प्रदेशको बजेट र समृद्धिको सपना

सामान्य भाषामा कुनै खास आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरणसहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको संगालोलाई बजेट भनिन्छ । एक वर्षभित्र तोकिएको निश्चित साधन–स्रोतबाट सम्पन्न गर्न लक्ष्य राखेका आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, लैङ्गिक, सूचना तथा प्रविधि, मानव संसाधन, सुशासन आदि कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा गरिने खर्च तथा त्यसलाई बेहोर्ने स्रोतको विवरण नै समग्रमा बजेट हो ।

यसैगरी सीमित स्रोत र साधनबाट अधिकतम् लाभ लिनका लागि अपनाइने विस्तृत विवरणलाई योजना भनिन्छ । योजना तर्जुमा गर्दा हामी कहाँ छौँ, भविष्यको गन्तव्य के हो, उक्त गन्तव्यमा पुग्न के–कति स्रोत र साधन चाहिन्छ, त्यसका लागि अपनाइने क्रियाकलापहरू के–के हुन्, अनुगमन र मूल्यांकन विधि के–कस्तो हुन्छ, अपेक्षित उपलब्धि के हुन्छ ? यी लगायतका विषयवस्तुहरू समावेश गरिन्छ । योजना भनेको सीमित साधन र स्रोतबाट अधिकतम् उपलब्धि हासिल गर्नका लागि प्रयोग गरिने व्यवस्थित क्रियाकलाप हो ।

निश्चित समयको सार्वजनिक उत्तरदायित्व र सुशासन कायम गर्न योजना र कार्यक्रमसहित गरिने आर्थिक स्रोतको समग्रतालाई बजेट भनिएको पाइन्छ । विश्वमा सर्वप्रथम बेलायतमा सार्वजनिक बजेट प्रस्तुत भएको थियो । नेपालमा वि.सं. २००८ सालमा पहिलो बजेट प्रस्तुत भएको र लगभग पाँच करोड बजेट खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट १६ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड छ भने सात प्रदेशको तीन खर्ब दुई अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । बजेटले दिगो विकासको लक्ष्य, आवधिक योजनाको उद्देश्य पूर्ति गर्ने र संघीय सरचनाको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने संकल्प लिएको देखिन्छ ।

योजनाको प्रत्यक्ष र परोक्ष सम्बन्ध विकाससँग सम्बन्धित हुन्छ । योजनालाई सुव्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न बजेट तर्जुमा गरिन्छ । संघीय अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वजेट प्रस्तुत गरेजस्तै प्रदेशका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार १ गते प्रदेश संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्दछ ।

संघीय अर्थमन्त्री जस्तै प्रदेशका अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा राजस्वको अनुमान, प्रदेश सच्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरूलगायतका विषयहरू पेस गर्नुपर्दछ । संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी समग्र प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि विभिन्न खालका योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ । खासगरी प्रदेशस्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, अन्तर स्थानीय तह जोडिने आयोजना आदि विषय समेटेर प्रदेश सरकारले तर्जुमा गर्दछ । योजना र बजेटका बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । संविधानतः प्रदेशहरू कानुन बनाउन, वार्षिक बजेट बनाउन, निर्णय गर्न, नीति तथा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न स्वायत्त छन् ।

नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय सीमा तोकिदिएको छ । बजेट चक्रको कार्यान्वयन गर्न नीति नियमको व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको समयमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरी बजेट तथा कार्यक्रमको लक्ष्य र उद्देश्य पूर्ति गर्न समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्नु गराउनु शासकीय दायित्व हो ।

बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि प्रमुख प्रावधानहरू

यसका लागि कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधी ऐन–२०७४ लाई आधार मानिएको छ । ऐनमा उल्लेखित प्रमुख प्रावधानहरूः

 

