मान अपमान

ललिता निवास नामको सरकारी जग्गामा बदमासी भएकै छ, बदमासीबाट जग्गा व्यक्तिका नाममा गएकै छ, तथ्यले यही भन्छ । यो अपराधमा खरिदार सुब्बादेखि प्रधानमन्त्री तहसम्मको संलग्नता छ, तथ्यले यो पनि भन्छ । यो काण्डमा संलग्न सयौं जनाकाविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा जान्छ । नीतिगत निर्णयको कारण देखाइ अख्तियारले प्रधानमन्त्री तहका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइ अन्य सबैलाई कारबाहीको डण्डा उठाउँछ । एउटै अपराधमा कानुनले काखा–पाखा गर्न पाइँदैन भनि बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्छन् । राजनीतिको दबाबमा अदालतले पेशीमाथि पेशी चढाएर निरन्तर मुद्दा तन्काइ रहेछ ।

आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न राजनीतिले एउटा कलुषित पात्रलाई सर्वोच्चको तालाचावी सुम्पन्छ । ती पात्रको कुकर्मले न्याय मन्दिर बदनाम हुने कारणबाट उनकाविरुद्ध कानुनी व्यवसायी एकजुट हुन्छन् । लेनदेनमा भाउ नमिलेका कारण पछिल्ला दिनमा उनी सत्ता राजनीतिसँग पनि रुष्ट थिए । उता एमालेले मान नदिएका कारण माधवकुमार नेपाल ठूलो मान खानका खातिर घर छोडेका थिए, राजनीतिलाई धमिल्याएर जाल हान्न सिपालु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको फेर समाइ गठबन्धन जिन्दावाद भन्दै अघिपछि हिँडिरहेका थिए । सर्वोच्चका रुष्ट ती खलपात्रले अधिवक्ता न्यौपानेको उक्त मुद्दामा सायद भोलिपल्ट निर्णय गर्दै थिए, त्यसको सुइँको पाएर सत्ता राजनीतिले जोखिम पन्छाउन कम्मर कसेर लाग्यो । भोलि कुनै हालतमा पारित हुन नसक्ने भए पनि तत्काल संकट टारेर गठबन्धन जोगाउन महाअभियोग लगायो । मान मात्रै होइन अस्तित्व पनि खरानी हुनुबाट जोगिएपछि त्यतिबेला लडाइँ जित्यौँ भन्ने आसयबाट नेपालले जुँगामा ताउ लगाएका थिए । गणतन्त्रको गुणगान र भजन गाएर नथाक्ने कोही पात्रहरूले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न संवैधानिक निकायमाथि पटकपटक हमला गरेका छन् । प्रमुख आयुक्त र प्रधानन्यायाधीशहरूलाई सत्ता शक्तिको दुरूपयोग गर्दै महाअभियोगको डण्ड चलाइ बेवारिस पार्दै छोडेर व्यवस्थाकै धज्जी उडाएका थिए ।

