भारतकै जिम्मा दिइँदै फुकोट–कर्णाली
सुर्खेत: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबारे सम्झौता हुने भएको छ । उक्त आयोजना सम्झौताका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि फुकोट कर्णाली आयोजना नेपाल र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिडेले संयुक्तरूपमा विकास गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अर्धजलायशयुक्त यस आयोजनामा ५१ प्रतिशत लगानी एनचएसपीसीले गर्ने भएको छ । यो भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो । यसमा नेपालले ४९ प्रतिशत लगानी गर्ने छ । यो आयोजनामा विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको सेयर हुने छ ।
कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका १ मा बन्न लागेको आयोजनाको लागत ९२ अर्ब बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । परीक्षण सुरुङको काम भइरहेको छ । सिस्नेगडामा एक सय ८० मिटर अग्लो बाँध बनाएर १२ किलोमिटरको सुरुङबाट भौतेगडामा बन्ने विद्युतगृहमा खसाल्ने योजना प्रस्ताव गरिएको छ । परियोजनाले डुबानमा पार्ने क्षेत्रको मुआब्जा वितरण पनि भइसकेको छ । अर्धजलाशययुक्त यो आयोजना निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यहाँ उत्पादन भएको चार सय ८० मेगावाट बिजुली भारतमा बिक्री गर्ने गरी प्रशारण लाइन निर्माण प्रारम्भ भइसकेको छ । त्यसका लागि प्रशारणलाइन करिडोर निर्माण गरिँदैछ । कर्णाली करिडोरमा चार केभीको प्रशारण लाइन बनाउनका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले पनि भारतीय कम्पनीलाई दिएको छ । आयोजनाको बिजुली नेपालले आफै खपत गर्न चाहेमा किन्ने अधिकार रहनेछ । २०७८ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण गएको बेला नै फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको बारेमा सम्झौता हुने चर्चा चलेको थियो तर तयारी नपुगेको कारण त्यतिबेला सम्झौता हुन सकेको थिएन ।
यसअघि नै पश्चिम सेती सात सय ५० मेगावाट, सेती नदी–६ चार सय ५० मेगावाट, माथिल्लो कर्णाली नौ सय मेगावाट, मुगु कर्णाली एक हजार नौ सय मेगावाट (प्रस्तावित), अरुण–३ नौ सय मेगावाट, तल्लो अरुण ६ सय ७९ मेगावाट, अरुण–४ चार सय ९० मेगावाट, माथिल्लो अरुण एक हजार ६१ मेगावाट (प्रस्तावित) र तमोर सात सय ६२ मेगावाट लगायतका आयोजना पनि भारतीय पोल्टामा छन् ।
प्रकाशित मितिः १४ जेष्ठ २०८०, आईतवार ०५:०१
साझा बिसौनी ।