मुआब्जामा ढिलाइ

राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको आधाभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ । २०७१ सालबाट सुरु भएको यो आयोजनाको हालसम्म ६२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको हो । बाँकी रहेको ३८ प्रतिशत काम पनि अबको तीन वर्षभित्रमा सक्नेगरी काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भएसँगै हाल सुर्खेतको चिप्लेस्थित भेरी नदीमा बाँध निर्माण र हात्तिखालमा विद्युत्गृह निर्माणको काम चलिरहेको छ । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकास्थित चिप्लेमा भेरी नदीमा बाँध बाँधेर सुरुङमार्फत भेरीको पानी सुर्खेत र बर्दियाको सिमानामा रहेको बबई नदीमा खसाल्ने योजनासहित धमाधम काम भइरहेको छ तर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका धेरै नागरिकले अझै मुआब्जा पाएका छैनन् ।

लालपुर्जा भएका अधिकांशले मुआब्जा पाइसक्दा लालपूर्जाविहीन परिवारले भने पाएका छैनन् । भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकवेशी नगरपालिकाका एक सयभन्दा बढी परिवार मुआब्जा पाउनबाट वञ्चित छन् । भेरीगंगाको वडा नं. ८ का ८६ परिवार र वडा नं. ९ का १३ घरपरिवारले मुआब्जा पाएका छैनन् । उनीहरू ऐलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी गुर्भाकोट नगरपालिका वडा न. १४ का १३ परिवार र लेकवेशी नगरपालिका नडा नं. १ का ४९ परिवारले पनि मुआब्जा पाएका छैनन् । स्थायी जग्गाधनी पुर्जा नभएकै कारण उनीहरूले मुआब्जा नपाएका हुन् । लालपुर्जाविहीन एक सय ४८ घरपरिवारले मुआब्जा नपाएको जनाइएको छ । आयोजना निर्माण कार्यले गति लिइसक्दासमेत सम्बन्धित जग्गाधनीले मुआब्जा पाउन नसक्दा कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । तीन वटा पालिकाको २२.८१ हेक्टर लालपुर्जाविहीन क्षेत्रफललाई मुआब्जा दिनुपर्ने छ । आयोजना क्षेत्रमा तीन थरी जग्गाधनीहरू प्रभावित भएका छन् । जग्गा धनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) भएका, जग्गा कित्ताकाँट भएका तर लालपुर्जा नभएका र ऐलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गरेका व्यक्तिलाई आयोजनाले मुआब्जा दिनेछ । लालपुर्जा नआइसकेका जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ । त्यसका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएर सोहीबमोजिम मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेसम्म प्रभावित क्षेत्रका लालपुर्जा भएका ५५ घरधुरीलाई मात्र मुआब्जा वितरण गरिएको छ । १२ करोड ८६ लाख रूपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । लालपुर्जा भएकाको हकमा ८० प्रतिशत मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ भने २० प्रतिशत वितरण गर्न बाँकी छ । यद्यपि, लालपूर्जा नभएकाको हकमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि उपभोग गर्दै आएको जग्गाको स्थायी पूर्जा नहुँदा नागरिक मुआब्जाबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारले उनीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि समयमै निर्णय लिन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ३२ श्रावण २०८०, बिहीबार ०५:०३