आउँदो असोजभित्रै लगानी सम्मेलन

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले लगानी सम्मेलन आयोजनाका लागि पुनः तयारी थालेको छ । आउँदो असोजसम्ममा सम्मेलन आयोजना गरिने आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही बताउँछन् । प्रदेश सरकार बनेदेखि नै आयोजना गर्ने भनिएको सम्मेलन हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष सरकारको योजनामा पर्ने तर कार्यान्वयन नहुने लगानी सम्मेलन आयोजना यसपटक जसरी पनि गर्नेगरी पूर्वतयारीमा आयोग जुटेको छ । कर्णालीमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न र विकास साझेदार संस्थाहरूको आकर्षण बढाउन प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको उपाध्यक्ष शाही बताउँछन् । यसै सन्दर्भसँगै प्रदेश योजना आयोगको काम, आगामी बजेटको तयारी र प्राथमिकताका क्षेत्रलगायतका विषयमा संवाददाता रजनी योगीले उपाध्यक्ष शाहीसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

• कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले के गरिरहेको छ ?

अहिले हामी प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजनालाई अद्यावधिक गर्ने काममा लागिरहेका छौँ । अनि प्रदेश लगानी सम्मेलनको लागि पनि तयारीमा लागेका छौँ । पहिलेदेखि नै गर्ने भनिएको लगानी सम्मलेनको विभिन्न चरणको काम भइसकेको छ । बाँकी कामका बारेमा हामी लागि परेको छौँ । यसका साथसाथै प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तय गर्ने विषयमा पनि समय दिइरहेकोअवस्था छ ।

 

• प्रदेशको आगामी बजेट निर्माणमा आयोगको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

बजेट निर्माणका सन्दर्भमा हाम्रो प्रमुख भूमिका कार्यक्रम कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन्छ । मुख्य–मुख्य कार्यक्रमहरू जस्तैः मुख्यमन्त्रीले दश हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेको अवस्था छ, त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र कस्तो खालको कार्यक्रम दिँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने एउटा अध्ययन गर्दैछौँ । गरिबी निवारण, रोजगारी र उत्पादन केन्द्रित भएर प्रदेशको बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिइरहेका छौँ । हामीले सरकारको आगामी बजेट प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौँ ।

 

• आगामी बजेटमा कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ला ?

बहुवर्षीय योजनाहरू जो समानुपातिक हिसाबमा हामीले पहिला निर्णय गरेका थियौँ । ती योजनाको करिब–करिब अवधि सकिनै लागेको छ । त्यस्ता योजनाहरूलाई रकम सुनिश्चितता गरेर सम्पन्न गर्नेगरी बजेट छुट्याइनुपर्छ । दीर्घकालीन योजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्छ, जसले कामको प्रतिफल देखियोस् ।

 

पटक–पटक स्थगीत भएको लगानी सम्मेलन आयोजनाको विषयमा आयोगको तयारी के छ ?

यसका लागि तीन/चार महिना तयारी गर्न समय लाग्छ । यो बिचमा पूर्वतयारीका कामहरू गरिहेका छौँ । लगानी सम्मेलनको मिति तोक्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग बसेर छलफल हुनेछ । सम्मेलनका विषयमा यसअघिको कार्यकालमा एक चरणको तयारी पूरा गरेर प्रस्ताव तयार भइसकेको छ । हामीले कर्णालीका उद्यमी र काठमाडौंका उद्यमीसँग छलफल गरिसकेको छौँ । विभिन्न बैंकसँग छलफल गरेका छौँ । निजी उद्यमीसँग पनि छलफल गरिसकेको अवस्था छ । विकास साझेदारसँग पनि घनीभूत छलफल भएको छ । विभिन्न चरणको छलफल पहिला नै भइसकेको छ । अब लगानी सम्मेलनका लागि बाँकी रहेका काममा योजना आयोगले काम अघि बढाउने छ । प्रदेशको बजेट आइसकेपछि यो विषयमा तीव्र रूपमा लागि पर्ने भन्ने छ ।

 

पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

पञ्चवर्षीय योजना दुई वर्ष ढिलागरी आयो । योजना कार्यान्वयन गरेर आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारीमा ठूलो टेवा पुग्ने आशा गरिएको थियो, त्यो पूरा हुन सकेन । राजनीतिक अस्थिरताका कारणले गर्दा योजना कार्यान्वयनको काम अपेक्षित गतिमा हुन सकेन । ढिलागरी भएपनि ती कुरा अघि बढ्छन् भन्ने आशा छ । पञ्चवर्षीय योजनामा हामीले अनुमान गरेका उद्देश्यहरू पूरा भएनन् ।

पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि पुग्न थालिसकेको छ । यसको मद्यावधिक समीक्षा हामी गर्नेछौँ । त्यसलाई मद्यावधिक वा अन्तिम समीक्षा जे भन्दा पनि हुन्छ । त्यो समीक्षाले रिपोर्ट दिनेछ । पञ्चवर्षीय योजनामा भएको कतिपय कुरा वार्षिक बजेटले समेटेको छ । कतिपय समेटेको छैन । त्यो नसमिटिएको कुरालाई के कारणले समेट्न सकेन आगामी दिनमा हामीले त्यसको निश्कर्ष निकाल्छौँ । पञ्चवर्षीय योजना केन्द्रले समेटेको खण्डमा लक्ष्य, उद्देश्य पूरा हुने थियो । योजनामा भएका कार्यक्रमलाई केन्द्र सरकारसँग जोडेर अगाडि बढाउँदा प्रभावकारी हुन्छ । महŒवपूर्ण करिडोरका बाटाहरू, प्रशोधन केन्द्रहरू, अस्पताल, ठूला आयोजनाहरू केन्द्रसँग जोडेर जानुपर्छ ।

 

प्रदेश योजना आयोगले कहिलेसम्म पूर्णता पाउँछ ?

अब चाँडै पूर्णता पाउछ । सायद बजेट आउनुभन्दा अगाडि नै योजना आयोगले पूर्णता पाउने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । गठबन्धनमा भएका राजनीतिक दलहरूबीच पनि सहमति हुनुप¥यो । समयमै पूर्णता पाएको खण्डमा काम गर्न सहज हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः   २४ बैशाख २०८०, आईतवार ०५:०५