पुनर्वासमा ढिलाइ

वि.सं. २०७१ मा बाढी र पहिरोले सुर्खेतमा ठूलो क्षति पु¥यायो । धेरैको ज्यान लियो, कैयौं बेवत्ता भए । विस्तापित हुनेको संख्या पनि ठूलो छ । बाढीप्रभावितमध्ये केही अझै पनि पुनस्र्थापित हुन सकेका छैनन् । अस्थायी शिविरमा बसोबास गरिरहेका छन् । केही परिवारले राहत बुझेर उक्त ठाउँ छोडे तर धेरै परिवार अहिले पनि गिरीघाट शिविरमै बसोबास गरिरहेको छ । सरकारले पुनस्र्थापनाका लागि विभिन्न चरणमा राहत उपलब्ध गराए पनि बाढी प्रभावित परिवारले अस्थायी शिविर नछोडेका हुन् । एक दशक पुग्न लागिसक्दा पनि बाढीपीडित अस्थायी शिविरमा बसिरहँदा राज्य भने मुकदर्शक बनिरहेको छ । उनीहरूको स्थायी बसोबासका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन ।

पश्चिम सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाबा बाढीपीडितहरू गिरिघाटस्थित शिविरमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका छन् । घरबास गुमाएपछि अस्थायी बसोबास गर्न बाध्य यहाँका पीडितहरूलाई सुरक्षित आवास तथा जीविकोपार्जनमा स्थानीय सरकारले समेत चासो देखाएको छैन । नदीले उठीबास लगाएकाहरू गिरिघाट खोला र कासेगड खोलाको डिलैमा आड लागेका छन् । बर्खा लागेसँगै यो बस्तीमा पनि कुन बेला अर्को विपत्ति थपिने हो टुँगो छैन । ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका उनीहरूलाई आधारभूत सुविधा पनि छैन । कर्णाली राजमार्गछेउमै भए पनि उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन र जन्मदर्तालगायत सरकारी सेवा लिन पौने घण्टा हिँडेर वडा–२ को कार्यालयमा पुग्नुपर्छ । बिरामी परे पाँच किमि टाढाको प्रदेश अस्पताल जानुपर्छ । खानेपानीका लागि कासेगड खोला तरेर पारिपट्टि कुवामा जानुपर्छ । बाढी गएको वर्ष गाउँ विकास समितिमार्फत प्रतिव्यक्ति १८ किलो चामल, घरका मूल मान्छेलाई ४५ सय रूपैयाँ र अन्य सदस्यलाई १५ सयका दरले रकम वितरण गरिएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि गाउँमै ‘सिंहदरबार’ पुग्यो तर उनीहरूमाथि नजर परेन । बाढी गएको झन्डै आठ वर्षपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारमार्फत घरमूलीपिच्छे तीन लाख रूपैयाँ दिए पनि सबै बाढीपीडितले पाएनन् । उनीहरूको स्थानान्तरणबारे योजनै छैन ।

रोजगारीका लागि यस क्षेत्रका मानिस भारतमा जानुलाई सामान्य मानिन्छ । गिरिघाटबाटै पनि डेढ सयभन्दा बढी रोजगारीका लागि भारत गएका छन् । न त सरकारले उनीहरूको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेको छ । प्रदेश सरकारले बाढी पीडितको व्यवस्थापन भइसकेको बताएका बेला स्थानीय तहहरू भने उचित जग्गा प्राप्तीमा समस्या भइरहेको बताउँछन् । किस्ताकिस्तामा दिइने राहतसमेत पुनर्वासका लागि पर्याप्त नहुँदा समस्या देखिएको छ । लामो समयदेखि स्थायी शिविरमा बसिरहेका बाढीपीडितको स्थायी पुनर्वासका लागि तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १० असार २०८०, आईतवार ०५:०३