बजेट न्यून, कर्मचारी अपुग

कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले आवश्यक सांगठनिक संरचना र कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । मातहतका कार्यालय र प्राविधिक जनशक्ति नहुुँदा मन्त्रालयका काम प्रभावित बनेका छन् । सेवा क्षेत्र विस्तार हुुँदै गए पनि मन्त्रालयमा सोहीअनुसार जनशक्ति र मातहतका कार्यालय व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैनन् । जनशक्ति अभाव र न्यून बजेटका कारण काम सोचेअनुसार अघि बढ्न नसकेको मन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा बताउँछिन् । उनका अनुसार बजेट कम र प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुनुले मन्त्रालयका कामसमेत लयमा हुन सकेको छैन । भन्छिन्,‘ ‘चार जना कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम एक्लैले गर्दा त्यसको प्रतिफल के होला ? सोचनिय विषय बन्यो ।’ यसै सन्दर्भमा रहेर संवाददाता रजनी योगीले मन्त्री विश्वकर्मासँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

• पहिले राज्यमन्त्री हुँदा र अहिले पूर्णमन्त्रीकै जिम्मेवारी पाउँदा के फरक महशुस गर्नुभयो ?

राज्यमन्त्री हुँदै गर्दा एउटा सहायक स्थानमा रहेको अवस्थामा र अहिले प्रमुख भूमिकामा हुँदा फरक त भइहाल्छ । क्षमताका हिसाबले पनि मैले न्यायपूर्ण पद पाएकी छु । अब म पूर्णमन्त्री भइरहँदा जनतासँग छुट्टै खालको सम्झौता गर्नेछु । फरक त भैहाल्छ नि । आफूले आफ्नो तरिकाले जिम्वेवारीमा रहेर काम गर्ने कुरा हुन्छ । पहिले अरुको अधिनमा रहेर काम गर्नुपथ्र्याे । अहिले त्यो पूर्णअधिकार म मा आएको छ । बफादार रूपमा मैले अब काम गर्ने योजना बनाएको छु ।

 

• ऊर्जा विकास मन्त्रालयले के काम गरिरहेको छ ?

मन्त्रालयले नियमित रूपमा काम गरिरहेको छ । अहिले हामी नीति तथा कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा छौँ । विगतमा मन्त्रालयले गरेका केही महŒवपूर्ण कामहरू अघि बढाउने कुरा छन् । पुरानो दायित्वका कामहरूलाई अगाडि बढाउँदै अधुँरा कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने र नयाँ कार्यक्रमलाई अघि बढाउन मन्त्रालय लागेको छ । कर्णाली जलस्रोतको धनी प्रदेश भएकोले यस विषयका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढेका छन् । विशेषगरी स्वच्छ खानेपानी, ‘एक घर, एक धारा’ पु¥याउने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ । सोही अनुसारको काम पनि भइरहेकै छ । केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा नजोडिएका जिल्लाहरूमा बत्ती बाल्न सोलार मिनिग्रेडका कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौँ । गाउँ–गाउँका बस्ती उज्यालो बनाउने गरी मन्त्रालयका कार्यक्रम अघि बढेका छन् ।

 

• मन्त्रालय अन्तर्गतका योजना र बजेट कार्यान्वयको अवस्था कस्ता छ ?

पहिलाभन्दा केही प्रतिशतको हिसाबले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था द्रुत गतिमा छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा मन्त्रालयगत हिसाबले हेर्दा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन भएको छ । अब एक महिना बाँकी छ । असार १५ सम्म सबै बजेट कार्यान्वयन गर्ने योजनामा मन्त्रालय छ । जनशक्ति अभावका कारण पनि बजेट जुनरूपले कार्यान्वयन हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । कार्यान्वयनमा जान केही समस्या भयो । दुर्गम क्षेत्रमा समयमै काम हुन सकेको छैन । समग्रमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नै छ ।

 

• आगामी वर्षको बजेट तथा योजना तर्जुमाका लागि मन्त्रालयले कुनै तयारी गरेको छ ?

हामी प्रक्रियामा छौँ । यो प्रक्रियामा केही ड्राफ्ट बनाएका छौँ । मन्त्रालयको अबको बजेट थपिएर आउनुपर्छ भन्ने गरी हामीले तयारी गरिरहेका अवस्था छ । मन्त्रालयमा न्यून बजेट हुँदा ठूला लगानीका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । कहाँ, कसरी जाने भनेर नयाँ भिजनका साथ हामी लागिरहेको अवस्था हो । छलफल भइरहेको छ ।

 

• कर्णालीको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासका लागि कस्ता योजना प्राथमिकतामा पर्दछन् ?

कर्णाली जलस्रोतको धनि प्रदेश भनेका छौँ । यसलाई अगाडि बढाउन के समस्या छन् भन्ने विषयमा बुझन जरुरी छ । सीमित साधनस्रोत र असीमित आवश्यकता छन् । कर्णालीको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासका लागि ठूला आयोजना, बहुवर्षिय, हाइड्रोपावर, लघु जलविद्युत आयोजना आवश्यक पर्दछन् ।

 

• मन्त्रालयका मुख्य चुनौती के देख्नुभयो ?

मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्ति अभाव नै चुनौती बन्यो । काम गर्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदा बजेट कार्यान्वयनको गति पनि सुस्त हुन्छ । मन्त्रालयका लोकप्रिय कार्यक्रमसमेत आझेलमा परेका छन् । मन्त्रालयमा बजेट न्यून छ । जसले ठूला आयोजनासँग मिलेर काम गर्न समस्या हुने गर्दछ ।

 

• मन्त्रालयमा सुरुदेखि नै जनशक्तिको अभाव देखिन्छ । त्यसको समाधान गर्न के गर्नुहुन्छ ?

यो समस्या मनत्रालयको ठूलो समस्या हो । यसको समाधान भनेको लोकसेवा आयोग नै हो । त्यसका लागि प्रदेश निजामति ऐन ल्याउन जरुरी छ । यस विषयमा मैलै हर ठाउँमा कुरा राखेको छु । मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्ति छैनन् । यसको पूर्ति लोकसेवा आयोगले नै गर्ने भएकाले प्रदेशको निजामति ऐन तत्काल बन्नुपर्छ भन्नेमा छलफलसमेत भइरहेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   ३१ बैशाख २०८०, आईतवार ०५:०५