आधारभूत अधिकारबाटै वञ्चित
२०६५ मा सरकारले देशभर हलिया मुक्तिको घोषणा ग¥यो । हलिया भनेर पहिचान भएकालाई सरकारले जग्गा किन्ने, घर बनाउने र घर मर्मत गर्ने रकमसहितको कार्यक्रम ल्यायो । जसअनुसार ठूलो संख्यामा हलि बसेकाहरू परम्परागत पेसा छोडे । तर उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा भने सुधार आउन सकेन । गर्दै आएको पेसाबाट मुक्त भएपनि आर्थिक उपार्जनका अन्य विकल्प नभेट्दा उनीहरू झन समस्यामा परेका छन् । सरकारले हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त हलियाहरू आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । मुक्त हलियाहरूको आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक अधिकारबारे गरिएको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । कर्णाली प्रदेशको हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेत जिल्लामा हलिया परिवारको अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालले गरेको अध्ययनमा मुक्त हलियाहरू स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहेको देखाएको छ । उनीहरूमध्ये कतिपयले अझै परिचयपत्र समेत नपाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७९ मा अध्ययनकर्ता टोलीले हुम्ला, सुर्खेत र जाजरकोटमा अध्ययन गरेको थियो । ती जिल्लामा ‘मुक्त हलियाहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्था’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा समाजमा रहेको विभेदका कारण मुक्त हलियाहरूले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न नपाएको उल्लेख गरिएको छ । हुम्लामा एक हजार चार सय ७० जनाको तथ्यांक संकलन गरिएकोमा एक हजार दुई सय २८ हलिया परिवारहरू प्रमाणित भएका छन् । जाजरकोटमा चार सय ४४ जनाको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । जसमा दुई सय जना हलिया परिवारहरू प्रमाणित भए । सुर्खेतमा ६ सय ६८ तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । त्यसमध्ये चार सय ५६ हलियाहरू मात्र प्रमाणित भएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हलियाहरूको प्रमाणिकरण गर्ने कार्यदल गठन गरिएको थियो । अध्ययनले पुनस्र्थापना प्याकेज पाएका मुक्त हलियाहरूले सरकारले दिएको पुनःस्थापना प्याकेजले आफ्नो जीवन धान्न पर्याप्त नभएको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ । छुट मुक्तहलियाहरूको पहिचान नभएको, प्रमाणीकरण र हलिया कार्डको वितरणमा सरकारी प्रक्रियामा भएको ढिलाइले पुनःस्थापना प्याकेज पाउनबाट वञ्चित भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
सरकारी पुनस्र्थापना प्याकेज अपुरो र अपुग रहेको, मुक्त हलियाका अधिकांश बस्तीहरू एकान्त क्षेत्र, दूरदराज, खोलाको किनार, जंगलको छेउछाउमा रहेको पाइएको छ । हलिया परिवारको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच छैन । मुक्त हलियाका बालबालिकाहरू अझै पनि विद्यालयको पहुँचमा छैनन् । विद्यालयका पूर्वाधारहरू पहुँचयोग्य नहुनु र विद्यालयले अतिरिक्त शुल्क लिने गरेकोले उनीहरू शिक्षाबाट वञ्चित बनेका हुन् । आधारभूत अधिकारबाटै वञ्चित बनेका नागरिकलाई उल्लेखित अधिकारको सुनिश्चितता गर्न राज्य गम्भिर हुन जरुरी छ ।
प्रकाशित मितिः २१ जेष्ठ २०८०, आईतवार ०५:०३
सम्पादकीय ।