आगामी बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता

सुर्खेत: संघीय सरकारले आगामी बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मानव सूचकाङ्कमा पछि परेको कर्णालीको विकासका लागि विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट बनाइने जनाएका हुन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीका विविध क्षेत्रलाई समेटिएको छ । जसमा अधिकांश विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कर्णालीको पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई नीति कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरलाई समावेश गरिएको छ । यिन विगतदेखि नै समावेश हुँदै आएका योजना हुन् ।

त्यसैगरी सुर्खेतको चौकुने र लखरपाटा सिमेन्ट उद्योगको पूर्वाधार निर्माण योजना पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको छ । दुई ठूला सिमेन्ट उद्योग निर्माणको काम सुरु भएपनि पछिल्लो समय गति पाउन सकेको छैन । सरकारले आगामी बजेटमा पनि उक्त योजनालाई समावेश गर्ने भएको छ ।

संघीय सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै आएको दैलेखको पेटो«लियम पदार्थ उत्खनन् गर्ने योजना यसपटक पनि छुटेको छैन । यसबाहेक प्रदेशमा उद्योग सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र, अर्गानिक प्रदेश निर्माणलगायतका योजनासमेत संघीय सरकारको कार्यक्रममा समेटिएका हुन् ।

सरकारले कर्णालीको हिमाली जिल्ला हुम्लालाई आगामी वर्षभित्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आगामी वर्ष हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने जनाए । हुम्लालाई सडक सञ्जालले जोड्ने योजना विगत लामो समयदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ पछिका नौ वटा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र नौ वटा बजेटमा नै दोहोरिँदै आएको छ । सरकारको प्राथमिकता भने २०६४ देखि नै छ ।

पहिलोपटक २०६४ मा अन्तरिम त्रिवर्षीय योजनामा हुम्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने विषयमा समेटिएको थियो । त्यसको लक्ष्य २०६७ मा सम्पन्न गर्ने थियो । तर हालसम्म पनि हुम्ला जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन सकेको छैन । २०७१÷७२ यताका कुनैपनि नीति तथा कार्यक्रमबाट यो विषय कहिले छुटेको छैन । सरकारले सडक सञ्जाल पु¥याउने भनेर ११ वर्ष अगाडि नै हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने गरी कर्णाली कोरिडोरको योजना अघि सारेको थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत २०६५/६६ मा कर्णाली कोरिडोरको योजना अघि सारिएको हो । १३ वर्षसम्म पनि सरकारले हुम्ला जिल्लालाई भने सडक सञ्जालसँग जोड्न सकेको छैन ।

सुर्खेतको भेरीगंगा उपत्यकालाई नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्ने योजना पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । आधुनिक सहर बनाउने सरकारको यो योजना पनि दश वर्ष अघिदेखि सुरु भएको हो । सरकारले देशभर नै ४० आधुनिक सहर तथा व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्ने योजना अनुसार सुर्खेतको भेरीगंगा उपत्यकालाई नयाँ सहरको रूपमा अगाडि सारेको थियो । प्रत्येक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने नयाँ सहरको कामको प्रगतिका हिसाबले प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढ्न भने सकेको छैन ।

नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्ने योजना पुरानै भएपनि काम भने ‘कछुवा गति’मा रहेको भेरीगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख यज्ञप्रसाद ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार केही समययता यो परियोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारको प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको भएपनि आवश्यक उपलब्धिमूलक काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ढकालल भने, ‘नयाँ सहरबारे अवधारणा आएको दशौँ वर्ष भयो आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम हुन सकेको छैन ।’ यो वर्ष यसै क्षेत्रले मन्त्री पाएकाले बजेट बढेर आउने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । नयाँ सहर योजनाको बजेट अभावमा काम हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।

यसबाहेक कर्णाली नदीमा जलमार्ग विकास, कर्णाली जलाधार स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन, प्रदेशभित्र दुई जिल्ला बराबर एक एयरएम्बुलेन्स सञ्चालनलगायतका योजना पनि संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   ६ जेष्ठ २०८०, शनिबार ०५:०५