संघ–प्रदेश सहकार्य

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकार नयाँ बजेट बनाउँदैछ । संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनेछ भने प्रदेश सरकारहरूले असार १ मा सार्वजनिक गर्नेछन् । अहिले त्यसैका लागि तयारी चलिरहेको छ । बजेटको तयारी गरिरहँदा प्रदेश सरकारलाई भने स्रोत घट्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । बजेटका लागि संघीय सरकारले प्रदेशलाई अनुदान दिन्छ । यसपटक संघले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको छ । अनुदानमा कटौती गरेर आगामी बजेटका लागि सिलिङ पठाएको छ । जसका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी बजेटको आकार पनि घटाउनुपर्ने हुन्छ ।

बजेटको आकार घटाउन नपर्नेगरी अनुदान थपका लागि यतिबेला कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह संघीय राजधानी काठमाडौंमा छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको सिंहदरबार दौडधुप चलिरहेको छ । उनीहरू प्रदेशले पाउने अनुदान बढाउन दौडधूपमा लागेका हुन् । सिंहदरबार पुगेर उनीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई भेटघाट गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री शर्मासहितको टोलीले आइतवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतसँग भेट गरेका छन् । भेटका क्रममा कर्णालीलाई अनुदान कटौती नगर्न आग्रह गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश विकास निर्माणमा पछि परेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा राख्न मुख्यमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री दाहालसँग अनुरोध गरे । विशेष गरेर कर्णालीमा ठूला आयोजना सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरिएको जनाइएको छ । कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, कर्णाली राजमार्ग, राप्ती लोकमार्ग, रारा पर्यटन मार्ग, मुक्तिनाथ जोड्ने बाटो, सुर्खेत र जुम्लाको एयरपोर्ट विस्तारको सवालमा छलफल गरिएको छ । यस्तै कर्णालीका सबै जिल्लामा बिजुली पु¥याउनेदेखि राज्यले नै उद्योग चलाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

विकासमा पछि परेको कर्णाली विगतदेखि नै संघीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यून बजेट पाउँछ । त्यसमाथि प्रदेशको आन्तरिक स्रोत पनि बलियो छैन । जसले गर्दा केन्द्रमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । एकातिर बजेट नै न्यून रहने र अर्कोतर्फ भएको बजेटको पनि सदुपयोग हुन नसक्ने अवस्था रहँदै आएको छ । प्रदेशको बजेट खर्च प्रर्णालीमा सुधार हुन सकेको छैन । यी दुवै कुरामा सुधार आवश्यक छ । कर्णालीका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्न पनि केन्द्र सरकारले विशेष रूपमा सोचिदिनुपर्ने हुन्छ भने भएको बजेटलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न प्रदेश सरकारले ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ जेष्ठ २०८०, मंगलवार ०५:०३