समृद्धिका लागि पूर्वाधार र पर्यटन

प्रदेश सरकार यतिबेला आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ । मन्त्रालयहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका योजना छनौटमा व्यस्त छन् । आगामी बजेट बनाउनुका साथसाथै चालु आर्थिक वर्षका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व उनीहरूसामु छन् । यसै सन्दर्भमा रहेर कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णकुमार बिसीसँग साझा बिसौनी संवाददाता रजनी योगीले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

• मन्त्रालयले अहिले के गरिरहेको छ ?

मन्त्रालयले अहिले बजेटको तयारी गरिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै छौँ । जेठ १५ गते प्रदेश सरकारको नीति–कार्यक्रम र असार १ गते बजेट आउने भएकाले मन्त्रालय त्यसैमा जुटिरहेको छ । त्यसका लागि हामी विभिन्न क्षेत्रसँग छलफलमा छौँ ।

• चालु आर्थिक वर्षको योजना र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

चालु वर्षको योजना र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था उत्साहजनक म देख्दिन । तर पनि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरिसकेपछि विभिन्न चरणमा हाम्रो मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू वनसँग सम्बन्धित, उद्योगसँग सम्बन्धित, पर्यटनसँग सम्बन्धित र वातावरणसँग सम्बन्धित कार्यालयसँग चरण–चरणमा बसेर कामको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने गरेको छु । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सोचेजस्तो छैन । त्यसका विभिन्न कारणहरू छन् । पुँजीगततर्फको काम भएको तर भुक्तानी नभएकाले बजेट खर्च कम देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा एक सयमा एक सय त भन्न सक्दिन जुन शीर्षकमा जुन उद्देश्यले खर्च गर्ने हो, त्यो बजेट खर्च हुन्छ । सबैतिर बजेट कार्यान्वयनको अवस्था उस्तै छ । मन्त्रालयको अवस्था पनि त्यस्तै हो ।

• आगामी बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?

अहिले मन्त्रालयले आवश्यकता पहिचान, उच्च प्राथमिकता, संस्थागत रूपमा आएका योजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने काम गरिरहेको छ । यस्ता कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको छ । बजेट निर्माणको चरण भएकोले सकेसम्म आवश्यकताका आधारमा आएका कार्यक्रमलाई हेर्ने गरिएको छ ।

• बजेटमा कस्ता योजनाले प्राथमिकता पाउँछन् ?

बस्तीस्तरबाट आएका, जनताको जनजीविकासँग जोडिएका योजनाले प्राथमिकता पाउनेछन् । विशेष गरेर बहुवर्षीय र दायित्व सिर्जना भएका कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राख्नेछ । जसका लागि आवश्यकताको पहिचान भएका र छुटाउनै नमिल्ने योजना मन्त्रालयको प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

• कर्णालीमा औद्योगिक विकास हुन् नसक्नुको मुख्य कारण के हुन् ?

एउटा कारण भौगोलिक विकटता हो । ठूला उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालनका लागि आर्थिक नसक्नु, आवश्यक नीति नबन्नु पनि समस्या हो । अहिले प्रदेशको वातावरण संरक्षण ऐन बनिसकेको छ । प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन ऐनले औद्योगिक विकासलाई सम्बोधन गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । ऐन बनाएर मात्र हुँदैन ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन नियमावली बनेको छ । यसको कार्यान्वयनतर्फ हामी जान्छाँै । औद्योगिक विकासका लागि केही ऐनको मस्यौदा बनेर क्याबिनेटमा पुगेको छ । कर्णालीमा उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि जग्गा प्राप्ति, बजेट अभाव समस्याका रूपमा देखिएकाले ऐन, नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गरिने छ । ठूला उद्योग सञ्चालनका लागि प्रदेशमा लगानीको वातावरण नहुँदा पनि समस्या भइरहेको छ ।

• औद्योगिक विकासका लागि प्रदेश सरकारले के योजना बनाएको छ ?

यसका लागि नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दैछौँ । त्यसैमा टेकेर काम अघि बढाउँछौं । औद्योगिक ग्रामको अवधारणा प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी दिने लक्ष्य छ । दुई–चारवटा उद्देश्य लिएर हामी उद्योग सञ्चालन गर्छौं । नीति कार्यक्रम र बजेटमा यो कुराले प्राथमिकता पाउनेछ ।

• पर्यटन विकासका लागि योजना के छन् ?

पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरेर सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट हुँदै रारासम्म पुग्ने एउटा गन्तव्य छ । अर्को भेरी करिडोर हुँदै हुम्लाको लिमि, डोल्पाको फोक्सुन्डो तालसम्म पुग्ने त्यो खालको पर्यटन रुटहरू प्रदेश सरकारले अघि बढाउनेछ । पर्यटन विकासका लागि धेरै चुनौती छन् । भौगोलिक विकटताले गर्दा चाहे जसरी कर्णालीमा पर्यटक भिœयाउन सकिएको छैन । पूर्वाधार विकाससँगै पर्यटन प्रवद्र्धनका गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नेगरी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै छ । कर्णालीको समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटन प्रवद्र्धन हो । यसको विकास तथा प्रचार–प्रसार गर्न मन्त्रालय लागिरहेको छ । विश्वसूचीमा परेका, राष्ट्रसूचीमा परेको पर्यटकीय स्थलको प्रवद्र्धन गर्नु सरकारको दायित्व हो । पर्यटन विकासका लागि त्यही खालका नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछन् ।

• प्रदेशको आर्थिक विकासमा वनसम्पदाको भूमिका के हुनसक्दछ र सरकारले यसका लागि के योजना बनाएको छ ?

‘हरियो वन, नेपालको धन’ भनेर धेरै वर्ष अघि नारा थियो । तर नाराले सार्थकता पाएको छैन । वन पनि कर्णाली प्रदेशका लागि एउटा समृद्धिकोे आधार हो । वनबाट हाम्रा आम्दानीका स्रोत पनि धेरै छन् । वन भन्नाले वनभित्र रुख बिरुवा मात्र पर्दैनन्, जडिबुटी पनि पर्दछ । बहुमूल्य खानीहरू वनभित्र हुन्छन् । प्रदेशको आर्थिक विकासमा वनसम्पदाको भूमिका धेरै छ । वनमा पाइने जडिबुटीको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । जडीबुटी संकलन र प्रशोधनबाट आम्दानी गरिने छ । वनमा आधारित उद्योग बनाउने कुरामा नीति कार्यक्रम बनाउने छौँ ।

• समग्रमा प्रदेशको समृद्धिका लागि तपाईंको विचारमा के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । सबै पक्षसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ । समृद्ध कर्णाली बनाउन नीति कार्यक्रमहरू व्यवहारिक रूपमा लागू गर्नुपर्छ । त्यस लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकार लागेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ७ जेष्ठ २०८०, आईतवार ०५:०५