पहिला स्थानीय तहकै निर्वाचन किन ?

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको निर्वाचन वा चुनाव मानिन्छ । लोकतन्त्र जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने माध्यम हो । चुनावमार्फत् स्थापित नेता वा व्यवस्थाभित्र जनताको विश्वास र भरोसा गाँसिएको हुन्छ । निर्वाचनले जनताका सवाल, स्थानीय विकास र पारस्परिक जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुन जान्छ । नेता तथा कर्मचारीतन्त्रलाई जनताप्रति जवाफदेहिता हुन बाध्य पारिन्छ । विडम्बना, २०४६ पछि प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली त हामीले गर्यौँ तर हामीले निर्वाचनको महत्वलाई ख्याल नगर्दा स्थापित व्यवस्थामाथि राजा, बाह्यशक्तिबाट धावा बोलियो । यस कारण निर्वाचन लोकन्तत्रको प्रमुख कडी यो ।

यसलाई निरन्तर कस्दै र कुनै अवस्थामा समेत रोक्ने, सार्ने र रद्ध गर्ने गर्नु हुँदैन रहेछ ।बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् २०४९ र २०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गरे पनि हामीले कानुनतह आजका मितिसम्म हामीले पाँच पटक निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र निमावली २०५५ तथा २०५६ मा भएका व्यवस्था सुशासनका दृष्टिले असल भए पनि लागू हुन सकेनन् र स्थानीय नागरिकको विकासको अपेक्षा अधुरै रह्यो । हामीले भनेको राजाको कदम एकात्मक निरकुंश व्यवस्थाभित्र पनि निर्वाचनको अभ्यास गरियो तर यसलाई कहिकतैबाट मान्यता नपाउँदा यसले खारेजीको वातावरण सिर्जना ग¥यो । निर्वाचन त हामीले सत्तोसराप गरेको राजाले समेत अपनाउन खोजेका थिए, यसले के संकेत गर्छ भने व्यवस्थालाई चिरस्थायी बनाउन पनि निर्वाचन अपरिहार्य रहेछ ।

निर्वाचनका सन्दर्भमा नेपालमा भइरहेका राजनीतिक दलहरू कतै न कतै चुकेको पाइन्छन्द । आफ्नो पार्टीको हैसियत के हुने भन्ने रुग्ण मान्यताबाट ग्रसित भएको देखिन्छन् । पहिलो कुरा एक गर्ने र पछि विभिन्न वहाना बनाउँदै निर्वाचन टार्ने गर्दछन् । निर्वाचनका विषयमा अहिले भइरहेको अवस्था यसैको परिणाम हो । सरकार र यसका सत्ता साझेदार दलहरू एक पछि अर्को बहाना बनाइरहेका छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको महत्वलाई ध्यान दिनसकेको भए आज देशमा नत माओवादीको १२ वर्षे सशस्त्र युद्ध हुन्थ्यो न मधेश आन्दोलन तथा राजाको तानाशाही चरित्र प्रकट हुने थियो । नेपालले विकासको फड्को मारिसकेको हुने थियो ।

हामीले स्थानीय तहदेखि विकास, उद्यमशीलता तथा रोजगारीलाई नयाँ उचाईबाट विकास गर्दै देशमा भइरहेको बेरोजगारी, अभाव तथा गरिबीबाट उन्मुत्ति पाउने अवस्था आइसक्थ्यो । यसको पहिलो शर्त लोकतन्त्र अनि आवधिक निर्वाचन नै हो । यसले असल काम गर्ने नेता र नेतृत्वको विकास गर्न समेत अवसर प्रदान गर्दछ । विकासबाट हामी भन्दा पछाडि रहेका मुलुकहरू समेत केही दशकमै अगाडि बढ्नुको मुख्य कारण भनेकै उनीहरूले स्थापना गरेको राज्य व्यवस्थाको सुधार तथा स्थापित मान्यता नै हो । यसकारण छोटो समयमा विकासको फड्को मार्न सफल भए ।

