विद्युतसम्बन्धी विधेयक सभामा पेस: २० मेगावाटसम्मका आयोजना प्रदेशले सञ्चालन गर्ने

सुर्खेत: २० मेगावाट क्षमतासम्मका विद्युत आयोजना प्रदेश सरकारले नै सञ्चालन गर्नसक्ने गरी कानुन बनाइने भएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा विधेयक पेस गरेको छ । सरकारकातर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले मंगलवारको बैठकमा विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरेका हुन् ।

विधेयकमा ‘प्रदेशको उपलब्ध जलस्रोत तथा नवीकरणीयलगायत अन्य ऊर्जाका स्रोतहरूको दिगो रूपमा अधिकतम् र उचित परिचालनका माध्यमबाट विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई प्रवद्र्धन गरी उपभोत्तालाई वातावरणमैत्री स्वच्छ, नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरिय, सुरक्षित तथा सर्वसुलभ रूपमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको’ उल्लेख गरिएको छ । विद्युत आयोजनाको अध्ययन, विकास तथा सञ्चालन र पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था, आयोजनाको विकास र सञ्चालनका लागि लगानीकर्ताबीच प्रतिस्पर्धा तथा प्रस्ताव छनोटसम्बन्धी व्यवस्था, अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्था, विद्युत उत्पादन, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था, विद्युत प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था, विद्युत वितरण तथा ग्राहक सेवा र विद्युत महसुलसम्बन्धी व्यवस्था, घरजग्गा प्राप्ति तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी लगायतका व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रत्येक नागरिकको विद्युतमा पहुँच सुनिश्चत गर्ने जनाइएको छ । गरिब तथा विपन्न, सीमान्तकृत र जोखिम तथा विपद् वा प्रकोपमा परेका परिवारलाई तोकिए बमोजिमको विद्युत उपभोगमा प्रदेश सरकारले निःशुल्क वितरण, महसुल छुट वा अनुदान प्रदान गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको हो ।

यस्तै विद्युत आयोजनाको अध्ययन, विकास तथा सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय र सम्बन्धित नियकायबीच समन्वय राख्न सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी एक प्रदेश विद्युत निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विद्युत आयोजनाको सूची स्वीकृत गर्ने, स्वीकृत भएका आयोजनामा सरकारी तथा निजी वा निजी सार्वजनिक लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गरिने विद्युत आयोजनाको पहिचान गरी स्वीकृत गर्ने, तीनै तहका सरकार र लगानीकर्ता वा आयोजना विकासकर्तासँग समेत आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेलगायतका कामहरू गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफै पनि विद्युत आयोजनाको विकास र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । मन्त्रालयले एकदेखि २० मेगावटसम्म जडित क्षमताको जलविद्युत वा नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित विद्युत आयोजनाको उत्पादन र सञ्चालन गर्न सक्ने छ । र सो भन्दा बढी उत्पादन तथा सञ्चालन अनुमति प्रदेश सरकारले प्रदान गर्नेगरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा त्यस्तो आयोजनाको अनुमति प्रदेश सरकारले प्रदान गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विद्युत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्रका लागि एक मेगावटसम्म स्थानीय तहले, एक मेगावटदेखि २० मेगावटसम्म प्रदेश सरकारले, दुई वटा सो भन्दा बढी स्थानीय तहका सिमानामा पर्ने आयोजना भए प्रदेश सकारले अनुमति पत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर स्थानीय तहले अनुमति दिँदा प्राविधिक विषयमा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मात्र दिन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । एउटै संस्थालाई विद्युत उत्पादन प्रशारण र वितरणमा एकभन्दा बढी कार्यको लागि नदिइने पनि उल्लेख गरिएको छ । तर आवश्यकता र औचित्यको आधारमा दिन सकिने पनि विधेयकमा छ ।

अनुमति पत्रको अवधि जलस्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्न जलशाययुक्त आयोजनाको हकमा बढीमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिको आयोजनाको हकमा बढीमा ४० वर्ष, जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्न २५ वर्ष, विद्युत प्रसारण, वितरण तथा व्यापार सेवाको लागि २५ वर्ष र ग्राहक सेवाको लागि बढीमा पाँच वर्ष हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

बहुउद्देश्यीय आयोजनासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । कुनै बहुउद्देश्यीय वा जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन र त्यसबाट विद्युत उत्पादन र वितरण गर्न अलग–अलग संस्थालाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने छ । विधेयकमा तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरेका सर्तहरू उल्लंघन गरेमा, प्रभावकारी रूपमा काम सम्पन्न गर्न विश्सनीय आधार नभएमा अनुमति पत्र खारेजी गरिनेछ । अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाले अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भएपछि जुन तहको सरकारबाट अनुमतिपत्र जारी भएको हो सोही तहको सरकार वा सो तहको सरकारलाई संरचना चालू अवस्थामा निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

यस्तै अनुमति प्राप्त संथाले विद्युत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्दा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई सीप र योग्यताका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिनु पर्नेछ भने प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई त्यस्तो आयोजना विकासको लागि शेयर लगानी गर्न चाहेमा स्वपुँजीमा बढीमा दश प्रतिशतसम्म शेयर लगानी गर्न दिनु पर्नेछ ।

विधेयकमा कसुर र सजायको पनि व्यवस्था गरिएको छ । ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विपरित कार्य गरेमा वा अनुमति पत्र वा आयोजना सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था वा सर्त उल्लंघन गरेमा कुसरको मात्रा हेरी जरिवाना गरिने उल्लेख छ ।

प्रकाशित मितिः   १७ श्रावण २०८०, बुधबार ०५:०५