कर्णाली सरकारको बजेट आज: फजुल खर्च कटौतीको प्रयास

एकातर्फ संघीय सरकारबाट आउने अनुदान घटेको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी पनि कमजोर छ । राजस्व संकलनमा यो वर्ष अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले अनुदान कटाउनु, राजस्व बाँडफाँड तर्फको बजेट न्यून हुनुले पनि यो पटक बजेटको आकार घटाउनुपर्ने भएको छ ।

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउँदै छ । आज (शुक्रवार) दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ ।

फजुल खर्च कटौती गरेर बजेट ल्याउने तयारी सरकारको छ । चालुतर्फको फजुल खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिता अपनाउने जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष हाराहारीकै आएपनि बजेटको आकार भने केही घट्ने छ । संघीय सरकारले प्रदान गर्दै आएको अनुदानसँगै प्रदेशको राजस्व संकलनमा कमी आएका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार तुलनात्मक रूपमा घट्ने अनुमान गरिएको छ । सोहीअनुसार सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र योजनाको सीमा निर्धारणसहित साधारणतर्फका अतिरिक्त खर्च कटौती गर्ने तयारी गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । आगामी वर्षका लागि पनि सोही हाराहारीकै बजेट तयारी गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री स्रोतले जनाएको छ । ‘३१–३२ अर्ब हाराहारीकै बजेट आउने देखिन्छ’ स्रोतले भन्यो, ‘यद्यपि, चालु वर्षको भन्दा थोरै कम हुन सक्दछ ।’

एकातर्फ संघीय सरकारबाट आउने अनुदान घटेको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी पनि कमजोर छ । राजस्व संकलनमा यो वर्ष अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । प्रदेशले यो वर्ष ७२ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको एक महिना मात्र बाँकी हुँदा हालसम्म ५२ करोड राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । असार मसान्तसम्म यो अंक केही बढ्नेछ । तर लक्ष्य नै भेट्न भने मुस्किल देखिन्छ । संघीय सरकारले अनुदान कटाउनु, राजस्व बाँडफाँड तर्फको बजेट न्यून हुनुले पनि यो पटक बजेटको आकार घटाउनुपर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारको आफ्नै राजस्वको स्रोतमध्ये मुख्य गरी राजस्व संकलन हुने मालपोत र सवारी करमा ह्रास आइरहेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । घरजग्गाको कारोबारमा आएको मन्दीका कारण मालपोतबाट लक्ष्यको आधा प्रतिशतसम्म पनि राजस्व संकलन हुनसकेको छैन । संघ सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा झन्डै दश प्रतिशत कटौती भएर आएको छ ।

बजेटमा नयाँ योजना थप्ने भन्दा पनि नीति तथा कार्यक्रमअनुसारकै क्षेत्र समेटेर योजना बनाइएको सरकारले जनाएको छ । सरकार प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट आउने बताए । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयबस्तुमा रहेर बजेट आउन लागेको भन्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको सीमा वरिपरि रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने जानकारी दिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासनलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतमा राखिएको उनको भनाइ छ ।

त्यसो त चालु वर्षको बजेट खर्चमा पनि सरकारले लक्ष्य भेट्ने देखिँदैन । बजेट खर्चमा कमजोर रहेको प्रदेश एक महिना बाँकी हुँदा कूल बजेटको ३४ दशमलव ५२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सक्षम भएको छ । जेठ महिनाको १७ गतेसम्म ११ अर्ब ३० करोड २१ लाख ४० हजार बजेट मात्र खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ४२ दशमलव ८४ र पुँजीगततर्फ २८ दशमलव ९८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारले २४ अर्ब बराबरको बजेट खर्च गरेको थियो ।

प्रकाशित मितिः   १ असार २०८०, शुक्रबार १५:२५