कृषकहरूलाई राहत

२०७८ कार्तिक पहिलो साता अबिरल परेको पानीले वीरेन्द्रनगरका कृषकको धानबालीमा क्षति पु¥यायो । वर्षात्सँगै वीरेन्द्रनगरको तल्लो तटिय क्षेत्रमा डुबान हुँदा धानबालीमा क्षति पुगेको हो । भिœयाउने बेलाको धानबालीमा ठूलो क्षति बेहोरेका किसानले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् । पाकेको धान नष्ट भएको करिब दुई वर्ष पुग्दासमेत क्षतिपूर्ति बापतको रकम नपाउँदा किसान चिन्तित् बनेका छन् । त्यतिखेर तीनै तहका सरकारले राहत दिने घोषणा गरेका थिए । तर सरकारी राहत घोषणा कार्यान्वयन भने हुन सकेन । क्षतिको विवरण संकलनमै सीमित भएको छ । सरकारले राहत दिने निर्णय गरेपछि किसानलाई अलिकति भएपनि आशा पलाएको थियो । तर निर्णय गरेको दुई वर्ष पुगिसक्दा पनि नपाएपछि निराश बनेका छन् ।

किसानलाई राहत वितरणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएका छन् । सोहीअनुसार प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले समेत क्षतिको विवरण संकलन गरेको थियो । वर्षाले कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा ठूलो क्षति पुगेको थियो । बाढी र डुबानले प्रदेशभर दश हजार पाँच सय मेट्रिक टनभन्दा बढी धानमा क्षति पु¥याएको तथ्यांक सरकारले राखेको छ । संघीय सरकारले धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई अधिकतम् ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले भने राहतका नाममा किसानलाई एक रूपैयाँ पनि दिएको छैन । तोकिएको क्षेत्रफलका आधारमा साना, मध्यम र ठूला किसान वर्गीकरण गरी २० देखि ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने भनेको पनि दुई वर्ष बितिसक्दा किसानको हातमा राहत पर्न नसकेको हो । क्षति पुगेका किसानलाई अन्य अनुदानका कार्यक्रममा समेटिए पनि राहत रकम भने सरकारले उपलब्ध नगराएको हो । सरकारले सुरुमा दिने भनेर विवरण संकलन गरेको हो । प्रदेशले संकलित विवरण केन्द्रमा पठायो । तर किसानले राहत पाएका छैनन् ।

वर्षभरी खान पुुग्ने धान वर्षाले नष्ट भएपछि थुप्रै किसान विचल्लीमा पर्दासमेत सरकार गम्भिर हुन सकेन । राहत पीडितहरूलाई तत्काल दिनुपर्ने हो । सरकारको घोषणा पनि तत्कालै भएको थियो । तत्काल घोषणा गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने हो भने घोषणाको अर्थ रहँदैन । नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाहमा सरकारी निकाय चुक्दै आएका छन् । बैमासमी वर्षाले पीडित बनेका कृषकहरूलाई राहत दिने विषयमा पनि सरकारको बेवास्ता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ । तत्काल यकीन विवरण संकलन गरी पीडितलाई उचित राहत दिनेतर्फ ढिला गर्नु हुँदैन । सरकार यसमा गम्भिर हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ भाद्र २०८०, सोमबार ०५:०३