हचुवामा ‘नयाँ सहर’

व्यवस्थित बस्ती विकास र सहरीकरणका लागि १२ वर्षअघि नयाँ सहर योजना अघि सा¥यो । बढ्दो बसाइँसराइ रोक्न यस्तो परियोजना अघि बढाइएको हो । तर सरकारले पर्याप्त बजेट व्यवस्था नगर्दा योजनाले गति लिन सकेको छैन । एक दशकभन्दा लामो समय बितिसक्दासम्म पनि योजनाले मूर्त रुप लिन सकेन । यही योजना अन्तर्गत दैलेखको दुल्लूमा नयाँ सहर (स्मार्ट सिटी) बनाउने परियोजना पनि अलपत्र परेको छ । पछिल्लो समय त उक्त योजनाका लागि बजेट समेत घट्दै कटौतीसम्म पुगेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ बाट दुल्लूमा नयाँ सहर (स्मार्ट सिटी) बनाउने योजना ल्याएको थियो । एक लाख जनसंख्या बसोबास गराउन आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसहित योजनाबद्ध सहरीकरण गरी व्यवस्थित सेवा केन्द्र, कृषि, शैक्षिक, पर्यटन तथा अन्य सेवाहरूको विकास गर्ने योजना अघि सारेको थियो । त्यसैगरी सुविधा सम्पन्न अस्पताल, खानेपानी, पार्क निर्माण लगायतको लक्ष्य राखिएको थियो । दुल्लू नगरपालिकाका सबै वडासम्म सडक पु¥याउने योजना पनि थियो । मनोरञ्जन पार्क, बजारभित्रको सडक कालोपत्रे गर्ने र बसपार्क बनाउने लगायतका योजना बनेका थिए । योजनाअनुसार एउटा सीटी हल निर्माणका लागि फिल्ड निर्माण गरिएको छ भने केही तिर्थस्थलहरुमा मठमन्दिरको पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । तर त्यसबाहेक उल्लेखनीय काम हुन सकेको छैन । बजेट कटौती भएसँगै दुल्लू नयाँ सहर अन्तर्गतका कर्भड हल निर्माण, बसपार्क निर्माण, ढल निकास, जग्गा एकीकृत गर्ने लगायतका काम ओझेलमा परेका छन् । नयाँ सहरका रूपमा निर्दिष्ट क्षेत्रमा कालोपत्रे सडक निर्माण, व्यवस्थित विद्युतीकरण, खानेपानी, ढल निकासी लगायतको प्रवन्ध, उद्यान, खेलमैदान, मनोरञ्जनस्थल, हाट बजार लगायतको निर्माणका कार्य व्यवस्थित रूपमा हुन नसकेको हो ।

अतिरिक्त बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने, बसाइँ सरी तराईका जिल्ला तथा ठूला सहरहरुमा जानेहरुलाई रोक्न र सहरलाई आकर्षण गराउन विशेष सुविधाहरुको ब्यवस्था गर्न नयाँ सहरको अवधारणा ल्याइएको हो । जसअनुसार पहिलो वर्ष ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा ५०÷५० लाखका दरले डेढ करोड खर्च गरिएको छ । यो वर्ष भने कार्यक्रम नै कटौती गरिएको छ । बजेट विनियोजन नभएपछि आयोजना अलपत्र परेको छ । आयोजना सुरु भएको करिब सात वर्ष पूरा भएपनि प्रभावकारी काम देखिएको छैन । हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुने तर कार्यान्वयन फितलो हुनाले योजनाले मूर्त रूप पाउन नसकेको हो । यसरी हचुवामा योजना छनोट गर्ने, ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि आयोजना नै कटौती गर्नाले एकातिर राज्यकोषको दुरुपयोग भइरहेको छ भने निर्माणाधिन पूर्वाधारहरु समेत अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १ आश्विन २०८०, सोमबार १६:५५