जलविद्युत आयोजनामा लापरबाही
कर्णाली प्रदेशमा विद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ । सम्भावना भएर पनि त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । विद्युत उत्पादनको अधिक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कर्णाली आफै भने अँध्यारोमा छ । सबै जिल्लामा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । विद्युत सेवा ग्रामीण बस्तीसम्म विस्तार हुन सकिरहेको छैन । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा जम्मा तीन लाख ७१ हजार ६ सय ३८ घरधुरी छन् । जसमा हालसम्म विद्युतीकरण भएका दुई लाख ७२ हजार सात सय ९४ घरधुरी छन् । बाँकी ९८ हजार आठ सय ४४ घरधुरीमा अझै विद्युतीकरण हुन सकेको छैन । विद्युत उत्पादनका लागि अघि सारिएका आयोजना निर्माणमा भने लापरबाही हुँदै आएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युत उत्पादनमा यस्ता थुप्रै हेलचक्य्राइँ हुँदै आएका छन् । जवलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएपनि आयोजना अघि बढाउन लापरबाही गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा झन्डै ६ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सम्भाव्यता लाइसेन्स दिइएको छ । जबकी अहिलेसम्म यहाँ करिब १७ मेगावाट मात्रै उत्पादन गरिएको छ । प्रदेशभर हालसम्म पाँच वटा साना जलविद्युत आयोजनाबाट १६ दशमलव ५४ मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि अनुमति लिएर अधिकांश आयोजना बिचमै अलपत्र पारिएको छ । निर्माण भइरहेका योजनामा पनि कामको गति सुस्त देखिन्छ । प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयकाअनुसार करिब १४ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माणाधीन र सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेका आयोजनाको संख्या २८ छ । हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन भएका आयोजनाबाट ६ हजार आठ सय २९ दशमलव ६४ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता छ । त्यस्तै अध्ययन भइरहेका आयोजनाबाट थप पाँच हजार नौ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
अध्ययन भइसकेका र लाइसेन्स पाइसकेका आयोजनाहरू निर्माणमा पनि अनेक बाधा देखिएका छन् । कतिपयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भएको छैन भने केहीको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृत हुन ढिलाइ भइरहेको छ । त्यति मात्रै होइन केही आयोजनाले भने लगानी जुटाउन सकिरहेका छैनन् । कर्णालीमा सम्भाव्यता अध्ययन भएर प्रक्रियामा रहेका दर्जनौं ठूला विद्युत आयोजनाहरूको लगानी सुनिश्चितता भएको छैन । यसरी उपलब्ध स्रोतको उपयोग गर्न नसक्दा एकातिर कर्णालीका सबै बस्ती विद्युतीकरण हुन सकेका छैनन् भने उक्त स्रोतबाट लिन सकिने आर्थिक लाभसमेत प्राप्त भएको छैन । त्यसैले कर्णालीको पानीमा लगानी गरेर जलविद्युत उत्पादनको सुनिश्चितता गर्न राज्य नै गम्भिर हुन जरुरी छ ।
प्रकाशित मितिः १७ श्रावण २०८०, बुधबार ०५:०३
सम्पादकीय ।