बजेट कार्यान्वयनमा जुटे मन्त्रालय

सुर्खेत: नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सुरु भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकार चालु बजेट कार्यान्वयनमा जुटेको छ । गत असार २६ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरूले तदारुकता देखाएका हुन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी ६० बुँदे मार्गनिर्देशिका पठाइसकेको छ । सोहीबमोजिम मन्त्रालयहरूले पनि आ–आफ्नो बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाउने भएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले विकास खर्च बढाउने गरी बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका निर्माण गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले योजनागत कार्यजिम्मेवारीसहित कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा अघि बढ्ने सरकारको लक्ष्य रहेको जनाए । बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिकामा साउन ३० गतेभित्र स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी एकमुष्ट विनियोजित रकम निकायगत बाँडफाँडको काम साउन १५ गतेभित्र गरिसक्नु पर्ने पनि तय गरिएको छ ।

पहिलो चौमासिकमा कार्यविधि, नियमावली निर्माण, संशोधन गर्ने, सूचना निकाल्ने, ठेक्का आह्वान गर्ने, सम्झौतालगायतका काम गरिसक्नेगरी योजना निर्माण भएको छ । दोस्रो चौमासिकमा भने सम्झौता भएका योजनाको दोस्रो चरणमा काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । निर्माणका काम जेठ महिनामा नै सम्पन्न गर्नेगरी तेस्रो कार्ययोजना निर्माण गरिएको हो । बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिकामा फागुन मसान्तसम्म रकमान्तर वा थप बजेट माग गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पुँजीगत खर्च नगर्ने तर थप बजेट माग्ने प्रवृत्तिलाई निरुसाहित गर्दै लैजाने गरी विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको मन्त्री जिसीले बताए ।

मन्त्रालयहरूले पनि आ–आफ्ना कार्यतालिका र योजना बनाउँदै छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्ने तयारी थालेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को प्रगति समीक्षा गरेर अघि बढ्नेगरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले जानकारी दिए । ‘शुक्रवार मात्र मन्त्रालयलाई अर्थले मार्गनिर्देशन पठाएको छ’ उनले भने, ‘अब हामीले प्रत्येक जिल्ला–जिल्लामा अख्तियारी पठाउँछौँ । कुन योजनामा कति बजेटलगायतका विषय त्यसमा समावेश गरिएको हुन्छ ।’ प्रदेशगत बजेट सूचना प्रणालीमा विभिन्न शीर्षकका बजेट प्रविष्ट भइसकेकाले योजना कार्यान्वयन गर्ने मातहतका निकायहरूमा काम गर्न कुनै समस्या नरहेको सुवेदीले जानकारी दिए ।

यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले पनि अघिल्लो वर्षको कार्यप्रगतिको समीक्षा गर्दैछ । सोहीअनुसार योजना बनाएर अघि बढ्ने तयारी रहेको मन्त्रालयका सचिव नविनचन्द्र अधिकारीले बताए । जिल्लागत कार्यालयहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर अघिल्लो वर्षको कार्यप्रगतिको समीक्षा, छलफल र ठोस योजना बनाएर अघि बढ्ने अधिकारीले जनाए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि यतिबेला बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धीको योजनामाथिको छलफलमा जुटेको छ । उक्त योजनाका विषयमा मन्त्रालयगत छलफल भइरहेको मन्त्रालयका सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्लेले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयमा छलफल गरेर २१ गतेसम्म विस्तृत कार्ययोजना निर्माण गरिनेछ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले योजना कार्यान्वयन गर्ने मातहतका निकायहरूमा बजेट गइसकेको जानकारी दिए । प्रदेशगत बजेट सूचना प्रणालीमार्फत सबै निकायमा बजेट पुगिसकेको उनको भनाइ छ । सबै मन्त्रालयहरू बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भन्दै उनले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पनि सोही चरणमा रहेको बताए ।

यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारको साउन २ र ३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । सरकारले कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत गरेको हो । दुई वटा विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर कर्णाली प्रदेश सभामा पेस गरिनेछ ।

यसअघि प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभामा दर्ता गरिसकेको छ । यी दुई वटै विधेयकमा छलफल भइरहेको छ ।