१. आय र व्ययको प्रक्षेपण गर्नेः

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ अनुसार प्रदेशले आगामी आ.व.का लागि आय–व्ययको प्रक्षेपण गरिएको विविध तथ्यांकसहितको विवरण प्रत्येक वर्षको पुष महिनाभित्र संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकारले फागुन मसान्तभित्र राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरणको अनुमानित विवरण प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपदर्छ । आय–व्ययको विवरण केही प्रदेशले बुझाउने गरेतापनि सबैले समयमा नै बुझाउने गरेका छैनन् । यसैगरी नेपाल सरकारले पनि वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण फागुन मसान्तभित्र दिन सकेको छैन ।

२. मध्यमकालीन खर्च संरचना, स्रोतको अनुमान र खर्च सीमा निर्धारणः

प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाअघि आगामी तीन आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने र यस्तो खर्च संरचना बनाउँदा आवधिक विकास योजनालाई मार्गदर्शनका रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ मा छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनामा प्रस्तावित योजना वा कार्याक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, प्रत्येक क्रियाकलापको प्रतिइकाई लागत, सञ्चालनमा लाग्ने अनुमानित समय, सोबाट प्राप्त हुने प्रतिफलसमेत खुलाई प्रत्येक योजना वा कार्यक्रमको प्राथामिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा छ ।

आर्थिक कार्यविधिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले माघ मसान्तभित्रमा आगामी आ.व.का लागि आवश्यक स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको पूर्वानुमान गरिसक्नुपर्दछ । स्रोत तथा खर्चको पूर्वानुमानका लागि मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेशमा योजना आयोग पनि गठन भएको छ । स्रोत अनुमान समितिले मध्यमकालीन खर्च संरचना समेतलाई आधार मानी आगामी आ.व.का लागि आवश्यक स्रोत र खर्चको अनुमान लगायतका विषयमा निर्णय गरी त्यसको प्रतिवेदन आर्थिक मामिला मन्त्रीलाई दिनुपर्दछ । तर कानुनको यस पाटोको पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको छैन ।

३. बजेट सीमा र मार्गदर्शन पठाउनेः

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाभित्र रही आगामि आ.व.को बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालु आवको फागुन महिनाको दोस्रो हप्ताभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था सबै प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐनमा छ । मन्त्रालयगत बजेट सीमा र मार्गदर्शन आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा पठाउनुपर्दछ ।

मन्त्रालयले बजेट सीमा र मार्गदर्शनको अधिनमा रही निर्धारित ढाँचामा आफू र आफ्नो मातहतका कार्यालय वा निकायको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्ताव तयार गरी बजेट सीमा र मार्गदशर्नमा तोकिएको समयभित्र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाउनुपर्दछ । नेपाल सरकारले प्रदेशलाई समयमा नै वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण दिन नसकेपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पनि आफ्ना मन्त्रालय र निकायहरूलाई बजेटको सिलिङ दिन सकेका छैनन् ।

४. मन्त्रालय र निकायहरूमा बजेट छलफलः

प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनको अधिनमा रही प्रत्येक मन्त्रालय र निकायहरूले निर्धारित समयभित्र नै बजेट तथा योजनाहरूको विवरण पेश गर्नुपर्दछ । मन्त्रालय र निकायहरूले बजेट प्रस्ताव गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आधारित रही कार्यान्वयन गरिने क्रियाकलाप सोको लागत एवम् त्यस्तो व्यहोरिने स्रोतसमेत स्पष्ट खुलाई आगामी वर्षको बजेट अनुमानको साथै त्यसपछिका दुई आ.व.को खर्च र स्रोतको प्रक्षेपित विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रदेशको आर्थिक कार्यविधिमा छ ।

मन्त्रालय तथा निकायहरूले बजेट प्रस्ताव गर्दा गत आ.व. र चालु आ.व.को ६ महिनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिसमेत पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालय तथा निकायहरूले पेस गरेको बजेट आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा छलफल हुन्छ ।