आम निर्वाचनको समय वरिपरि जन्मेका केही राजनीतिक पार्टीहरूले चुनावी नतिजामा राष्ट्रियस्तरको मान्यता पाए । प्रत्यक्षमा दस जना सांसद जिते पनि पार्टीले राष्ट्रियस्तर मान्यता नपाउँदा नेपाल मर्माहत बने । राष्ट्रियस्तरको भए के हामीलाई हेलिकप्टर दिन्थ्यो ? हामीलाई के भवन दिन्थ्यो ? उनको यस्तो अभिव्यक्तिले आफ्नो चित्त आफै बुझाएको भान हुन्थ्यो । समाजवादी पार्टी पहिरो जाओस् कि भर्सेलो परोस् एक वर्षे प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पनामा मुख मिठ्याउँदै दाहालको शरणमा परेका थिए । मान खोज्ने भोकालाई सत्ताको बजेटले अपमान गरेपछि कुनै हालतमा बजेट पारित नगर्ने समाजवादीको अडानलाई बालुवाटार काण्डको तरबार देखाइ दाहालले भत्काइदिए । दाहालले सत्ता प्राप्ति का लागि जस्तोसुकै हर्कत गर्न पटक्कै पछि पर्दारहेनछन् भन्ने बुझेर पनि प्रतिकार गर्न नसक्ने कमजोर अवस्थामा पुगिरहेका थिए नेपाल ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र बालुवाटार जग्गा काण्डमा केही राजनीतिज्ञ बिचौलिया र व्यवसायी थुनामा गएका थिए । अनुसन्धान जरासम्म पुग्न सकेन फेरि पनि ठूलालाई उन्मुक्ति दिन खोजियो भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियोे । एउटा बन्दी प्रत्यक्षिकरण मुद्दामा बालुवाटार काण्डको निर्णयमा संलग्न सबैलाई पिरामिड शैलीमा अनुसन्धान गरि पेश गर्नु भन्ने आसयको सर्वोच्चको आदेशले राजनीतिमा भुइचालो ल्यायो । सत्ताको धमास देखाइ अनुसन्धानबाट जोगिँदै आएकाहरू हायलकायल भए । गत साउन २१ गते आइतवारका दिन आदेश आयो सोमबार बिहानै माधव नेपाल कुनै कार्यक्रममा भाग लिन भनी युरोपतिर उडिहाले । एउटा संयोग पनि हुनसक्छ तर मिडियाले भागेको भनेर खबर प्रशारण गरिदिए । यदि त्यो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नै थियोे भने पहिल्यै यसको सार्वजनिक किन गरिएन भन्ने प्रश्नले जवाफ पाएको छैन । देशको पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च व्यक्ति कार्यक्रमका लागि विदेश जानेहुँदा २÷४ दिन अगाडि नै सार्वजनिक गरिन्थ्यो । युरोपतिरबाट कोही टेलिभिजनलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा नेपालले खाएको छैन बिराएको छैन, डराएको छैन, भन्दै आफू नभागेको कुरा पनि बोलिरहेका थिए । प्रविधि यति द्रुत्ततर छ कि विश्वको गतिविधि एउटा कोठाबाट नियाल्न भ्याइन्छ । युरोपमा कुन कार्यक्रममा सहभागी भएको हो त्यसको भिडियो क्लिप हालिदिएको भए सबै घटना विवरण त्यसैले सम्पुष्टि गरी दिन्थ्यो अन्तर्वार्ताबाट स्पष्टीकरण दिइरहन कतै जरुरी पर्ने नै थिएन ।

दाहालको सल्लाहमा युरोप गएका नेपाल यता वातावरण अनुकूल भएपछि दाहालकै संकेतमा भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएका थिए । नेपाल भन्दैथिए ‘उता सबै तयारी पूरा भइसकेको थियोे नगएको भए खराब सन्देश जान्थ्यो ।’ फर्किएपछि उनी यो पनि भनिरहेका थिए कि आफूलाई आरोप लागेको कारण कार्यक्रम छोट्याएर फर्कनु परेको हो । छोट्याउन मिल्ने कार्यक्रममा नजाँदा पनि त जहाज डुब्ने त होइन रहेछ भन्ने स्वतः पुष्टि हुन जान्छ । पत्रकारसँग एअरपोर्टमा उनी भनिरहेका थिए ‘गोलिसँग नडराएको मान्छे त्यसै डराएर किन भाग्नु भनी आफूलाई एक सहासी नेता सावित गर्न खोजिरहेका थिए । आफ्नो जीवनकालमा उनले कतै गोलीको सामना गरे नगरेको जानकारीमा आएन ।

ललिता निवास काण्डमा पुष्पकमल दाहालको गुरुयोजना बमोजिम मेरो कार्यकालमा निर्णय भएको हो भनी यो महŒवपूर्ण कुरा बोलेका थिए युरोपको त्यो अन्तर्वार्तामा नेपालले । अनुसन्धान माधव नेपालसम्म पुग्ने हो भने दाहालको नाम पोल्न पनि बिर्सदैनन् उनले ! अदालतको आदेशबाट सत्ता राजनीतिको सातो गएकोले गठबन्धनका सबै भाइ बालुवाटारमा भेला जम्मा भइ सत्ता बचाउन र टाउको जोगाउनका लागि लाज संकोच ईमान नैतिकता सबैलाई अचार बनाएर जस्तोसुकै निर्णय गर्न उनीहरू एकमतमा सहमत भएका थिए । अदालतको उक्त आदेशप्रति प्रधानमन्त्री दाहालले बालुवाटारबाट असन्तुष्टि प्रकट गरिदिएका थिए । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माथि छानबिन नगर्न भनी सत्ताले निर्देशन दिएको कुरा बाहिरीएसँगै यसको प्रत्यक्ष असर दक्षतापूर्वक काम गरिरहेका उच्च प्रहरी अधिकृतहरूको बेला न कुबेलामा भएको सरुवामा प्रष्ट देखियो ।

