मनपरितन्त्रको अर्को नमूना : जनमाविको विव्यस गठन प्रक्रिया
दिउसो विद्यालय व्यवस्थापन समिति(विव्यस) गठन हुन्छ की हुँदैन भनेर सोध्दा चैत्रसम्म गठन गरिने भनेर जानकारी दिइन्छ । अनि जब रात पर्न थाल्छ तब मञ्चमा गइन्छ र विव्यस गठन भएको घोषणा गरिन्छ । नियमावली मिचिन्छ । यो कुनै अन्य देशको कथा होइन । यो सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा अवस्थित जन माध्यमिक विद्यालयको सत्यता हो ।
विद्यालयको ६५ औं वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवस मंगलवार दिउसो एक कार्यक्रमकाबीच मनाइयो । पंक्तिकार पनि त्यहाँ पुगेको थियो । उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक यामबहादुर श्रेष्ठलाई प्रश्न गरियो,
‘विव्यस गठन कहिले हुन्छ ?’
उनले उत्तर दिए ‘केहि दिनपछि ।’
फेरि प्रश्न सोधियो, ‘आजै त गठन हुदैन नी ?’
‘अहँ, आज त वार्षिकोत्सव मात्रै हो’ उनले भने । पत्रकारलाई विश्वास लागेन । सोही दिन विव्यस गठन गर्ने पूर्वतयारी भएकोबारे पत्रकारलाई प्रारम्भिक सूचना मिलेको थियो । प्राधानाध्यापकको जवाफमा पूर्ण विश्वास नभएपछि विव्यस अध्यक्ष गोविन्द कोइरालालाई सोध्दा उनले त सोझै भने ‘यो विव्यस गठनको भेला होइन, यो उत्सव हो । हामी आगामी चैतभित्र विव्यस गठन गछौं ।’ तर समय फेरियो, बचन फेरियो, हरेकका मन फेरिए अनि साँझ अभिभावकहरु गइसकेपछि मात्रै उनिहरुलाई जानकारी नदिएरै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका चारजना सदस्यहरुको नामावली पढियो अनि वार्षिकोत्सव सम्पन्न भयो ।
यो प्रक्रियामा अभिभावकहरुको सहभागिता हुनुपर्ने हो । विभिन्न शिक्षा प्रेमी सहभागि हुनुपर्ने हो । तर त्यसो हुदैन यहाँ, यहाँ त लोकतन्त्र आएको छ, गणतन्त्र आएको छ, जसको जे मन लाग्छ त्यहि गर्दा हुन्छ । न त जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कुनै कारवाही गर्न सक्छ न त अन्य सरोकारवाला निकायले आवश्यक कदम उठाउन खोज्छन । जताततै मनपरितन्त्र चलेका बेला जन मावि. सुर्खेत पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन ।
वास्तवमा सुर्खेतको मुटुमा अवस्थित जन मावि गरिब, असहाय तथा मध्यमवर्गाका जनताका्े आस्थाको धरोहर हो । अहिले पनि उक्त विद्यालयमा २१ सय भन्दा बढी विद्यार्थीहरु दैनिक रुपमा अध्ययनमा आइरहन्छन् । तत्कालीन दैलेख जिल्लाको गोठीकाँडामा २००८ सालमा स्थापीत यो विद्यालय आजको दिनसम्म आइपुग्दा अत्यन्तै लोकप्रिय अवस्थामा पुगेको भन्दा अत्युक्ति नहोला । यद्यपी अझैपनि विद्यालयमा समस्या नभएका भने होइनन तर जिल्लाकै नमूना विद्यालयको रुपमा अघि बढदै गएको, मध्यपश्चिमकै केन्द्रको रुपमा रहेको वीरेन्द्रनगरको बीचमा रहेको गौरवलाग्दो इतिहास बोकेको संस्थामा सरकारले तोकेको नियम कानुन विपरित ‘मुन्ना भाइ’ शैलिमा विव्यस गठनको घोषणा गरिनु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ ?
विव्यसमा मनोनीत भएका भनेर घोषणा गरिएकाहरुप्रति पंक्तिकारको कुनै गुनासो वा प्रतिशोध छैन । न उनीहरुसँग मेरो चिनजान नै छ, न त कुनै राजनीतिक पूूर्वाग्रह नै तर लाखौं जनताले विश्वास गरेको जनमाविमा आँखै अगाडी शिक्षा नियमावलीको धज्जी उडाउने क्रियाकलाप गरिनु कत्तिको सान्र्दभिक छ ?
