बजेट बढाउन दौडधूप

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह यतिबेला संघीय राजधानी काठमाडौंमा छन् । संघीय सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट ल्याउने तयारीमा जुटिरहेको बेला कर्णालीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको सिंहदरबार दौडधुप चलिरहेको छ । उनीहरू प्रदेशले पाउने अनुदान बढाउन दौडधूपमा लागेका हुन् ।

आगामी वर्षको बजेटका लागि संघीय सरकारले प्रदेशलाई अनुदान दिन्छ । यसपटक संघले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको छ । अनुदानमा कटौती गरेर आगामी बजेटका लागि सिलिङ पठाएको छ । जसका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी बजेटको आकार पनि घटाउनुपर्ने हुन्छ । बजेटको आकार घटाउन नपर्नेगरी अनुदान थपका लागि यतिबेला मुख्यमन्त्री शर्मा र मन्त्री सिंह सिंहदरबार छिरेका हुन् । सिंहदरबार पुगेर उनीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई भेटघाट गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शर्मासहितको टोलीले आइतवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेको छ । दाहालसँगको भेटका लागि उनीहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । भेटका क्रममा कर्णालीलाई अनुदान कटौती नगर्न आग्रह गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश विकास निर्माणमा पछि परेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा राख्न मुख्यमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री दाहालसँग अनुरोध गरे । विशेष गरेर कर्णालीमा ठूला आयोजना सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरिएको जनाइएको छ । शर्माले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई न्याय गर्नुपर्छ र ठूला आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेका छौँ ।’

शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, कर्णाली राजमार्ग, राप्ती लोकमार्ग, रारा पर्यटन मार्ग, मुक्तिनाथ जोड्ने बाटो, सुर्खेत र जुम्लाको एयरपोर्ट विस्तारको सवालमा छलफल भएको थियो । यस्तै कर्णालीका सबै जिल्लामा बिजुली पु¥याउनेदेखि राज्यले नै उद्योग चलाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि कर्णालीको विकास संघीय सरकारको पनि प्राथमिकतामा हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री शर्मासहितको टोलीले आइतवार नै संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतसँग पनि भेट गरेको छ । महतसँग भेटेर कर्णालीको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका हुन् । सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा केन्द्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र त्यसको प्राथमिकता र कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णालीमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै कर्णाली विकासको सुरुवाती चरणमा रहेको स्मरण गराए । उनले प्रदेशमा भएका राष्ट्रिय योजना प्रदेशको सामथ्र्यले सम्भव नहुने बताए । शर्माले कर्णालीका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्न पनि केन्द्र सरकारले विशेष रूपमा सोचिदिनुपर्ने कुरा महतलाई जानकारी गराएका थिए । कर्णालीमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र जडिबुटी उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र बजारीकरणमा संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ थियो । साथै हाल निर्माणाधीन ठूला परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पनि उनले संघ सरकारसँग अनुरोध गरे ।

भेटमा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री सिंहले कर्णालीको बजेटको वर्तमान अवस्था, पुँजीगत खर्च, राजस्व संकलनको लक्ष्य, अवस्था र प्रदेश सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए । उनले चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्रबाट प्रदेशमा जाने वित्तीय समानीकरणतर्फको रकम कटौती भएको र आगामी वर्षमा त्यसले निरन्तरता पाउने विषयमा चिन्ता व्यक्त गरे । ठूलो भूगोल, पूर्वाधार निर्माणको चुनौती लगायत कर्णालीको अवस्थितिका विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री सिंहले समानिकरणतर्फको बजेट कटौती नगर्न अर्थमन्त्री महतसँग आग्रह गरे ।

अर्थमन्त्री महतले कर्णालीको अवस्था र त्यहाँ परेको प्रभावबारे आफू जानकार रहेको बताएका थिए । कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत नभए पनि स्रोतको सीमितताका कारण समस्या रहेको मन्त्री महतको भनाइ थियो । उनले समानीकरणतर्फ कटौती भएको रकम दिन सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । यद्यपि, आगामी बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री महतले व्यक्त गरेका छन् ।