संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन संशोधनको भाउँतो : महासचिव पोखरेल

नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन सरकारले संविधान संशोधनको भाउँतो ल्याएको बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा अर्कैको भरिया बनेर मुलुकलाई संवैधानिकरराजनीतिक संकट अन्त्य गर्न चाहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘संसदबाट पास हुन नसक्ने, दुई तिहाई मत नै नपुग्ने, राष्ट्र हित विपरीतको संशोधन विधेयक अगाडि तेर्साएर सरकारले निर्वाचन धकेल्ने चाह्यो ।’ प्रतिपक्षीसँग सल्लाह नगरी रातारात दर्ता गर्नुले सरकारको नियत प्रष्ट भएको उनको भनाई थियो ।

वीरेन्द्रनगरमा बुधबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले महासचिव पोखरेलले संशोधन विधेयक राष्ट्रहितमा नभएको प्रष्ट पारे । मातृभाषालाई विस्थापित गरेर संविधानको अनुसूचीमा हिन्दीलाई समावेश गरी सरकारी कामकाजीको भाषा बनाउने, भू–राजनीतिक संवेदनशिलतालाई समेत ख्याल नगरी अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका उच्च पदमा पुर्‍याउने, पाँच नम्बर प्रदेशबाट सुरु गरी क्रमशस् एक वा सात प्रदेशबाट त्यसैगरी तराईका जिल्ला अलग पार्ने नियतले संशोधनको प्रस्ताव आएको उनले बताए । अंगीकृत नागरिकताका सवालमा दक्षिण एसियामै नेपाल सबैभन्दा उदार हुँदाहुँदै आफूहरुले सुख नपाएको बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कतैको डिजाइन बोक्ने भरिया भएको आरोप उनले लगाए । ‘प्रदेशको सीमा हेरफेर रुपान्तरित संसदले गर्न नसक्ने कुरा संविधानमै किटान भैसकेको र सर्वोच्च अदालतले नै प्रष्ट भनिसकेको सन्दर्भमा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा हातमा कैंची बोकेर तराईलाई पहाडबाट अलग गराउन लागिपरेका छन्,’ पोखरेलले भने, ‘त्यही भएर यस्तो राष्ट्रघाती, जनहित विपरीतको प्रस्तावलाई स्थानीयस्तरका माओवादी र कांग्रेसकै नेता कार्यकर्ताले समर्थन गरेका छैनन् ।’

उनले हिम्मत भए प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा २ सय ७४ खोरज गरेर देखाउन चुनौती दिए । उक्त धारामा प्रदेशको सीमा हेरफेर प्रदेश सभाले मात्र गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

महासचिव पोखरेलले संविधान जारी हुन रोक्ने, अनि जारी भएपछि लागू हुन नदिने षडयन्त्रका कारण मुलुकमा संकट गहिरिएको जिकिर गरे । भारतको नामै नलिइकनै उनले ओली सरकारले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नासाथ दाहाललाई आश र त्रास देखाएर सत्ता गठबन्धन टुटाइएको दाबी गरे ।

‘प्रधानमन्त्री हुने आश र मानवता विरोधी अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्‍याउने त्रास देखाइयो,’ उनले भने, ‘जेनेभामा भारतीय प्रतिनिधिले नेपालमा मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरु अहिलेसम्म दण्डित भएका छैनन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा भाषण गरेर त्रास फैलाइयो ।’

उनले नेपालाई भारतवेष्ठितमात्र बनाउने, राज्यका उच्च पदमा विदेशीलाई पुर्‍याउने, अरु छिमेकी मुलुकसँग सन्धीसम्झौता गर्न नपाउने गरी स्वतन्त्र मुलुकको हैसियत गुमाउने गरी एमाले जिम्मेवार बन्न नसक्ने प्रष्ट पारे ।

परिस्थितिले घोक्र्याएर निर्वाचनको वातावरणमा लगेपनि सरकारले निर्वाचन गर्नै नचाहेको उनको भनाई थियो । निर्वाचनको तयारी नगर्ने, कानुनमा ढिलाई गर्ने, मिति घोषणा गरेर जनतालाई छारो हाल्ने षडयन्त्र भैरहेको उनले बताए ।