मुक्तहलियाका समस्या ज्युँका त्युँ
सुर्खेत: वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ९ का ५४ वर्षीय यामराज मल्लको आधा जीवन अरुकै घरमा हली बसेर बित्यो । १२ वर्षको उमेरदेखि नै उनी आफन्तको घरमा हली बस्न थालेका थिए । सरकारले हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेसँगै उनले गर्दै आएको पेसा छोडे । तर जीविकोपार्जनका नयाँ अवसर खोज्न नसक्दा आर्थिक अभावसँग भने जुधिरहेका छन् । उनलाई सरकारले जग्गा खरिद र घर निर्माणका लागि साढे चार लाख रूपैयाँ दिएको छ । सरकारले दिइएको उक्त रकम पर्याप्त नभएको उनी बताउँछन् ।
यस्तै वीरेन्द्रनगर–१० की शान्ति चौधरी अहिले आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउँछिन् । हलिया बस्दा दैनिक छाक टार्न समस्या पर्दैनथ्यो । पेटभरी खान पुगेको थियो । अहिले पुनस्र्थापनाका नाममा थप समस्या सिर्जना भएको छ । उनी भन्छिन्, ‘सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेर सोही बमोजिम सेवा दिन सकेन । अहिले थप समस्या परेको छ । सरकारले साढे चार लाख दिएर पन्छिन् खाजेको छ ।’ सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा आधारभूत आवश्यकता पु¥याउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
जाजरकोटका प्रसाद नेपालीले सरकारको पुनस्र्थापना प्याकेजले मुक्त हलियाको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । सरकारले रोजगारीसँगै स्वास्थ्य र शिक्षामा ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ । नेपाली भन्छन्, ‘समस्या दिनानुदिन बढ्दै छ । हाम्रा समस्यामा सरकार बेखबर बनेको छ । तीन तहकै सरकारले आफूहरूको समस्यालाई बेवास्ता गरेका छन् । यस्तै अवस्था रहे पुरानै पेसामा फर्किनुको विकल्प छैन ।’
जाजरकोटकै गौरी नेपालीले हलिया मुक्ति घोषणापछि थप समस्यामा परेको बताइन् । उनका श्रीमान्ले पहिले हलिया बसेर घरखर्च चलाउदै आएका थिए । अहिले उनी दिर्घ रोगले थला परेका छन् । सरकारले पुनस्र्थापनाका नाममा दिएको रमक अपुग रहेको नेपालीले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘घरखर्च टार्न धौँ–धौँ भइरहेको छ । काम गर्न सकिँदैन । सरकारले हेर्दैन ।’
सरकारले हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त हलियाहरू आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । मुक्त हलियाहरूको आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक अधिकारबारे गरिएको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । कर्णाली प्रदेशको हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेत जिल्लामा हलिया परिवारको अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालले गरेको अध्ययनमा मुक्त हलियाहरू स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहेको देखाएको छ । उनीहरूमध्ये कतिपयले अझै परिचयपत्र समेत नपाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७९ मा अध्ययनकर्ता टोलीले हुम्ला, सुर्खेत र जाजरकोटमा अध्ययन गरेको थियो । ती जिल्लामा ‘मुक्त हलियाहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्था’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा समाजमा रहेको विभेदका कारण मुक्त हलियाहरूले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न नपाएको उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, सुर्खेत र जाजरकोट जिल्लामा हलिायाहरूको तथ्याङ्क संकलन गरिएको छ । हुम्लामा एक हजार चार सय ७० जनाको तथ्याङ्क संकलन गरिएकोमा एक हजार दुई सय २८ हलिया परिवारहरू प्रमाणित भएका छन् । जाजरकोटमा चार सय ४४ जनाको तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो । जसमा दुई सय जना हलिया परिवारहरू प्रमाणित भए । सुर्खेतमा ६ सय ६८ तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो । त्यसमध्ये चार सय ५६ हलियाहरू मात्र प्रमाणित भएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हलियाहरूको प्रमाणिकरण गर्ने कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
कर्णालीका तीन जिल्लामा गरिएको अध्ययनले पुनस्र्थापना प्याकेज पाएका मुक्त हलियाहरूले सरकारले दिएको पुनःस्थापना प्याकेजले आफ्नो जीवन धान्न पर्याप्त नभएको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ । छुट मुक्तहलियाहरूको पहिचान नभएको, प्रमाणीकरण र हलिया कार्डको वितरणमा सरकारी प्रक्रियामा भएको ढिलाइले पुनःस्थापना प्याकेज पाउनबाट वञ्चित भएको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारी पुनस्र्थापना प्याकेज अपुरो र अपुग रहेको, मुक्त हलियाका अधिकांश बस्तीहरू एकान्त क्षेत्र, दूरदराज, खोलाको किनार, जंगलको छेउछाउमा रहेको पाइएको छ ।
स्वास्थ्यमा छैन पहुँच
कर्णालीका तीन जिल्लामा गरिएको अध्ययनले हलिया परिवारको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच नभएको देखाएको छ । पर्याप्त र दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति र औषधि नभएका कारण उनीहरू स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित भएका थिए । हलिया बस्तीबाट स्वास्थ्य केन्द्र टाढा भएको, आर्थिक अभावका कारण पनि उनीहरू स्वास्थ्य सेवा लिनबाट पन्छिएका छन् । सहभागीहरूलाई स्वास्थ्य संस्था, औषधिलगायत सेवामा पहुँच पुगे÷नपुगेकोबारे प्रश्न सोधिएको अध्ययन टोलीका संयोजक प्रमोद सुनारले बताए ।
शिक्षा पाउन सकस
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । मुक्त हलियामध्ये आधा नागरिक सरकारी प्रावधानबारे बेखर रहेको पाइएको छ । मुक्त हलियाका बालबालिकाहरू अझै पनि विद्यालयको पहुँचमा छैनन् । विद्यालयका पूर्वाधारहरू पहुँचयोग्य नहुनु र विद्यालयले अतिरिक्त शुल्क लिने गरेकोले उनीहरू शिक्षाबाट वञ्चित बनेका हुन् ।
प्रकाशित मितिः २० जेष्ठ २०८०, शनिबार ०५:०५
साझा बिसौनी ।