तमासाको अखडा

 

‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैं क्वीन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धानबाट ध्यान झिकेर सरकारले कांग्रेसका सांसद सुनिलकुमार शर्माको गिरफ्तारीमा केन्द्रित ग¥यो । निरन्तरको प्रक्रियागत कार्य नै हो भन्ने भान पार्न र गिरफ्तारीको औचित्य पुष्टि गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएका भनिएका स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि सक्रियतापूर्वक ठाँउ–ठाउँबाट पक्राउ गरिरह्यो । भोलिपल्ट सांसद शर्मालाई अदालतमा उपस्थित गराउँदा अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएन । त्यसपछि यो जात्रा यत्तिकै सेलायो । घानमा परेकामध्ये दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्दा कतै अनुचित हुँदैन तर निर्दोष एकजना सक्कली डाक्टरलाई त ठूलो अन्याय हुन पुग्यो नि, त्यो अन्यायको भरपाइ कसरी गरिन्छ ? यसको जवाफ दिन कोही तयार छैन । गत साउन २५ गते सांसद शर्मा पक्राउ परेपछि सामाजिक संजालमा मात्रै होइन मुलधारका केही मिडियामा पनि पक्ष र विपक्षमा अनेकन टिकाटिप्पणी भए । निपटारा लागि सकेको ७÷८ वर्ष पुरानो मुद्दालाई घरीघरी उधिनेर दुःख दिनु हुँदैन भन्ने पक्षधरको आसय थियो भने कुनै पनि अपराधलाई समय सीमा तोकिन हुँदैन जहिले अनुकूल पर्छ तत्काल समाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ भन्ने विपक्षी खेमाको आवाज पनि बुलन्द थियो ।

सुनिल शर्माले नाम बदले, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र जाली र नक्कली बनाए भन्ने खबरहरू प्राय सबै मिडियामा बराबर प्रसारण भइरहे । नक्कली शैक्षिक प्रमाण भएका कैफियतग्रस्त व्यक्ति हिजै सांसदको उम्मेदवार हुँदा विरोध गरिनु पथ्र्यो, तत्काल रोकिनु पथ्र्यो । ल मानौँ ठूलो पार्टीको आड भरोसा र हैकमबाट उनी जोगिँदै सांसद पदमा विजयी पनि भए रे । यो सरकार गठन भएको करिब आठ महिना पुग्यो । कुनै दिन सुन प्रकरणमा शर्माले संसद्मा उभिएर गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि मात्र पक्राउ गर्ने भनी सरकारले मौका हेरिबसेको हो ? पूर्वाग्रह होइन भने सुन प्रकरणका विवादित दिन बार भन्दा अगाडि त्यतिका समयसम्म किन पक्राउ गरिएन ? शर्माले गरेका कसुर उपर छानबिन गरी दोषी ठहरिएमा कारबाही गर्नुपर्छ यसमा कोही कसैको दुई मत नहोला तर यो प्रक्रियामा न्यायीक मनले गुन्दा र निष्पक्ष आँखाले हेर्दा सरकारले शक्तिको दुरूपयोग गरेको प्रष्टै देखिन्छ । कानुनको धज्जी उडाएर मनोगत ढंगले आफ्नालाई बचाउने र अर्कालाई फसाउने नीति लिएको बुझिन आउँछ । यदि त्यसो होइन भने अपराध कर्मले घरी–घरी विवादमा गढेका ल्यारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाएर किन पुरस्कृत गरिएको ? खास र विश्वासनीय तर्क केही नभेटाएपछि लामाका पक्षधरहरू रत्नाकर डाँकु सुध्रिएर वाल्मीकि बनेको इतिहास पो पढाउँन थाल्छन् । लामाको नियुक्तिमा पुनर्विचार गर्न कोही मन्त्रीले सुझाउँदा नियुक्ति बदर हुँदैन, चित्त नबुझे बरु मन्त्री पदबाट राजीनामा दिई पत्रकार सम्मेलन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनौती दिएका खबर पनि त मिडियामा आइरहेका थिए । पछिल्लो पटक कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग यस बारे जिज्ञासा राखेका कारण सायद खड्काको दबाबपछि प्रधानमन्त्रीले लामाको नियुक्तिमा भुल भएको स्वीकार्न थालेका छन् । समसामयिक गतिविधि सार्वजनिक गर्न सम्पादकहरूलाई बालुवाटार बोलाएका प्रधानमन्त्रीले म आफै चल्छु कि मलाई अरु कसैले चलाउँछ मात्रै भनेनन् ललिता निवास काण्डमा मीनबहादुर गुरुङ र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा पुलिसले जिद्दी गरेका कारण संसद् सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरिएको भनेर दोष प्रहरीको थाप्लोमा हालिदिन पनि भ्याए । कति सस्तो तमासा !

