका आठ वडा प्रभावित हुँदा खत्याड गाउँपालिकाको ११ वटै वडा र कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका पनि आयोजनाबाट प्रभावित हुने क्षेत्रनिर्धारण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । क्रमशः ती स्थानमा समेत जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाइने आयोजना प्रमुख पाण्डेले बताए ।

 

चार खर्ब रूपैयाँको लागत अनुमान

जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न चार खर्ब रूपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता (प्रि–फिजिविलिटी) सकेर सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । लगानीको सुनिश्चिता गरेर उत्पादन अनुमतिपत्र लिने तयारीमा आयोजना छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ असारमा विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडलाई सर्वे लाइसेन्स दिएको थियो । लाइसेन्स पाएपछि २०७५ फागुनबाट कम्पनीले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको थियो ।
आयोजना प्रमुख पाण्डेका अनुसार बाजुराको पिलुचौरमा हेडवक्स बनाउन दुई विकल्पसहितको प्रस्ताव पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा छ । ‘त्यहाँभन्दा माथि गए एक हजार नौ सय दुई मेगावाट विद्युत आउँदैन,’ उनले भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययनले कहाँनेर ठीक हुने देखाउँछ त्यहीँ बनाउने हो ।’ आयोजनाको बाँध करिब दुई सय ५० मिटर उचाइ हुने अनुमान छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले प्रारम्भिक रूपमा आयोजना निर्माण उपयुक्त छ भन्ने देखाएकाले नै सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइएको पाण्डेले बताए ।

अहिले आयोजनाकोे विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन निर्माण भइरहेको छ । आउँदो फागुनसम्ममा डिपीआर निर्माण सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख पाण्डेले बताए । ‘सम्भाव्यता अध्ययन भएपछि आयोजना कस्तो हुन्छ, पावरहाउस अण्डरग्राउण्ड हुन्छ कि हुँदैन, संरचनाहरू कस्ता निर्माण गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन आउछ’ उनले भने, ‘त्यसैका आधारमा उत्पादन अनुमति पत्र लिनेछौँ ।’ उनका अनुसार यो आयोजनाका लागि करिब चार खर्ब रूपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । जलाशयमा आधारित केही ठूला आयोजना बनाउन सक्दा नेपालमा विद्युत आपूर्तिको दिगो समाधान हुने बताइँदै आएको छ । मुगु कर्णाली यसमा महŒवपूर्ण सावित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ११ आश्विन २०८०, बिहीबार ०५:०६