नलगाडमा अलमल

कर्णाली जलविद्युत उत्पादनमा प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश हो । यहाँ सानादेखि ठूला गरी दर्जनौं जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरी बिजुली उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । प्रदेशमा १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने सरकारी तथ्यांक छ । तर हाल करिब १२ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन गरिएको छ । यहाँका अधिकांश नागरिक बिजुलीको उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन् । केही जिल्ला राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमै जोडिएका छैनन् । आफूसँग भएको स्रोतको उपयोग भएको छैन, बाहिरबाट आयात गरेर पनि पर्याप्त मात्रामा वितरण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा कर्णाली विद्युतको पहुँचमा पछि परेको छ । एकातर्फ नागरिकहरू विद्युत पहुँचमा पुग्न सकेको छैनन् भने अर्कोतर्फ सम्भावित आयोजनाहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका आयोजनाहरू निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेशमा विद्युत उत्पादनको इजाजत लिएका आयोजना अलपत्र छन् ।

कर्णालीमा प्रस्तावित ठूला जलविद्युत आयोजनामध्ये एक हो जाजरकोटको नलगाड जलासयुक्त जलविद्युत आयोजना । सम्झौताअनुसार नलगाडको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २०७६ मै तयार भइसक्नुपर्ने हो । तर थप चार वर्ष बितिसक्दासम्म पनि डीपीआर बनेको छैन । सात वर्ष लगाएर प्रतिवेदन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तीन वर्षभित्र डीपीआर तयार गर्नेगरी २०७३ मा सम्झौता गरिएको थियो । अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अष्ट्रेलियाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले (संयुक्त उपक्रम) ले विस्तृत अध्ययन, टेण्डर डकुमेन्ट तयारी र डीपीआर बनाउने ठेक्का पाएको थियो । निर्धारित म्यादभित्र काम नभएपछि पटक–पटक म्याद थप भइसकेको छ । अब भने अन्तिम चरणको पुगेको छ । असार मसान्तभित्रै सम्पन्न हुने जनाइएको छ । डीपीआर मात्रै होइन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) ले पनि पूर्णता पाएको छैन । इआइए स्वीकृतका लागि मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

चार सय १७ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिकामा निर्माण हुनेछ । आयोजना निर्माणका लागि पाँच हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । आयोजनास्थलमा अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम भने भइरहेको छ । करिब एक खर्ब ६७ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणले कर्णालीको मात्रै होइन मुलुककै ऊर्जा विकास र समृद्धिमा योगदान पु¥याउनेछ । त्यसैले पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि काम पूरा नहुने अवस्थाको अन्त्य गरेर जतिसक्दो छिटो आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाउन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ असार २०८०, शुक्रबार ०५:०३