औद्योगिक ग्राम बनाउन बजेट अभाव

औद्योगिक विकासको लागि सरकारले केही वर्षअघि ‘एक पालिका, एक औद्योगिक ग्राम’ योजना अघि सा¥यो । उक्त योजनाको अवधारणाअनुसार सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक÷एक वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य थियो । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर व्यवसायीहरूलाई उद्योगमा लगानी गर्न आकर्षित योजना योजना थियो । जसका लागि सरकारले नै आवश्यक संरचना निर्माण गर्नेगरी काम सुरुवात भयो । योजना कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले नै स्थानीय सरकारलाई अनुदान उपलब्ध गराउँछ । तर केन्द्रले दिने अनुदानको सदुपयोग गर्न भने स्थानीय तह चुकेका छन् । केही सीमित पालिकाबाहेक अधिकांश स्थानीय तह औद्योगिक ग्राम स्थापनाको योजना कार्यान्वयनमा असफल भएका छन् ।

सुर्खेतमा पनि औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्य सुस्त देखिएको छ । संघीय सरकारले अघि सारेको ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट भएका स्थानीय तहमा निर्माणले गति लिन सकेको छैन । बजेट अभावमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम सुस्ताएको हो । पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित मायातालमा निर्माण थालिएको औद्योगिक ग्रामको काम रोकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ बाट निर्माणको काम थालिएको थियोे । दश विगाह जग्गा छुट्याएर औद्योगिक ग्राम निर्माण थालिए पनि हालसम्म घेरबार, शौचालय र प्रशासनिक भवन मात्रै निर्माण भएको छ । अन्य निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । ग्राम निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्न बाँकी नै छ । यसका लागि पनि बजेट अभाव भएको जनाइएको छ । यस्तै पूर्वी सुर्खेतको भेरीगंगामा पनि औद्योगिक ग्राम निर्माणमा बजेट अभाव देखिएको छ । नगरपालिकाको वडा नं. ११ रामघाटमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम थालिएको छ । रकम अभावले कार्यान्वयनमा सुस्तता आएको हो । औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि १८ करोड रूपैयाँ खर्च लाग्ने छ । यी त उदाहरण मात्रै हुन् । कर्णाली प्रदेशभर नै यस्तै समस्या देखिएको छ ।

औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधारको विकास हुन सकेको छैन । आवश्यक विद्युत, खानेपानी, शौचालय, पालिकालाई केन्द्रले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट स्थानीय सरकारहरूले पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । त्यसअन्तर्गत सीमा पर्खाल, तारबार, पहुँचमार्ग, प्लट, विद्युत प्रसारण, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग, गोदाम घर, पानीको आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । तर डिपीआर अनुसारको बजेट अपुग हुँदा औद्योगिक ग्राम निर्माणको कार्यान्वयनमा सुस्तता आएको छ । संघीय सरकारले तोकेर पठाएको बजेट अपुग हुनेगरेको स्थानीय सरकारको भनाइ छ । आवश्यक विद्युत, खानेपानी, शौचालय, सडक, प्रशासनिक भवनको निर्माण गर्न रकम अभाव भएको बताइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ भाद्र २०८०, शुक्रबार ०५:०३