किन पत्रकार(पंक्तिकार स्वयम)ले विव्यस गठनको बारेमा सोध्दा सहि उत्तर दिइएन ? किन प्रधानाध्यापक याम श्रेष्ठ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले सूचना पाउने हक कुण्ठित गरे ? के हामीले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिबाट सोधेको समयमा सहि सूचना लिन मिल्दैन ? यदि मिल्छ भने किन दिइएन ? यसकोे रहस्य के हो ? वार्षिक करोडौंको आयव्यय भएको यो विद्यालयमा कतै विव्यस र प्रअको साझेदारीमा कुनै दाल त पाक्दै छैन ? या त्यति महत्व नदिएको हो ? कसले खोज्ने ? यस्ता गम्भिर प्रश्नहरु पनि उत्पन्न भएका छन् ।
विद्यालयलाई उहिल्यै शान्ति क्षेत्र भनेर घोषणा गरिन्छ, प्रतिबद्वता व्यक्त गरिन्छ तर व्यवहारमा ठिक उल्टो गरिन्छ । कतै ¥याली भए, महोत्सव भए विद्यार्थीलाई अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुन ह्वीप जारी गरिन्छ अनि ठूलो सहभागीता भएको भन्दै आत्मगौरव गर्ने गरिन्छ । आखिर यस्तो सुर्खेतमा किन हुन्छ ? मूख्य स्थानमा त यस्तो हुन्छ भने विकट गाँउ वस्तिमा कस्तो होला विद्यार्थीहरुको अवस्था ?
शिक्षकहरु छनौट गरिन्छ आफ्नाहरु खोजेर, राजनीतिक पावर नभएका दक्ष तथा अनुभवी विद्यार्थीले राहत तथा करार शिक्षक होउँला र समाजका लागि केहि गरौंला भन्ने नसोचे हुने अवस्था बनाइएको छ । जता हे¥यो उतै राजनीतिक रंग अलाप्ने गरिन्छ, म फलानोको मान्छे भनेर नाम मात्रै जपेपनि कतिपयले सहज रुपमा जागीर पाँउने अवस्था आएको छ । यो किन ? यसले हामीलाई कता लाँदैछ ? हामी कुन बाटो हिंडेका छौं ? शिक्षा क्षेत्रमा यस्ता विकृति रहुञ्जेल कसरी समृद्व समाजको परिकल्पना गर्न सकेका हामीले ?
विश्वमा कुन देश छ त्यस्तो जुन देशमा शिक्षा गुणस्तरहिन भएर विकसित भएको ? तसर्थ यस्ता समस्याहरुलाई जरैदेखि किन हटाउन सम्वन्धित निकायले सकिरहेको छैन ? किन समाजसेवी, विकासप्रेमी, वुद्विजीवी, राजनीतिक दलहरुको यसमा ध्यान पुग्न सकेको छैन ? अझै कहिलेसम्म यस्ता शिक्षा क्षेत्रमा मनपरितन्त्र कायम राखिरहने हो ?
यी त उदाहरण मात्र हुन । आजकाल कुनै प्रावि होस या मा.वि. विद्यालय होस त्यहाँको विव्यस अध्यक्ष बन्नुलाई राजनीतिक शक्तिको रुपमा बुझ्ने चलन समाजमा व्याप्त छ । यदि राजनीति नै गर्ने हो भने किन विद्यालयभित्र गर्ने ? खुल्ला रुपमा जनताको मन जितेर राजनीति गर्दा के हुन्छ ? किन विद्यालयको नाममा राजनीति गर्ने ? तसर्थ जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले अब यी यावत समस्याको समाधान खोज्न ढिला गर्नु हुदैन । यी समस्याले जरो गाडिरहने, उनीहरुले मलजल पाइरहने हो भने हरेक विद्यालयमा यस्ता गतिविधी बढ्दै जानेछन । अनि एक दिन ति विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरु ‘बाह्र वर्ष रामायण पढ्यो सीताको लोग्ने को ?’ भन्दा थाहा नपाउने अवस्थामा नपुग्लान भनेर भन्न सकिन्न । यो विकृति हटाउन तत्काल जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले आवश्यक कडा कदम चाल्न वाञ्छनीय छ । यसमा ढिलाई गरिनु हुन्न ।
(लेखक सुर्खेतका क्रियाशिल पत्रकार हुन् ।)
प्रकाशित मितिः १९ माघ २०७३, बुधबार १३:२१
साझा बिसौनी ।