भवन निर्माणमा लापरबाही

प्रदेश राजधानीमा निर्माणाधीन संग्रहालय तथा अभिलेखालयको भवन बेवारिसे बनेको छ । भवन निर्माणको काम लामो समयदेखि अलपत्र परेको हो । निर्माणको जिम्मा पाएको अनिवार्य विल्डर्सले काम अधुरै छोडेर सम्पर्कविहीन हुँदा भवन अधुरो बनेको हो । आधा काम नसकिँदै निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएको बताइएको छ । कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण अलपत्र हुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा समेत असहज भइरहेको छ । तीन वर्षदेखि भवन निर्माणको काम अलपत्र छ । निर्माण कम्पनीलाई भवन निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न भनिएको भएता पनि अटेरी गरिरहेको पाइएको छ ।

संग्रहालयसँग पर्याप्त भवन छैन । अहिले दुई वटा फाँटबाट हुनुपर्ने काम एउटै कोठाबाट गर्नुपरिरहेको छ । निर्माणाधीन भवन लामो समयदेखि अलपत्र परेको र पुरानो भवन साँघुरो हुँदा प्रशासनिक काममा बाधा पुगिरहेको छ । समयमै भवन निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा संग्रहालयमा राखिनुपर्ने सजावटका सामानसमेत थप गर्न सकिएको छैन । संग्रहालयका सामान राख्ने ठाउँबाट प्रशासनिक काम भइरहेको छ । प्रदेश संग्रहालय तथा अभिलेखालयले ठेकेदार कम्पनीसँग २०७७ माघ १२ मा निर्माण सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार उक्त भवन २०७८ असार मसान्तसम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । निर्धारित समयावधिभित्र काम सम्पन्न नभएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०७८ मंसिर ६ गते पहिलो पटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०७८ चैतसम्म निर्माण सक्नुपर्ने भनिएको थियो । तर, म्याद थप्दा पनि निर्माण व्यवसायीले काम भने अघि नबढाएको कार्यालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म भवन निर्माणको काम अलपत्र छ । बारम्बार ताकेता गर्दा पनि निर्माण कार्य अलपत्र छोडेर सम्पर्कविहीन बनेको बताइएको छ । काम अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीले भने दुई पटक गरी १५ लाख रूपैयाँ भुुक्तानी लिइसकेको छ । उक्त एक तले भवन बनाउन ६० लाख ७३ हजारमा सम्झौता भएको हो ।

ठेकेदारले काम गर्छु–गर्छु भन्दै झुक्काउने गरेको छ । कार्यालयले काम छिटो अघि बढाउन चार पटकभन्दा धेरै पत्र पठाइ सकेको छ । त्यति गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले बेवास्ता गर्दै आएको पाइएको छ । भवन निर्माणमा हुने यस्तो ढिलाइ नयाँ भने होइन । सम्बन्धित निकायले सही तरिकाले नियमन नगर्ने र पटक पटक म्याद थप्ने निर्णयहरूले पनि लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई नै प्रश्रय दिइरहेको छ । त्यसैले निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्नेगरी नियमन हुन सकेमा मात्रै निर्माणका योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सघाउ पुग्नेछ ।

प्रकाशित मितिः   ९ आश्विन २०८०, मंगलवार ०५:०३