नाबालक मृत्यु प्रकरण: अदालतद्वारा कारण देखाऊ आदेश

सुर्खेत: हिमाली क्षेत्रका विमानस्थलमा दिउँसो साढे १२ बजेपछि हवाई उडानमा रोक लगाउने निर्णयले हुम्लामा नाबालकले ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै परेको रिटमा अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । अधिवक्ता गणेशबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमा मंगलवार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता ओलीले आइतवार पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक प्राधिकरण र प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए । प्राधिकरणको निर्णयको कारण हुम्लामा उडान हुन नपाई ६ महिने बालक इमरान सुनारको ज्यान गएको दाबीसहित निर्णयकर्तालाई कारबाहीको आदेश माग गर्दै आइतवार रिट दायर गरेका हुन् । उनले मृतक नाबालकको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिनसमेत माग गरेका थिए । उक्त मुद्दाको पेशी न्यायाधीश दुर्गबहादुर विश्वकर्माको इजलासमा परेको थियो । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता ओलीका साथै अधिवक्ताहरू धर्मराज रेग्मी, लोकेन्द्र ओली र शिवराज रिमालले बहस गरेका थिए । ‘मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ को हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत तथा विपक्षी नं. २ र ३ को हकमा आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ ।

रिटमा विपक्षी नं. १ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, विपक्षी नं. २ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विपक्षी नं. ३ प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा अन्तरिम छलफलका लागि आगामी भदौ २५ गते पेशी तोकिएको छ । रिटमा मागदाबी गरिएको विषय हवाई उडानजस्तो संवेदनशील र हवाई सुरक्षाको विषयसँग सम्बन्धित रहेकाले अर्को पक्षको समेत कुरा सुनी अन्तरिम आदेशका लागि उपयुक्त निर्णय लिइने आदेशमा भनिएको छ ।

प्राधिकरणले साउन १२ गते देशका विभिन्न २९ वटा विमानस्थलमा दिउँसो साढे १२ बजेपछि हवाई उडानमा रोक लगाउने लगायतका पाँच बुँदे निर्णय गरेको थियो । अधिवक्ता ओलीले हचुवाको आधारमा गरिएको निर्णयका कारण हुम्ला, सिमकोट गाउँपालिका ६ का ६ महिने बालक इमरान सुनारको मृत्यु भएको रिटमा उल्लेख गरेका छन् । ‘उडान अनुमति नदिने गरी गरेको निर्णयका कारण मिति २०८० साउन २६ गते हुम्ला जिल्ला सिमकोट गाउँपालिका–६ माथिल्लो गाउँका ६ महिने बालक इमरान सुनारको थप उपचारको लागि अस्पतालबाट रिफर गरेको र प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा हवाई सेवा प्रदायकले उडान नगर्दा मुत्यु भएको थियो,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘सो घटनाको कारण व्यापक जनदबाब र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएपश्चात निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।’

साउन ३२ गते चार बुँदे निर्णय गरे पनि आफ्नो गल्ती ढाकछोप गरी आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिन उक्त निर्णय गरिएको रिटमा उल्लेख छ । अधिवक्ता ओलीले मृतक बालकको अस्पताल भर्ना भएको, रिफर गरिएको र सुविधासम्पन्न अस्पताल पु¥याउन नसक्दा मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाको कागजपत्र पनि पेस गरेका छन् । मंगलवारको बहसका क्रममा अधिवक्ता ओलीले हुम्ला सिमकोट गाउँपालिका–७ का ६ महिने बालक रोहित शाहीको पनि साउन २४ गते मृत्यु भएको बताए ।

रिटमा विपक्षीहरूले यस्तो निर्णय के कति कारणबाट गर्नु प¥यो जवाफ माग गरी निर्णयकर्तालाई कारबाही गर्नु भनी उपयुक्त आदेशसहितको परमादेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेका थिए । ‘यसका साथै अकालमा ज्यान गएका नाबालका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ,’ रिटमा भनिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाका पूर्वसांसदसमेत रहेका अधिवक्ता धर्मराज रेग्मीले बहसका क्रममा कर्णालीजस्तो क्षेत्रका लागि राज्यले अतिरिक्त सुविधा दिनुपर्नेमा झन् अन्यायपूर्ण निर्णय गर्ने गरेको बताए । ‘कर्णालीमा निर्वाध रूपमा हवाई सेवा सुरु गरिनु पर्दछ, यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्राधिकरणले लिनुपर्दछ,’ उनले बहसका क्रममा भने । अर्का अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले कर्णालीजस्तो दुर्गम क्षेत्रको सन्दर्भमा हवाईजहाज र हेलिकोप्टर सेवा एम्बुलेन्स सेवा जत्तिकै अत्यावश्यक रूपमा रहेकाले यसमा कुनै पनि बहानामा अवरोध गर्न नहुने बताएका थिए ।

प्रकाशित मितिः   २० भाद्र २०८०, बुधबार ०५:०८