विद्युत विस्तारमा बाधा

कर्णालीमा विद्युत अभाव छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार भएपनि पर्याप्त विद्युत उपलब्ध हुन सकेको छैन । ३२ केभीए प्रसारण लाइनले यहाँको विद्युत माग धान्न सकेको छैन । नागरिकले लोडसेडिङको मार खेपिरहनु परेको छ । त्यसमाथि विना तालिकाको अनियमित रूपमा हुने लोडसेडिङले थप हैरानी दिएको छ । नागरिकका दैनिक जीवनयापनमा मात्रै होइन व्यवसाय र औद्योगिक विकासमा समेत विद्युत अभावले चरम समस्या निम्त्याएको छ । तर लामो समयदेखि यसको समाधान हुन सकेको छैन । विद्युत क्षमता विस्तार गर्ने योजना बनाइएको समेत निकै समय भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार योजनाले पूर्णता पाउन नसक्दा विद्युतको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।

कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएको जग्गा विवाद अझै सुल्झिएको छैन । विवाद समाधान नहुँदा तीन वर्षदेखि लाइन विस्तार कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको छ । विद्युत लाइन विस्तार गर्दा बाँकेको बैजथानस्थित बस्ती प्रभावित हुनेभएपछि त्यहाँका नागरिकले अवरोध सिर्जना गरेका हुन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नं. १ गाभर र वडा नं. ४ को बानियाभार हुँदै लाइन विस्तार गर्नुपर्नेछ । तर उक्त लाइन विस्तारले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा असर पुग्ने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले बस्तीलाई असर नपर्ने गरी वनक्षेत्रबाट विद्युत विस्तार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । बैजनाथका स्थानीयको अवरोधका कारण उक्त स्थानमा प्रसारण लाइन विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको छैन । विद्युत लाइन विस्तारका लागि संरचना निर्माण गर्न जग्गाको विवाद कायमै रहेको छ । प्रभावित हुनसक्ने बस्तीका नागरिकलाई मुआब्जा दिने बताइएपनि स्थानीयले अस्वीकार गरेका छन् । जसले गर्दा लाइन विस्तारअन्तर्गत बैजनाथमा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ । विवाद सिर्जना भएको बस्तीमा आयोजनाको नौ वटा पोल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । विवाद समाधान गर्न पटक–पटक छलफल भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको काम सुरु गरेको तीन वर्ष भइसक्दा हालसम्म ६० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । आयोजनाले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन । सुर्खेतसहित कर्णालीका अन्य जिल्लाहरूको विद्युत समस्या हल गर्न एकमात्र विकल्प ठानिएको उक्त प्रसारण लाइन विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । लाइन विस्तार कार्यको सुरुवात २०७७ असारदेखि गरिएको थियो । कर्णाली प्रदेशमै जटिल बनेको विद्युत समस्या समाधानका लागि जतिसक्दो छिटो उक्त लाइन विस्तार गर्नुको अर्को विकल्प छैन । त्यसैले उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले थप चासो दिन जरुरी भइसकेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १ भाद्र २०८०, शुक्रबार ०५:०३