५. पूर्वबजेट छलफल र आयोजनाहरूको वर्गीकरणः

प्रदेशसभामा बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तिमा एक महिना अगाडि नै प्रदेशको अर्थमन्त्रीले बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरूसहितको पूर्वबजेट तयारी प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधिमा छ । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयोजनाहरूको वर्गीकरण र प्राथामिकीकरण गर्ने प्रचलन पनि केही प्रदेशमा सुरु भइसकेको छ । सबै प्रदेशले आवधिक योजनासमेत तयार गरिसकेका छन् ।

६. प्रदेश सभामा बजेट पेसः

प्रदेशका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १ गते प्रदेश सरकारको आगामी आवको आय र व्ययको अनुमानित विवरण पेस गर्नुपर्दछ । आय–व्यय, प्रदेश सच्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरूका अतिरिक्त अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको अनुमान अनुसार राजस्व संकलन भए÷नभएको र कर र गैरकरमा छुट दिएको विवरण, मध्यमकालीन खर्च संरचना विवरण र अनुदान, सार्वजनिक ऋण र लगानी सम्वन्धि विवरण समेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधी ऐनमा छ ।

७. बजेट निकासाः

विनियोजन ऐन वा पेस्की खर्च ऐन जारी भएपछि खर्च गर्न अधिकार प्राप्त निकायले वार्षिक कार्यक्रमको आधारमा विनियोजन ऐनको अनुसूचीमा उल्लेखित रकम खर्च गर्नसक्दछ । तर विनियोजन ऐनमा रहेको रकम एकध भन्दा बढी निकायले खर्च गर्नुपर्ने भएमा तालुक निकायले सात दिनभित्र बाँडफाँट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रदेशको आर्थिक कार्यविधीमा छ । यसैगरी एक मन्त्रालय वा निकाय अन्तर्गत विनियोजित रकम अर्को मन्त्रालय वा निकाय मातहतको कार्यालयमार्फत खर्च गर्नुपर्ने भएमा विनियोजन भएको निकायको सचिवले सम्बन्धित निकाय मन्त्रालय वा निकायको सचिवलाई खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्दछ ।

सम्बन्धित कार्यालयको नाममा विनियोजित वा बाँडफाँट भएको रकम सो कार्यालयको भुक्तानी आदेशका आधारमा प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अनुसार एकल खाता कोष प्रणालीबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । सम्बन्धित कार्यालयको नाममा विनियोजन वा बाँडफाँट भएको रकम निकासा प्राप्त गरी खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, लेखापरीक्षण गराउने र बेरुजु फस्र्यौट गर्ने गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने व्यवस्था समेत छ ।

८. बजेट समर्पण, प्रतिवेदन र लेखा ढाँचाः

प्रदेश विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकमबाट तोकिएवमोजिमको परिणाम प्राप्त नभएको वा हुने अवस्था नदेखिएमा प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सो रकमलाई समर्पण गराई नियमानुसार अन्य शीर्षकमा रकमान्तरसमेत गर्न सक्छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेटको सम्पूर्ण पक्षको कार्यान्वयन पक्षको अर्धवार्षिक र वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सो अवधि समाप्त भएको दुई महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारको लेखा ढाँचासँग तादम्य हुने गरी प्रदेश सरकारले लेखा ढाँचा र आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण प्रयोग गर्नुपर्नेछ । लेखा ढाँचा र आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत सबै प्रदेशको आर्थिक कार्यविधीमा छ ।

९. कारोबारको लेखाः

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश सच्चित कोषको अतिरिक्त विनियोजन, राजस्व, धरौटी, प्रदेश सरकारलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदान, ऋण सहायता, लगानी र अन्य कारोबारको एकीकृत लेखा राख्नुपर्दछ । प्रदेश भित्रका सबै सरकारी कारोवारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षक समक्ष पेस गर्नु प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको कर्तव्य हुने व्यवस्था प्रदेशको आर्थिक कार्यविधीमा छ ।

