विद्युत उत्पादनमा जोड

कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणसम्बन्धी कानुन बनाउँदैछ । यसका लागि विधेयक तयार पारेर प्रदेशसभामा पेस गरेको छ । सरकारकातर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले मंगलवारको बैठकमा विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरेका हुन् । विधेयकमा ‘प्रदेशको उपलब्ध जलस्रोत तथा नवीकरणीयलगायत अन्य ऊर्जाका स्रोतहरूको दिगो रूपमा अधिकतम् र उचित परिचालनका माध्यमबाट विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई प्रवद्र्धन गरी उपभोत्तालाई वातावरणमैत्री स्वच्छ, नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरिय, सुरक्षित तथा सर्वसुलभ रूपमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको’ उल्लेख गरिएको छ ।

विद्युत आयोजनाको अध्ययन, विकास तथा सञ्चालन र पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था, आयोजनाको विकास र सञ्चालनका लागि लगानीकर्ताबीच प्रतिस्पर्धा तथा प्रस्ताव छनोटसम्बन्धी व्यवस्था, अनुमति पत्रसम्बन्धी व्यवस्था, विद्युत उत्पादन, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था, विद्युत प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था, विद्युत वितरण तथा ग्राहक सेवा र विद्युत महसुलसम्बन्धी व्यवस्था, घरजग्गा प्राप्ति तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी लगायतका व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी प्रत्येक नागरिकको विद्युतमा पहुँच सुनिश्चत गर्ने जनाइएको छ । गरिब तथा विपन्न, सीमान्तकृत र जोखिम तथा विपद् वा प्रकोपमा परेका परिवारलाई तोकिए बमोजिमको विद्युत उपभोगमा प्रदेश सरकारले निःशुल्क वितरण, महसुल छुट वा अनुदान प्रदान गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको हो । यस्तै विद्युत आयोजनाको अध्ययन, विकास तथा सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय र सम्बन्धित नियकायबीच समन्वय राख्न सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी एक प्रदेश विद्युत निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफै पनि विद्युत आयोजनाको विकास र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । मन्त्रालयले एकदेखि २० मेगावटसम्म जडित क्षमताको जलविद्युत वा नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित विद्युत आयोजनाको उत्पादन र सञ्चालन गर्न सक्ने छ । र सो भन्दा बढी उत्पादन तथा सञ्चालन अनुमति प्रदेश सरकारले प्रदान गर्नेगरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा त्यस्तो आयोजनाको अनुमति प्रदेश सरकारले प्रदान गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विद्युत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्रका लागि एक मेगावटसम्म स्थानीय तहले, एक मेगावटदेखि २० मेगावटसम्म प्रदेश सरकारले, दुई वटा सो भन्दा बढी स्थानीय तहका सिमानामा पर्ने आयोजना भए प्रदेश सकारले अनुमति पत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्णाली जलस्रोतमा धनी छ । उपलब्ध जलस्रोतलाई जलविद्युतका रूपमा उपयोग गर्न सके प्रदेशको विद्युतीकरणका साथसाथै आर्थिक समृद्धिमा समेत योगदान पुग्नेछ । त्यसैले कानुन बनाएर विद्युत उत्पादन र त्यसको उपयोगमा प्रदेश सरकारले समयमै ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १८ श्रावण २०८०, बिहीबार ०५:०३