विद्यालयमा पढ्दै, कमाउँदै

बराहतालस्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले सुरुवात गरेको ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम अन्य विद्यालयहरूमा पनि विस्तार भएको छ । यसलाई विद्यालयहरूले मात्रै अनुसरण गरेका छैनन् तीनै तहका सरकारले समेत आफ्नो योजनामा समेट्न थालेका छन् । गत वर्षदेखि संघीय सरकारले नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई समावेश गर्न थालेको छ । यसबाहेक प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना योजनामा यो कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ राख्न थालेका छन् । पछिल्लो समय पालिकाबाट बजेट छुट्याएर विद्यालयहरूमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ ।

पश्चिम सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले नयाँ शैक्षिक सत्रमा ‘पढ्दै कमाउदै’ कार्यक्रम लागू गर्न विद्यालय छनोट प्रक्रिया थालेको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले विद्यालयहरूबाट प्रस्तावना आह्वान गरेको छ । बराहतालभित्र सञ्चालित विद्यालयहरूले जेठ १५ गतेसम्म आवेदन दिइ सक्नुपर्नेछ । आवेदन परेका विद्यालयहरूमध्येबाट एउटा विद्यालय छनोट गरेर कार्यक्रम लागू गरिने जनाइएको छ । विद्यालयमा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि गाउँपालिकाले आठ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रम निकै प्रभावकारी देखिएकाले गाउँपालिकाले यो वर्षदेखि आफैले बजेटको व्यवस्था गरेर अन्य विद्यालयमा पनि सञ्चालन गर्न लागिएको हो । बालबालिकाले पढाइका साथसाथै आयआर्जन गरेर आफ्नो पढाइ खर्च उठाउन सकुन भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । पढाइबाहेकको खाली समयमा बालबालिकालाई आर्थिक जीविकोपार्जनमा सहभागी गराइन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सीप सिकाउने, काम दिएर आर्थिक रूपमा पनि बलियो बनाउने लक्ष्य लिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । सुर्खेतकै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमको प्रवद्र्धन गरेको छ । गतवर्ष नगरपालिकाले वडा नं ११ मा रहेको शिव माध्यमिक विद्यालय धुलियाविटमा उक्त कार्यक्रमका लागि दुई लाख २५ हजार रकम सहयोग गरेको थियो । विद्यालयले भने उक्त कार्यक्रम आफ्नै लगानीमा चार वर्ष पहिलेदेखि नै सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । बालबालिका आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण पढाइबाट वञ्चित हुने भएकाले उनीहरूलाई पनि यसै कार्यक्रममा जोड्न सहज भएको छ ।

संघीय सरकारले समेत ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ । गतवर्ष संघीय सरकारले सुरुवात गरेको यो कार्यक्रमप्रति अभिभावकहरूले पनि चासो दिन थालेका छन् । पढाइ सँगसँगै आयस्रोतमा जोडिनु सकारात्मक पक्ष भएकोले यसलाई पालिकाले समेत प्राथमिकतामा राखेका छन् । कार्यक्रमले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बालबालिकाको पढाइमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । संघीय सरकारले आगामी वर्ष पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १४ जेष्ठ २०८०, आईतवार ०५:०३