१०. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीः

प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालय तथा निकायहरूले आफ्नो र आफू मातहतका कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्दछ । प्रत्येक कार्यालय तथा निकायमा आन्तरिक नियन्त्रण समिति हुन्छ । समितिले आफ्नो निकायबाट सम्पादन गरिने कार्यहरू दक्षतापूर्वक एवम् मितव्ययी रूपमा सम्पादन गरी नतिजा उन्मुख गराउने, वित्तीय जोखिम न्यूनिकरण गर्ने, वित्तीय विवरणलाई विश्वसनीय बनाउने तथा लेखापरीक्षणबाट कायम भएका बेरुजु फस्र्यौट गरी गराई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदछ ।

११. लेखापरीक्षणः

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकेको कार्यालयबाट प्रदेश सरकारका प्रत्येक कार्यालयको कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधीमा छ । प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आयव्यय तथा कारोबारको तोकिएबमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेस गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्दछ ।

योजनाबद्ध विकास र बजेटबीचको तादम्यता

बजेट तर्जुमा गर्दा नागरिकको संविधानप्रदत्त हक–अधिकारको सुनिश्चितता, राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तको पालना तथा संविधानको परिकल्पनालाई मुख्य आधार बनाउनु पर्दछ । अर्कोतर्फ जनताको बढ्दो अपेक्षाको सम्बोधन गर्न र सम्बृद्ध तथा समुन्नत राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई विकास गर्न अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजनाअनुसार बजेट वितरण र सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । ६ दशक लामो योजनाबद्ध विकासको अवधिमा नौ वटा पञ्चवर्षीय र पाँच वटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले आ.व. २०७६÷०७७ देखि नै लागु हुने गरी प्रथम आवधिक योजनाको घोषणा गरिसकेको छ । उक्त योजनाले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि दीर्घकालीन सोच सहित मार्गचित्र तय गरेको छ । हरेक वर्षको वार्षिक बजेट उक्त मार्ग चित्र अनुरूप कार्य गर्न केन्द्रित हुनु पर्दछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०३० सम्म विश्वको रूपान्तरण गर्ने र विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने प्रतिबद्धताका साथ दिगो विकास लक्ष्य (दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य, १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ वटा विश्वव्यापी सूचक) घोषणा गरेको छ । नेपाल सरकारले वि.सं. २०८७ साल अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै सोही अवधिभित्र मध्यम आय भएको मुलुकमा नेपाललाई स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । दिगो विकास लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्ने दिशामा बजेट केन्द्रित हुनु पर्दछ । बजेटले नयाँ–नयाँ मार्ग कोर्दै जाने, बजेट छिरलिने, निर्धारित दीर्घकालीन प्राथमिकता भन्दा अन्यत्रै बढी केन्द्रित हुने समस्या विगतमा बढी देखिएकोले यसलाई अबका दिनमा सुधार गरिनु पर्छ ।

कर्णाली प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था

कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वैशाखसम्म ३१.२२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ३८.८२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६.१५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । कूल ३२ अर्ब ९४ करोड ९० लाख तीन हजार नौ सय ६५ रूपैयाँमध्ये १० अर्ब २२ करोड १५ लाख ९४ हजार आठ सय ३२ रूपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले १२ वटा निकायमार्फत बजेट कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । जसमा आठवटा मन्त्रालय र चारवटा सचिवालय तथा आयोग रहेका छन् । सबैभन्दा बढी बजेट रहेका मन्त्रालय नै बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएका छन् । सबैभन्दा बढी पुँजिगत बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले २३.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले ११ अर्ब तीन करोड चार लाख ५८ हजार रुपियाँ बजेटमध्ये दुई अर्ब ५९ करोड ६७ लाख १५ हजार ४५८ रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४१.३० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३०.४१ प्रतिशत, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३५.१५ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३१.१८ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले १८.९५ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४७.७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

