डीपीआर सकियो, इआइएमा अल्झियो

सुर्खेत: विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदनमा अल्झिएको छ । इआइए प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ । तर मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ ।

ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमार्फत प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको हो । अब वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुनुपर्नेछ । इआइएको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै आयोजनाका अन्य काम अघि बढ्नेछन् । ‘इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत भएपश्चात् अन्य काम अघि बढाउने छौँ’ आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सञ्जय सापकोटाले भने ।

आयोजनाले २०७४ सालमा विद्युत विकास विभागबाट सर्वे अनुमति पाएको थियो । त्यसपछि २०७८ सालमा नै आयोजनाको डीपीआरको काम सम्पन्न भएको हो ।

डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका हुँदै बग्ने जगदुल्ला नदीमा निर्माण हुने आयोजनाबाट एक सय ६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने जनाइएको छ । आयोजनाको विद्युत उत्पादन गृह मुड्केचुला गाउँपालिका–७ इलमा निर्माण हुने छ । जगदुल्ला गाउँपालिका–१ हुरीकोटमा २० मिटरको जलाशययुक्त बाँध निर्माण गरी सुरुङमार्ग मार्फत विद्युत गृहमा पानी खसालिने छ । सुरुङ ६ दशमलव १ किलोमिटर लामो हुनेछ । यसको साथै तीन सय मिटर जमिनमुनि भूमिगत विद्युत उत्पादन गृह निर्माणसमेत गरिने निर्देशक सापकोटाले बताए ।

यहाँबाट उत्पादन भएको विद्युत सिधै रूकुम–पश्चिमको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बाँफिकोट सवस्टेशनमा जोडिने छ । राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नका लागि करिब ४५ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्छ । आयोजनादेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बाँफिकोट सवस्टेसनसम्म प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ ।

प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको ठेक्का सम्झौता पनि भइसकेको छ । इआरएसमी÷उदय जेभीले ठेक्का पाएको हो । गत मंसिरमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । जसअनुसार १८ महिनामा अध्ययन सकेर प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ । करिब ४६ लाख रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

विद्युत आयोजनाको लागत भने २० अर्ब छ । भौगोलिक विकटताका कारण आयोजना निर्माण गरुञ्जेलसम्मको लागि २० अर्ब लागत लाग्ने जनाइएको छ । आयोजना निर्माणका लागि दुई सय ५६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो । दुवै पालिकामा जग्गा अधिग्रहण गरेर दुई सय १४ घरधुरीलाई मुआब्जासमेत वितरण गरिएको छ ।

जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत लगानी गर्दैछ । प्रदेश सरकारले उक्त आयोजनाको ११ करोड ७१ लाख ५० हजार बराबरको शेयर लगानी गरेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारसँगै विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एच.आई.डिसीयल र स्थानीय सरकारको लगानीमा आयोजना बन्न लागेको छ । विद्युत उत्पादन कम्पनीले चार लाख ९१ हजार आठ सय कित्ता शेयर, हाइडो« इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेपलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले २३ लाख ४३ हजार कित्ता, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २१ लाख ८७ हजार कित्ता, स्थानीय तह (जलदुल्ला र मुड्केचुला) को २३ लाख ४३ हजार कित्ता शेयर खरिद गरेका छन् ।

विद्युत उत्पादन कम्पनी अन्तर्गत जगदुल्ला जलविद्युत कम्पनीमा अतिविपन्न परिवारलाई दुई प्रतिशत सेयर सुरक्षित गरिएको छ । आयोजनामा सर्वसाधारणका लागि १७ प्रतिशत र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयका लागि १० प्रतिशत सेयर दिने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै विद्युत उत्पादन कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको २० प्रतिशत सेयर रहेको छ । त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष र दूरसञ्चार कम्पनीको १०÷१० प्रतिशत सेयर छ । अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र नागरिक लगानी कोषको पाँच÷पाँच, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको चार र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको दुई प्रतिशत प्रवद्र्धनात्मक सेयर छ ।

यसैबीच जगदुल्ला जलविद्युत कम्पनीले ८२.३ मेगावाटको जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत आयोजनासमेत निर्माण हुनेछ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) हुँदैछ । यो एक सय ६ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको टेलरेसबाट निस्कने पानी प्रयोग गर्ने क्यासकेड आयोजना हो । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । करिब सात किलोमिटर मुख्य सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ भने त्रिवेणीमा विद्युत गृह रहनेछ ।

यो पनि अर्ध जलाशययुक्त नै हुनेछ । मूख्य आयोजनाकै अधिकांश संरचनाहरू प्रयोग गर्ने हुँदा लागत समेत कम हुने जनाइएको छ । हेडवक्र्स निर्माण गरिरहन पर्दैन । यो आयोजना जगदुल्ला नदीमा नै निर्माण हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः   १२ असार २०८०, मंगलवार १०:२८