धान क्षति भएका कृषकले पाएनन् राहत

सुर्खेत: वर्षात्का कारण दुई वर्षअघि धानबालीमा ठूलो क्षति बेहोरेका किसानले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् । २०७८ कार्तिक पहिलो साता अबिरल परेको पानीले वीरेन्द्रनगरमा भिœयाउने बेलाको धानमा क्षति पु¥याएको थियो ।

वर्षात्सँगै वीरेन्द्रनगरको तल्लो तटिय क्षेत्रमा डुबान हुँदा धानबालीमा क्षति पुगेको हो । पाकेको धान नष्ट भएको करिब दुई वर्ष पुग्दा समेत क्षतिपूर्ति बापतको रकम नपाउँदा किसान चिन्तित् बनेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. २ की सरिता चौधरीको करिब २० कठ्ठा जमिनमा लगाएको धानबाली नै नष्ट भयो । सरकारी निकायबाट पटक–पटक क्षतिको विवरण संकलन गरेर लगेको भएता पनि राहत भने नपाएको उनले गुनासो गरिन् । ‘अझैसम्म पनि राहत पाइएको छैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारले क्षतिको मूल्याङ्कन गरी राहत दिन्छौँ भने दिएनन्’ सरिताले भनिन् ।

सरकारले राहत दिने निर्णय गरेपछि किसानलाई अलिकति भएपनि आशा पलाएको थियो । तर निर्णय गरेको दुई वर्ष पुगिसक्दा पनि नपाएको वीरेन्द्रनगर २ कै काली चौधरीले बताइन् । ‘कहिले पाउने त्यो पनि टुँगो छैन’ उनले भनिन्, ‘राहत पाउने आशामा दुई वर्ष बितिसके । अब त आश पनि मर्न लाग्यो ।’

सोही वडाकी सविता गिरीलाई सरकारले राहत देलान् भन्नेमा विश्वास लाग्नै छोडेको छ । उनको पनि भिœयाउने बेला भएको धानबाली पुरै नष्ट भएको थियो । क्षतिको लगत संकलन भएपनि राहत नपाएको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘लगाएको धान बाली सोत्तर बन्यो । राहत पाउने आशमा बसेको दुई वर्ष बित्न लाग्यो, अझै पाउने टुँगो छैन ।’ स्थानीय र प्रदेश सरकारले चासो नदिएका कारण आफूहरूले राहत नपाएको उनको गुनासो छ ।

वीरेन्द्रनगर–१० का देवदत्त आचार्यको दश कठ्ठा जमिनमा लगाएको धानबाली पनि डुबानले सोत्तर बनायो । स्याहार्ने बेलामै बाली सोत्तर बनेपछि राहतका लागि उनी १२औँ पटक त मन्त्रालयमै धाएँ । चार पटक जिल्ला प्रशासन र २०औँ पटक वडा कार्यालयमा पुगेपनि निराशाबाहेक केही हात नपरेको उनको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म नपाएको राहत अब पाउने आशा पनि छैन ।’ किसानलाई मर्का पर्दासमेत सरकारले बेवास्ता गरेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘न राहत पाइयो न त पाइने कुनै टुँगो नै छ ।’ स्थानीय र प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा राहतको लागि धाए पनि कतैबाट सुनुवाइ नभएको आचार्यले दुखेसो पोखे । ‘क्षतिको विवरण लिएर मुुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेँ, कर्मचारीले राहत पाउने यहाँ होइन भन्दै कृषि मन्त्रालय देखाए, त्यहाँ सोध्दा विवरण संघीय सरकारलाई पठाइसकेको बताए, तर अहिलेसम्म पाइएको छैन’ उनले भने ।

राहतको प्रक्रियामै पहुँच नभएको वीरेन्द्रनगर–४ की देवि थापाले बताइन् । सम्बन्धित निकायले चासो नदिएकाले राहत पाइनेमा समेत शंका रहेको उनको भनाइ छ । उनले दश कठ्ठा जमिनमा लगाएको धानबाली नष्ट भएको बताइन् । किसानलाई राहत वितरणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएका छन् । सोहीअनुसार प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले समेत क्षतिको विवरण संकलन गरेको थियो । बाढी र डुबानले प्रदेशभर दश हजार पाँच सय मेट्रिक टनभन्दा बढी धानमा क्षति पु¥याएको तथ्याङ्क सरकारले राखेको छ ।

संघीय सरकारले धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई अधिकतम् ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले भने राहतका नाममा किसानलाई एक रूपैयाँ पनि दिएको छैन । तोकिएको क्षेत्रफलका आधारमा साना, मध्यम र ठूला किसान वर्गीकरण गरी २० देखि ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने भनेको पनि दुई वर्ष बितिसक्दा किसानको हातमा राहत पर्न नसकेको हो ।

क्षति पुगेका किसानलाई अन्य अनुदानका कार्यक्रममा समेटिए पनि राहत रकम भने सरकारले उपलब्ध नगराएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘सरकारले सुरुमा दिने भनेर विवरण संकलन गरेको हो । हामीले यहाँबाट विवरण केन्द्रमा पनि पठाएकै हौँ । तर किसानले राहत पाएका छैनन् ।’

यसैबीच शनिवार कर्णाली फाउन्डेसनले वीरेन्द्रनगर–२ कोलडाँडामा आयोजना गरेको सांसदसँग महिला तथा वञ्चितिमा परेका समूहको अन्तरक्रियामा समेत कृषकहरूले राहतकै कुरा उठाएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी जुली चौधरीले भनिन्, ‘हाम्रो क्षतिको विवरण सरकारसँग नै छ । तपाईंले सरकारलाई भनिदिनुहोला ? दुई वर्ष पुग्यो धानबालीमा क्षति पुगेको ।’ प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्काले वर्षाले क्षति ब्यहोरेका किसानको समस्या सरकारसमक्ष राख्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।