नेपाल आफै आत्मनिर्भर भएर धेरै गर्न सक्षम छ । नेपालले लिएको विकास मोडेललाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । नेपालमा रहेका जलस्रोत, खानी, जलविद्युत स्रोत, जंगल, कृषि, जडिबुटी तथा पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत गर्न आवश्यक छ । लगानीमैत्री वातावरण, उद्योग स्थापना, जल विद्युतलाई एकीकृत विकास गर्न सरकारले योजना बनाउन सक्ने हो भने नेपालमा रहेको गरिबी, अभाव, विकासबाट पछाडि परेको क्षेत्रलाई १० वर्षैमा कायापलट बनाउन सकिन्छ । यसका लागि हामीसँग देखिएको स्रोत र पैसाले मात्रै भएर पुग्दैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संविधान मुताविक भएको पुनर्संरचना तथा शासकीय प्रणाली अनुसार पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आवश्यक छ ।

संविधानमा भएका अधिकारको प्रयोग गर्न सकियो भने नेपालको विकास गर्न केही दशकमा हामी सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छौं । भविश्यमा सीमांकनलाई अझ वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक छ । शासकीय व्यवस्था भनेको कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति प्रणाली समेत अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । यसले दिगो विकासलाई बढावा र राजनीति स्थिरतालाई समेत सहयोग पुग्नेछ । नेपालमा भइरहेका राजनीतिक दलहरू अझ तिनका शीर्ष नेताहरूले एक पटक नेपाललाई सम्झेर जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गले जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । देशमा आवद्यिक निर्वाचन प्रणालीलाई स्थापित गर्नुपर्छ । भइरहेको निर्वाचन आयोगलाई अझ शक्तिशाली बनाउँदै निर्वाचनको सम्पूर्ण कार्यसमिति तोक्नेदेखि कार्यान्वयन तहको जिम्मेवारी समेत दिन आवश्यक छ । सरकार, राजनीतिक सहमतिमा निर्वाचनको मिति तोक्ने, रद्ध गर्ने होइन की निर्वाचन आयोगले अनिवार्य रणनीति तथा कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । अनि मात्र नेपालमा स्थापित गणतान्त्रिक लोकतन्त्रले दिशा लिन्छ अनि निर्वाचनको सुनिश्चिता रहन्छ ।

नेपालले भोगिराखेको भोकमरी, अभाव, गरिबी, अशिक्षा, अविकसितपन सबैलाई स्थानीय तहको निर्वाचन पछि स्थानीय सरकारले एकीकृत योजना बनाएर केही वर्षमा विकास, रोजगारी र समृद्धिको कार्य गर्न ढोका खोल्न योगदान गर्दछ । स्थानीय सरकारको अनुदान नीति उदार बनाइ हामीसँग भएको जमिनको सही सदुपयोग गर्न सकियो भने लाखौं बेरोजगार युवा युवतीलाई रोजगारी दिन पाँच वर्ष लाग्दैन । आधुनिक कृषि प्रणाली र उन्नत पशुपालनका माध्यमबाट हामीले तत्काल फड्को मार्नसक्छौं । अरबमा भेडा चराउन जाने दैनिक नेपालबाट विदेशिने एक हजार पाँच सय बेरोजगार युवा–युवतीले नेपालमा काम गर्न सक्दैनन् र ? आजभोलि हामीसँग विकास भएको उपभोक्तावादी चिन्तनलाई हटाउँदै १० कक्षा कम पढेका साक्षर तथा निरक्षर सबै जनशक्तिलाई स्थानीय सरकारले विकास दल गठन गरेर स्थानीय गाउँपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रको विकासमा परिचालन गर्न सकिन्छ भने उनीहरूलाई रोजगारी तथा पेन्सनको कार्य गर्न सक्दछ । सेना प्रहरीले गर्ने सुरक्षाको कामको केही हिस्सा विकासका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई अतिरिक्त सुविधा दिएर बढुवाका लागि समेत विकासमा सहभागिता भएको कुरालाई गणना हुने गरी व्यवस्था गर्न सकियो भने विकास आफै गर्न सकिन्छ । नत सरकार नत विदेशीको मुख ताक्नुपर्छ । हामीले स्थानीयतहमा योग्य र असल नेता अनि राजनीति दलका प्रतिनिधिलाई छनौट गर्न चुक्नु हुँदैन ।