क्वीन्टल सुन पक्राउ हुनु अगावै दुबईबाट विद्युतीय चुरोटमा सुन लुकाइ छिपाइ ल्याइएको रहस्य बाहिरिएको थियोे । त्यही काण्डमा सुन तस्करसँग पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महारा बाउछोराको कनेक्सन भन्ने ढंगबाट आएका समाचारले असार ३० गतेदेखि बजार पिटिरहेका थिए । पछिल्ला दिनमा मुलधारका छापाहरूले समेत प्राथमिकतामा छपिरहेका छन् । पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताले कोही व्यक्तिको बदनाम पार्टीले बोक्न नहुने भनिरहेका बेला नेतृत्वलाई महराको विषय गलपासो भएको छ । माओवादी पार्टीमा अरु नेता भन्दा पद प्राप्तिमा धेरै अवसर पाएका नेतामा गनिन्छन् उनी ।

उपप्रधानमन्त्रीसहित सञ्चारमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र अन्तिममा सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेका महरा पटकपटक विवादमा मुछिँदै आएका छन् । २०६७ सालमा चीनिया व्यापारी गिरोहसँग सरकार ढाल्ने प्रयोजनका लागि ५० करोड मागेको फोन संवाद बाहिरिएको थियोे । विषय सुरुमा निकै तातियो तर सत्ताको छायाँमा प¥यो त्यत्तिकै सेलायो । २०७३ सालमा सुन तस्करीमा ठूला–ठूला माछा छन्, हामी त भारेभुरे हौँ, समय क्रममा ती ठूला माछा देखिन्छन् भन्ने ढङ्गबाट उनले आफूलाई सुन तस्करीका रूपमा प्रष्ट स्वीकारेका थिए । तर पनि कानुनले समाउन सकेन, किनकि सत्ता सञ्चालनमा उनीहरू नै थिए । उनले ठूला माछा भनेर कसलाई संकेत गरेका हुन् उपप्रधानमन्त्री भन्दामाथि को हुन्छ ? के इंगित गर्न खोजेका हुन् ? कसैले केही चासो राखेर साध्य पनि थिएन त्यसर्थ यो पनि त्यसै बिलायो । सभामुख जस्तो गरिमामय पदलाई बलात्कार जस्तो अपराधमा हुलेपछि उनी कानुनी फन्दामा मात्र परेनन् देश दुनियाँमा पनि गन्नाए । उनलाई कम सजायमा पारी छिट्टै उम्काउन उनका पालनहारहरूले सत्ताको दुरूपयोग गरी पीडितलाई बारम्बार बयान बदल्न बाध्य पारेको पनि कसैले बिर्सेका छैनन् ।

