भेरी–१ मा लगानी गर्न गेजुवा तयार

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा दुई सय ७० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीले चासो देखाएको छ । जाजरकोट र रूकुमको सिमानामा प्रस्तावित अर्धजलाशययुक्त भेरी–१ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ निर्माण कम्पनी गेजुवा ग्रुपले उत्पादन अनुमति मागेको हो ।

उक्त कम्पनीले यसअघि आयोजनाको अध्ययन गरिसकेको छ । २०७५ साल जेठ १५ गते विद्युत विकास विभागबाट गेजुवा ग्रुप पावर इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.ले सर्वे अनुमति पाएको थियो । पाँच वर्ष लगाएर जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अध्ययनको काम सम्पन्न गरिसकेको छ । अध्ययनले दुई सय ७० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ ।

अध्ययनको काम सकेर गेजुवाले उत्पादनका लागि लाइसेन्स मागेको हो । २०८० जेठ १४ मा कम्पनीले निर्माण उत्पादन अनुमति मागेको विद्युत विकास विभागका सूचना अधिकारी गोपीप्रसाद शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार चिनियाँ कम्पनीले भेरी–१ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) मागेको हो । ‘कम्पनीले पाँच वर्षको अवधिमा अध्ययनको काम सकाएर २०८० जेठ १४ मा उत्पादनका लागि निवेदन दिएको छ’ सूचना अधिकारी शाहले भने, ‘पाँच वर्षको अवधिमा गरिएको अध्ययनको सम्पूर्ण विवरण विभागले अध्ययन गरिरहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए), आयोजनाको डिपीआर, प्राविधिक अध्ययनलगायतका विवरण हेरेर अनुमतिको निर्णय गर्नेछ ।’

अहिले प्रतिवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको छ । विभागले कम्पनीको कागजी प्रक्रियाको मात्र अध्ययन गरिरहेको शाहले जनाए । आयोजनाको निर्माणस्थल, प्रभावित क्षेत्र, लागत, इआइएलगायत सबै पक्षको अध्ययन भइरहेको छ । उक्त अध्ययनपश्चात उत्पादन लाइसेन्सको टुँगो लाग्ने जनाइएको छ । उनले भने, ‘विभागले आयोजनाको आर्थिक, संस्थागत क्षमता, पेस गरेका सबै विवरण ठीक भए निर्माण प्रक्रियाका लागि अनुमति दिनेछ ।’ आर्थिक, संस्थागत क्षमता, आयोजनाको सञ्जाल, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृत भएनभएको चेकजाच गरेर मात्र स्वीकृति प्रदान गरिने जनाए ।

गेजुवाले २०७५ जेठमा सर्वे लाइसेन्स लिएर अध्ययन अघि बढाएको थियो । त्यतिबेला चार सय ४० मेगावाटको सर्वे लाइसेन्स लिएको थियो । सर्वेपछि भने एक सय ७० मेगावाट क्षमता घटाएर दुई सय ७० मेगावाट कायम गर्दै आयोजना निर्माण अघि बढाउन लागिएको हो । करिब सात सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको भनिएको भेरी–१ मा चार सय ४० लाई पनि घटाएर दुई सय ७० मेगावाटमा झारिएको छ ।

उत्पादन अनुमति मागेको कम्पनीले सन् २०२४ बाट निर्माण सुरु गरेर २०२७ मा व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, यसअघि नेपालकै विभिन्न आयोजनाको जिम्मा लिएर काम नगरेको र कालोसूचिमा समेत परेको चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिन नहुने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ ।

जाजरकोट र रूकुमको सिमाना भगवतीटोल, राग्दा र गौतमकोटमा आयोजना निर्माण हुनेछ । आयोजनाबाट रूकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाका वडा प्रभावित बन्नेछन् । आयोजना निर्माणका लागि ४/५ वटा वडामा प्राविधिक अध्ययनहरू भएको आठबिसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीले जानकारी दिए । केही स्थानीयले रोजगारी पाउने र विद्युत आपूर्तिमा सहज हुने भन्दै उनले आयोजना निर्माण गर्ने विषयले उत्साहित बनेको जानकारी दिए ।

यस्तै जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका केही वडा आयोजनाबाट प्रभावित हुने नगरप्रमुख डम्बरबहादुर रावतले जानकारी दिए । उनका अनुसार वडाका विभिन्न क्षेत्रमा बेला–बेला अध्ययन भएका थिए । आयोजना निर्माण हुँदा स्थानीयले रोजगारी पाउने, विद्युतीकरणमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।