ललिता निवास जग्गासम्बन्धि अधिवक्ता न्यौपानेले हालेको विचाराधिन मुद्दामा खेल्दै कहिले जोगाउन र फेरि कहिले फसाउन खोज्ने गरि माधवलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखिरहेका थिए प्रचण्डले । अदालतको उक्त आदेशबाट माधवलाई प्रचण्डले तजबिजमा चलाउने अवस्था खोसिएको मात्र होइन यो सरकारको आयुलाई पनि धक्का दिन थालेको आभास भैरहेको थियो राजनीतिमा । माधव कारबाहीको दायरामा जाँदा सरकारलाई समर्थन गरिरहने कुरै थिएन । ललिता निवास जग्गा सम्बन्धि गुरुयोजना तयार भइसकेकाले मेरो कार्यकालमा कार्यान्वयन मात्र भएको हो भनी माधवले आफ्नो बयानमा खुलाइदिएका बखत दाहाल पनि अनुसन्धान घेरामा तानिने प्रवल सम्भावना थियोे । आफ्नो टाउको फुटे मीतको टाउको बेलैसरी भने झैं पूर्वसचिव लीलामणि पौडेलले पनि आफू फसे कोही नजोगिने चेतावनी दिइरहेका थिए ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले संगठित अपराधमा पटकपटक म्याद थपी ललिता निवास जग्गा सम्बन्धमा दुई महिनासम्म अनुसन्धान गरेको थियो । जो कोही भएपनि अनिवार्य अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा लोकलाजबाट जोगिन सीआइबी शीर्ष नेताका घर–घर धाउँदै साक्षीका रूपमा ठाडो कागज गराएको थियो । नेपालको प्रत्येक्ष धम्की र पौडेलको परोक्ष चेतावनीले आफ्नो कुर्सी जोखिममा पर्ने देखेपछि प्रचण्डले सीआइबीलाई लगाम लगाउन थाले । सिआइबीले संगठित अपराधमा छानबिन गरेको मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयले किर्ते रूपान्तरण गरि अदालतमा पेश ग¥यो । मुद्दा किर्ते हो कि संगठित अपराध ? सबैमा द्विविधा छ पहिल्यै निक्र्यौल नगरिँदा यसमा पनि षड्यन्त्रको गन्ध आउँछ ।

सुशासनको हुंकार हाल्ने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नतमस्तक भइ कांग्रेसको आदेश पालन गरिरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाको जायज नाजायज खटनपटन शीरोधार्य गर्नु दाहालको रहर होइन बाध्यता हो । कुर्सी मोहले यतिसम्म लाचार बनाएको छ कि देउवासँग बहस गर्ने उनको तागत पनि शिथिल हुँदै गइरहेको छ । अरु दललाई खुसी पार्दै समेट्न आफ्ना सांसद र मन्त्रीलाई बलि चढाउन परिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन प्रचण्ड सबैथोक त्याग्न राजी छन् । बर्खा सकिएपछि लाखौं जनता सडकमा उतार्ने धम्की दिएका छन् देशका प्रधानमन्त्रीले । धम्की कसका लागि हो भनी नखुलाइए पनि मनको आक्रोश प्रस्फुटन भएको हो भन्ने बुझ्न केही कठिन छैन । राजनीतिमा कुन्नि के कस्तो संकट परेर हो एउटा मुद्दामा एकमत हुनै नसक्ने समाजवादी मोर्चा औडाहा भएर देश दौडमामा निस्किरहेको छ । भ्रम र सस्तो लोकप्रियता बाहेक दौडाहाको उपादेयता देखिँदैन । जोगिका घर सन्यासी पाहुना भने झै एक वर्षका लागि म्यादी प्रधानमन्त्री हुन माधव नेपाल मरिहत्ते गर्दै प्रचण्डको पछि लागिरहेका छन् हेरौँ समयले उनलाई मान थपिदिन्छ कि अरु अपमान गर्छ ।

प्रकाशित मितिः   १६ भाद्र २०८०, शनिबार ०५:०६