पार्टीको उच्च तहमा बस्ने महराजस्ता केही पात्र र प्रवृतिले घरीघरी पद अवसर फुत्काइ रहनुको कारण के थियो ? के अन्य कोही योग्य नेता नभएर हो त ? पटक्कै होइन बरु अरुलाई पर्न खान नदिएर नै हो । यसको असरले पार्टीका जुझारु कार्यकर्तामा वितृष्णा मौलाउँदै गयो र ग्रामीण तथा जिल्लास्तरमा पार्टी कमजोर हुँदै गयो । निश्चित व्यक्तिले घरीघरी राजकीय पद फुत्काइरहँदा कार्यकर्तामा जाँगरको सट्टा आलस्य पैदा हुन्छ भन्ने मात्र देखाएन सत्ताको उन्मादले पदको दुरूपयोग हुँदा पार्टीले बदनामको भारी बोक्नुपर्छ भन्ने पनि देखायो । फोनको कल डिटेललाई प्रमाण मान्न नसकिने भन्ने ढंगको अभिव्यक्ति आइरहेको छ पार्टीका केही नेता र मन्त्रीहरूबाट । अनुसन्धानरत निकायलाई पनि भित्रभित्रै यस्तै यस्तै अभिव्यक्ति र दबाबले पिरोलेको गन्ध आइरहेको छ । सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र ललिता निवास जग्गा काण्डमा वाहवाही पाएको थियोे, जनसाधारणले विगतको तितोपिरो बिर्सेर मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिरहेका थिए । यसलाई प्रतिपक्षले अनावश्यक स्टन्ट्बाजी भने पनि पत्याउन कोही तयार थिएन, किनकि पहिला कुनै राजनीतिक पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्धको यो अभियान सुरु गर्ने हिम्मत गरिरहेका थिएनन् । त्यसरी आर्जन गरेको लोकप्रियता महराको बदनाम जोगाउनमा खर्च गरियो भने स्टन्टबाजी सत्य साबित हुने मात्र होइन, माओवादीप्रति अलिअली संलिन थालेको जनताको मन फेरि हिलाम्मे भएर धमिलिने छ ।

क्वीन्टल भनेर पक्राउ गरिएको सुनको अनुसन्धान महिना दिनसम्म पनि कुइराको काग झैं भौतारीरहेको छ । थप केही भरिया चीनियाँ नागरिक पक्राउ गर्नु बाहेक जनताले खोजेको खास परिणाम आउन सकिरहेको छैन । यसमा राजनीतिक संरक्षण छ भन्ने जनविश्वास छ । राजनीतिक खलपात्रलाई बेनकाब हेर्ने जनताको चाहना हो । यतिका दिनपछि सुन झिकेर जोख्दा ६१ किलो भएको भन्ने नमीठो समाचारले सबैलाई झस्कायो । सुन गालेर जोख्दा परिमाण सायद त्यहीँ हुन पुग्यो, तर शंका नउठ्ने कुरा पनि भएन । हिजो कुन आधार मा ६१ किलो सुनलाई क्वीन्टल भनिएको हो ? यति थान ब्रेक शु पक्राउ भएको छ, यसमा लुकाई छिपाई ल्याइएको सुन जोखेपछि मात्र थाहा हुन्छ भनेको भए के विग्रह पर्न जान्थ्यो ? यस्तै शंका उपशंका केलाउँदै अनुसन्धानको विषयलाई लिएर सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष पाखुरा सुर्केका कारण संसद् निरन्तर अवरुद्ध छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र ललितानिवास जग्गा काण्डमा प्रष्ट देखिने परिणामसहित सक्रियता लिएको सत्ता पक्षले सुन काण्डमा अलमल गरेको देखिन्छ । यसबाट पनि प्रतिपक्षीले शंका गर्ने आधार पाउँछ । सत्ता पक्षको छानविनमा प्रतिपक्षले पटक्कै विश्वास मान्न सकिरहेको छैन । अनुसन्धान घरतिर सोझिन्छ भनेर हो वा विषयान्तर हुँदै अलमलिन्छ भनेर हो अथवा घरीघरी अत्तो थापेर दुःख दिन्छ भनेर हो प्रतिपक्षको माग सत्ता पक्षले सुन्नै चाहेको छैन । दुवै पक्षले मेरो गोरूका बाह्रै टक्का भनेका कारण साउन १० गतेदेखि संसद् पटकपटक अवरुद्ध छ । सुनको विषय उठाएर संसद्लाई तमासाको अखाडा बनाउनु भन्दा कि विश्वासको वातावरण बनाएर संसद् खुलाइयोस् होइन भने अधिवेशन नै बन्द गरियोस् ।

प्रकाशित मितिः   ३ भाद्र २०८०, आईतवार ०५:०४