दरबन्दीविहीन विद्यालय

कालीकोटको महाबै गाउँपालिका–६ स्थित चन्द्रादेवी माध्यमिक विद्यालयमा १३ जना शिक्षक छन् । तीमध्ये एक जना मात्र दरबन्दीका स्थायी शिक्षक हुन् । गाउँपालिका अनुदानका चार जना, राहत कोटाका चार जना, निजी स्रोतका तीन जना र बालविकास केन्द्रका एक जना रहेका छन् । प्रावि तहमा मात्र एउटा दरबन्दी छ, निमावि र माविमा त एउटै छैन । स्थायी दरबन्दीका शिक्षक नहुँदा पठनपाठन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । कालीकोटमा दरबन्दीका शिक्षकविनै पठनपाठन गर्ने चन्द्रादेवी एक्लो विद्यालय भने होइन । यहाँका अधिकांश विद्यालयहरू स्थायी दरबन्दीका शिक्षकविनै वर्षौंदेखि चलिरहेका छन् । विषयगत शिक्षकको अभाव पनि उत्तिकै छ । यसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किरहेको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयका अनुसार कालीकोटका तीन सय ३६ विद्यालयमध्ये ४९ विद्यालयमा एउटै दरबन्दी छैन । बाँकी विद्यालयमा पनि अधिकांश प्राथमिक तहका दरबन्दी मात्र छन् । त्यसकै आधारमा निमावि र मावि तहसम्म पढाइ हुन्छ । जिल्लाभर करिब ६५ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । दरबन्दीका शिक्षक भने पाँच सय २० जनामात्र छन् । सरकारले पहाडी क्षेत्रमा ४५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको अनुपात तोकेको छ । यस हिसाबले कालीकोटमा एक हजार चार सय ४४ शिक्षक हुनुपर्ने हो । अहिले एकजना शिक्षक बराबर एक सय २५ विद्यार्थीको अनुपात छ । तीन सय ३६ विद्यालयमध्ये ४९ विद्यालयमा एउटै दरबन्दी छैन । करिब ६५ हजार विद्यार्थीका लागि स्थायी दरबन्दीका पाँच सय २० शिक्षक कार्यरत छन्, जब कि सरकारी मापदण्डअनुसार एक हजार चार सय ४४ शिक्षक हुनुपर्छ । जिल्लाभर प्रावि तहका तीन सय ७१ स्थायी दरबन्दीका शिक्षक छन् भने आठ सय ३९ अस्थायी र राहत कोटाका छन् ।

स्थायी दरबन्दी नहुँदा पठनपाठन प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने शैक्षिक गुणस्तर पनि खस्किँदो अवस्थामा छ । समुदायको आवश्यकताको आधारमा विद्यालय स्थापना भएका हुन्छन्, तर स्थायी दरबन्दी व्यवस्थापन नहुँदा पठनपाठन सोचेअनुसार प्रभावकारी हुन नसक्दा विद्यार्थीको भविष्यमा बादल मडारिएको छ । दरबन्दी नहुँदा न्यून तलब दिएर अन्य स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता छ । प्राथमिक तहमा जेनतेन चले पनि निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा दरबन्दी शून्यताको अवस्था अझ गहिरो छ । विषयगत शिक्षकको चरम अभाव रहेको छ । यस्तो अवस्थामा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन सक्दैन । बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने तर गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवाला सचेत हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ असार २०८०, आईतवार ०५:०३