गतिरोध हटाउन सात बुँदे

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभाको गतिरोध हटाउन सात बुँदे सहमति गरिएको छ । सर्वदलीय बैठकमार्फत् सहमति जुटाएर संसद्को अवरोध अन्त्य गरिएको हो ।

बजेट संशोधनसहितका माग गर्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले गत बुधवार प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध पारेको थियो । त्यसपछि संसद् सञ्चालनका लागि सभामुख नन्दा गुरुङको पहलमा आइतवार सर्वदलीय बैठक बसेको हो । बैठकबाट सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विभिन्न सात वटा बुँदामा सहमति जुटेको छ । सहमति भएसँगै संसद्को अवरोध हटेको छ । आइतवार नै सभाको बैठक बसेको छ ।

के थियो विवाद ?

एमालेले विशेष गरेर टुक्रे योजनामा रकम विनियोजन गरिएको विषयमा विरोध जनाएको थियो । ४० लाखभन्दा तलका योजनाहरू स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारले नै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम विपरित बजेटमा पाँच लाखसम्मका योजना समावेश गरिएको भन्दै एमालेले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने माग राखेको हो । अघिल्लो कार्यकालमा पनि दलहरूबीच १५ लाखभन्दा कम रकमका योजना नल्याउने लिखित सहमति भएको थियो । तर सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि ल्याएको विनियोजन विधेयकमा भने पाँच लाखसम्मका योजना समेटिएका छन् ।

त्यसैगरी बजेट निर्माण र योजना छनोटमा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई बेवास्ता गरिएको, बिचौलियाहरूको योजना बजेटमा समेटिएको, मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले आफ्नो जिल्लामा बजेट केन्द्रित गरेको, बजेट हाल्न दबाब दिएको आरोपमा कारबाही गरिएका कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको कर्मचारीको नाम सार्वजनिक नगरेको लगायतका विषय उठाएर एमालेले संसद् नै अवरुद्ध पारेको थियो । आइतवारको सर्वदलीय बैठकबाट ती विषय सम्बोधन हुनेगरी सहमति गरिएको एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईँले जनाए ।

सात बुँदेमा के छन् ?

सर्बदलीय बैठकबाट १५ लाखभन्दा कम रकमका योजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन नगर्ने सहमति गरिएको छ । यद्यपि, ताल तलैया, बीउ विजन तथा क्रमागत योजनाहरूमा विनियोजित रकमबाट योजनाले पूर्णता पाउने भए उक्त योजना कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ । नयाँ योजना कार्यान्वयन नहुने भएपनि १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका पुराना योजना भने कार्यान्वयन हुनेछन् ।

त्यसैगरी १५ लाखभन्दा कम रकमका योजनामा विनियोजन गरिएको रकमलाई नयाँ योजनामा कार्यान्वयन गर्दा भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग समन्वय गर्ने सहमति गरिएको छ । यसले टुक्रे योजनाहरूमा विनियोजन गरेर दुरूपयोग हुने बजेट सदुपयोग हुने दाबी एमालेको छ । त्यति मात्रै होइन १५ लाखमाथिका योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्दा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहले माग गरेका योजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

यस्तै सशर्तको नाममा संघीय सरकारबाट स–साना योजनाहरूमा रकम विनियोजन भएकोमा निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र सशर्त योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।

कार्य सम्पन्न भएका र दोहोरो रकम विनियोजन भएका योजनामा विनियोजित रकम अध्ययनपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने, सडक र भवन निर्माणका योजनाहरूको हकमा ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजित भएको भए उक्त आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने, प्रदेश सरकारबाट उल्लेखित सहमतिका आधारमा बजेट कार्यान्वयनका लागि जिल्लालाई अख्तियारी पठाउने सहमति पनि गरिएको छ । सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी भने सहभागी भएनन् ।

सात बुँदे सहमति जुटेसँगै आइतवारदेखि नै बैठक सञ्चालन भएको छ । आइतवार बैठकको सुरुमै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सरकारको धारणा राखेका छन् । विनियोजित बजेटको विषयगत छलफलका क्रममा उठान भएका विषयलाई सही ढङ्गले सम्बोधन हुने उनले जनाए । बनाइएका नीति, कानुन जनताका आवश्यकतामा निर्माण गरिएको भन्दै उनले कतिपय सन्दर्भमा नीति थपघट र फेरबदल हुनु स्वभाविक भएको बताए ।