पुँजीगत खर्चको यो अवस्थालाई सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । असारमै संसद्मा बजेट प्रस्तुत भइ साउनबाटै कार्यान्वयनमा गएको भए तापनि पुँजीगत खर्चको प्रगति निराशाजनक किन भयो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च बर्सेनि निराशाजनक छ । चालु आ.व. सकिन अब दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा बजेट खर्चको उत्साहजनक अवस्था देखिँदैन ।

असार मसान्तमा ठूलो परिमाणमा पुँजीगत खर्च हुनुमा धेरै कारण छन् । खर्चलाई प्रगति मान्ने पद्धतिले प्रगति पु¥याउनकै लागि पनि खर्च गर्ने परिपाटी छ । प्रगति नपुग्ने डरले आर्थिक वर्षको समाप्ति नजिकिँदै जाँदा खर्चको चाप पनि बढाउँदै लगिन्छ । खर्चको लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणाली नगदमा आधारित छ । एउटा आर्थिक वर्षमा भएको खर्चको दायित्व कायम गरी अर्को वर्ष भुक्तानी गर्ने पद्धति नहुँदा वर्षान्तमा भुक्तानी गर्नैपर्ने दबाब पर्ने गरेको छ । अर्कोतर्फ बजेट फ्रिज हुन नदिन हतार–हतार असारमै खर्च गर्ने गरिन्छ । यसले खर्चको गुणस्तरीयता र लागतको उचित मूल्य जस्ता पक्षलाई ओझेलमा परेको छ ।

पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ । भौतिक निर्माणलाई आधार प्रदान गर्छ तथा सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको बाटो खोल्छ । पुँजीगत खर्च कम हुनुको अर्थ सरकारको आर्थिक क्रियाशीलता कम हुनु हो । पुँजीगत खर्च एवम् लगानी कम हुँदा आर्थिक वृद्धि कम हुनुका साथै गरीबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना आदिमा प्रत्यक्ष असर पुग्छ । चालू खर्चमात्रै बढ्दै जाने र पुँजीगत खर्च घट्दै जाने अवस्थाले आर्थिक असन्तुलन उच्च दरमा बढ्दै गएको छ । सरकारी खर्चको खस्किएको कार्यान्वयनका कारण अन्य आर्थिक सूचकहरूसमेत चुनौतीपूर्ण बन्नसक्ने देखिन्छ ।

निष्कर्ष

सार्वजनिक स्रोत र साधनको कुशलतापूर्वक परिचालनका लागि स्रोत र साधनको न्यूनता आफैमा समस्या होइन । समस्या उक्त स्रोत र साधनको परिचालन कसरी र कहाँबाट गरिन्छ भन्ने हो । पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि विकास प्रशासन तथा प्राविधिक जनशक्तिको यथोचित व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ र सोसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई सक्षम र जवाफदेही बनाउनु पर्दछ । हामीले हाम्रो समग्र प्रणालीमा सुधार गर्दै सक्षम कार्यशैलीका माध्यमबाट अन्य देशले विकासमा फड्को मारेको अनुभवलाई आत्मसात् तथा अनुसरण गरी हालसम्मका आवधिक योजना तथा बजेटका सबल तथा दुर्बल पक्षको विश्लेषण गरी बजेटलाई नेपालको संविधान, आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप निर्देशित गर्नु पर्दछ ।

बजेटको सही कार्यान्वयन गर्न सके कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धि टाढा छैन । मात्र आवश्यकता छ, संघीयताप्रतिको अपनत्व, सही कार्यान्वयनका लागि समर्पण, आफ्नो क्षमताको सही पहिचान, दूरदर्शिता, स्थानीय आवश्यकता र क्षमताअनुरूपका क्षेत्रहरूको प्राथमिकीकरण, नीति तथा कार्यक्रम, योजनाहरूको तर्जुमा र तिनीहरूको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन । अनि प्रथम आवधिक योजनाको ‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीबासी’को लक्ष्य पूरा हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः   ७ जेष्ठ २०८०, आईतवार ०५:०२