जलविद्युतको विकास गरी कलकारखाना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जलविद्युतलाई बाहय मुलुकमा निर्यात गर्न सकिन्छ । पानीको धनी देश बिजुली हामीले बाहिरबाट खरिद गरिराखेका छौं । हामीबाट निर्वाचित सासदहरूले तीन करोड ५० लाख बाँड्ने अवसर पाउँदा समेत एक पैसा लघु तथा जलविद्युतमा विनियोजन गर्दैनन् । कसरी नयाँ आधुनिक नेपाल होला ? हामीले मलेशियाबाट काठ आयत गरिराखेका छौं । हामीसँग जंगलमा ढलेका तमाम सुकेको काठलाई डढेलोले सखाप पारिरहेको छ । जथाभावी काठ कौडीको मूल्यमा बिक्री वितरण गरेका छौं । स्थानीय सरकारले यसको सही सदुपयोगको नीति लिने हो भने हामीले काठ आयत होइन तत्काल निर्यात गर्नसक्छौं । काष्ठकला उद्योगहरू स्थापना गर्दै स्थानीयतहमा हजारौं जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । कयौं लद्यु उद्यमहरू सञ्चालन हुनेछन् ।

जडिबुटीको लगायत पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्नसक्यौं भने नेपालभित्र कयौं रोजगारी दिन सकिन्छ । प्राकृतिक ताल, हिमाल, थुम्का नदिको विकास गर्न सकियो भने लाखौं लाख पर्यटक नेपालमा आउँछन् । यति होइन नेपालका हरेक नदीमा माछापालनको योजना बनाउने हो भने कर्णाली नदीले मात्र हजारौंलाई रोजगारी बनाउँछ । यो सम्भावना हामीसँग छ । हरेक गाउँ तथा नगरपालिकामा त्यसक्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग हुने गरी एक वटा अनिवार्य प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने र उत्पादित जनशक्तिलाई त्यही रोजगारी दिने व्यवस्था गरियो भने विकासले तत्काल गति लिन्छ । हामीले हाम्रा सडक कालोपत्रे गर्न, घरमा पेन्ट लगाउन, जनशक्ति भारतबाट अधिक आयत गरी राखेका छौं । हरेक दिन नेपालबाट एक हजार पाँच सय युवाहरूलाई विदेश पठाइरहेका छौं । खाडी मुलुकमा पुगेर उनीहरू ४० डिग्री भन्दा बढीको तामक्रममा भेडा चराउनेदेखि त्यहाँका विभिन्न उद्योग र कृषि कार्यमा श्रम र पसिना बगाइरहेका छन् । यसकारण अब हामीले स्वाभिमानका लागि भए पनि निर्वाचन प्रणालीलाई आवधिक बनाउन आवश्यक छ ।

यावत समस्याहरूको निकासका लागि र नेपालको विकासको लागि पहिलो कुरा निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो, त्यसमा पनि स्थानीय तहको पहिला हुन जरुरी छ । यसले स्थानीय तहमा पारस्परिक जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नेछ । राजनीतिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल्य मान्यता स्थापित गर्छ । सुशासन र पारदर्शीता कायम हुनेछ । जनताले आफ्नो विकास आफै गर्ने सुवअवसर प्राप्त गर्नेछन् । अब आन्दोलन भने कै आर्थिक क्रान्तिका लागि, रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि, भएका स्रोत साधनको सही सदुपयोगका लागि हुन आवश्यक छ । राजनीतिले नीति बनाउने हो । हामीले हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गरिराखेका छौं । भावी पुस्ता अझ रोजगारी सिर्जनाका लागि यिनको संरक्षण र विकास गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूले अब पार्टीका बैठक भेला अभियानमा विकास, आर्थिक क्रान्ति तथा स्थानीय तहको विकासका कुरा एजेण्डाका रूपमा छलफल गराउनु पर्दछ नकी एक अर्का दललाई धारे हात लगाएर आरोप लगाउने मात्र ।  योग्यता, क्षमता र नीतिका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक छ । निर्वाचन अभावले राजनीति बेरोजगारी बढेको अवस्था छ । नेताहरू ठेक्का, काठ तस्कर, उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुन राजनीति आस्था समेत बेच्नु परेको छ । बजारमा दण्डहितना अभिवृद्धि भइरहेको छ । यस्ता समस्याबाट तत्काल मुक्तिका लागि देशमा स्थानीय, प्रदेश अनि संघको निर्वाचन अपरिहार्य बनेको छ । अनि मात्र दिगो विकासको एजेण्डाले स्थान पाउँछ ।
(लेखक नेकपा एमाले सुर्खेतका सचिवालय सदस्य हुन् ।)