शिक्षा कार्यालयलाई नै टेर्दैनन् विद्यालय

जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले नयाँ शिक्षा ऐन अन्तर्गत विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) गठनका लागि भन्दै गत पुस ३ गतेसम्मको समयावधि निर्धारण ग¥यो । कार्यालयले जिल्लाका सबै विद्यालयलाई उक्त समयसीमाभित्र विव्यस गठनका लागि निर्देशन दिएको थियो ।

निर्धारण गरेको समयभित्र सबै विद्यालयमा विव्यस गठन हुन नसकेपछि पुनः पुस मसान्तभित्र गठन गरिसक्न अर्को निर्देशन जारी गरियो । तर दोस्रो पटकको निर्देशनपछि पनि यहाँका आधा दर्जन विद्यालयले भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयको निर्देशन अटेर गरेको पाइएको छ । ६ वटा विद्यालयमा अहिलेसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनसकेको छैन ।

तोकिएको समयमा समिति गठन नगरे सेवा सुविधाहरू रोक्न चेतावनी समेत कार्यालयले दिएको थियो । निर्देशन अटेर गर्ने विद्यालयलाई सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नेदेखि बैंक खाता रोक्का गर्नेसम्मका चेतावनी दिइए पनि केही विद्यालयले उक्त चेतावनीलाई आनाकानी गरेका छन् । जिल्ला शिक्षाको निर्देशन अटेर गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न नसकेका विद्यालयहरूमा जिल्लाकै दुई ठूला र प्रतिष्ठित जन माध्यमिक विद्यालय वीरेन्द्रनगर र अमरज्योति माध्यमिक विद्यालय नेवारे पनि छन् । त्यसैगरी चन्द्रगंगा माध्यमिक विद्यालय गाग्रेताल, नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय जहरे, बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय राकम र सरस्वती माध्यमिक विद्यालय लेखपराजुलले पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकेका छैनन् ।

पटक–पटकको निर्देशन अटेर गरेपछि कार्यालयले ती विद्यालयहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । मंगलवार बसेको जिल्ला शिक्षा समितिको बैठकले ६ वटै विद्यालयहरूलाई २०७३ माघ मसान्तसम्म व्यवस्थापन समिति गठन गर्न निर्देशन दिइएको छ । उक्त समयसीमाभित्र पनि विव्यस गठन नगरेमा थप कारबाही अघि बढाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निर्देशन गर्ने निर्णय जिल्ला शिक्षा समितिले गरेको हो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले पटक–पटक निर्देशन गर्दा पनि हालसम्म ती विद्यालयहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नगरेको जनाइएको छ । चरम राजनीतिक लडाईंका कारण विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेको जनाइएको छ ।

यसैबीच विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा विवाद देखिएका तीन वटा विद्यालयको छानविन गर्न समितिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । विवादको विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधानका लागि सुझावसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षकको संयोजकत्वमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बढीमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरी काम गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । उक्त छानविन समितिलाई सहयोग र सहजीकरण गर्नका लागि जिल्ला शिक्षा समितिका तीन जना सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
जनता माध्यमिक विद्यालय रानीबास, कालिका माध्यमिक विद्यालय धारापानी र भवानी आधारभूत विद्यालय छिन्चुको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा विवाद सिर्जना भएको थियो । विवादपछि जिल्ला शिक्षा समितिमा उजुरी परेकोले छानविन गर्नका लागि समिति गठन गर्न लागिएको हो । समितिलाई सहयोग गर्न जिल्ला शिक्षा समितिका सदस्यहरू ठम्मरबहादुर विष्ट, डण्डीप्रसाद शर्मा र भीमबहादुर शाहीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यसैगरी दरबन्दी मिलानको निर्णय पनि गरिएको छ । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका धार्मिक विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुदान रकम प्राप्त भएको र त्यस्तो अनुदान रकम शिक्षक दरबन्दी भएको धार्मिक विद्यालयमा दिन नसकिने भएकोले सम्बन्धित धार्मिक विद्यालयको अनुरोधलाई समेत मध्यनजर गरी दरबन्दी मिलान गर्ने निर्णय गरिएको हो । जस अन्तर्गत मदरसा मदिना माध्यमिक विद्यालय वीरेन्द्रनगरलाई निम्न माध्यमिक तहको अनुदान उपलब्ध गराउने र त्यस विद्यालयमा रहेको निमावि तहको एकमात्र दरबन्दीलाई कटौती गरी उक्त दरबन्दी निमावि र माध्यमिक तहमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी नभएको विद्यालय सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय सनिमोर, लेखपराजुलमा थप गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १९ माघ २०७३, बुधबार १३:४६