औद्योगिक विकासको लक्ष्य

कर्णाली प्रदेश सरकार यतिबेला आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ । मन्त्रालयहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका योजना छनौटमा व्यस्त छन् । आगामी बजेट बनाउनुका साथसाथै चालु आर्थिक वर्षका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व उनीहरूसामु छन् । नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै छन् । संवैधानिक रूपमा जेठ १५ गते प्रदेश सरकारको नीति–कार्यक्रम र असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सरकार त्यसैमा जुटिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको विषयमा विभिन्न क्षेत्र र सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निमाण प्रक्रिया चलिरहँदा चालु वर्षको योजना र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने उत्साहजनक छैन । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन पनि सन्तोषजनक रहेको छैन । यद्यपि, आगामी बजेट भने कार्यान्वयनमूखि बनाइने मन्त्री कृष्णकुमार बिसी बताउँछन् । अहिले मन्त्रालय त्यसैका लागि जुटिरहेको छ । आवश्यकता पहिचान, उच्च प्राथमिकता, संस्थागत रूपमा आएका योजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने काम गरिरहेको छ । यस्ता कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दाबी मन्त्रालयको छ । बजेट निर्माणको चरण भएकोले सकेसम्म आवश्यकताका आधारमा आएका कार्यक्रमलाई हेर्ने गरिएको छ । मन्त्री बिसीका अनुसार बस्तीस्तरबाट आएका, जनताको जनजीविकासँग जोडिएका योजनाले प्राथमिकता पाउनेछन् । विशेष गरेर बहुवर्षीय र दायित्व सिर्जना भएका कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राख्नेछ । जसका लागि आवश्यकताको पहिचान भएका र छुटाउनै नमिल्ने योजना मन्त्रालयको प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

कर्णाली औद्योगिक विकासमा पछि परेको क्षेत्र हो । ठूला उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसबाट प्रदेशलाई पर्याप्त लाभ लिन सकिरहेको छैन । वन सम्पदाको संरक्षण र उपयोगका लागि आवश्यक नीति निर्माण हुन सकेको छैन । यी यावत कुराहरूको सम्बोधन गर्दै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनेगरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नु जरुरी छ सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । सबै पक्षसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ । समृद्ध कर्णाली बनाउन नीति कार्यक्रमहरू व्यवहारिक रूपमा लागू गर्नुपर्छ । समृद्धिको सपना नारामा मात्रै सीमित राखेर हुँदैन, त्यसको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अनुकूलका नीति तथा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । प्रदेश संरचना कार्यान्वयनको यो सुरुवाती चरणमा यसतर्फ पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको नीति र बजेटमा सरकारले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ जेष्ठ २०८०, सोमबार ०५:०३