कुपोषणको सिकार हुँदै बालबालिका

सुर्खेत: कर्णालीका बालबालिका कुपोषणको सिकार बनेका छन् । पछिल्ला केही वर्षयताको सरकारी तथ्याङ्क हेर्दा कर्णालीमा कुपोषणको दर पनि निकै डरलाग्दो देखिएको छ । नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ का अनुसार ठूलो संख्यामा बालबालिका कुपोषण पीडित रहेको पाइएको हो ।

सर्वेक्षणअनुसार प्रदेशमा पाँच वर्षमूनिका ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनाको समस्या देखिएको छ । नेपालभर २५ प्रतिशत बालबालिकामा उक्त समस्या देखिएकोमा कर्णाली अन्य प्रदेशकै तुलनामा समेत अग्रपंक्तिमा देखिएको हो । त्यस्तै नेपालभर आठ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना देखिएको छ भने कर्णालीमा चार प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना देखिएको छ । उक्त तथ्याङ्कअनुसार १५ देखि ४९ वर्षका १५ प्रतिशत महिलाहरूमा ख्याउटेपनाको समस्या देखिएको छ । प्रजनन् उमेरका महिलाहरूमा शरिरको उचाई अनुसारको तौल कम भएको पाइएको हो ।

बालबालिकामा नेपालभर १९ प्रतिशतमा कम तौलको समस्या देखिएको छ जबकी कर्णाली प्रदेशमा २७ प्रतिशत बालबालिकामा कम तौलको समस्या देखिएको हो । प्रदेशमा ४० प्रतिशत ६ महिनादेखि ५९ महिनाका बालबालिका रक्तअल्पताबाट पीडित भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसैगरी १५ देखि ४९ वर्षका २१.२ प्रतिशत महिलाहरू रक्तअल्पताबाट पीडित भएका छन् ।

नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१९ का अनुसार कर्णाली प्रदेशमा नवजात शिशुमृत्युदर ११ प्रतिशत रहेको थियो । सो तथ्याङ्कअनुसार शिशु मृत्युदर २७ प्रतिशत र पाँच वर्ष मूनिका बालमृत्युदर ३० प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो समय यो तथ्याङ्क बढेको छ ।

पोषण सुधारमा न्यून लगानी

बालबालिका पोषिलो खाना नपाएर कुपोषणबाट ग्रसित भइरहेका छन् । तर सरकारले यससम्बन्धी गरेका कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी बन्न सकेको छैनन् । पोषण सुधारका लागि सरकारको लगानीसमेत न्यून छ । स्थानीय सरकारले पनि यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइदैन ।

२०७१ देखि संघीय सरकारले पोषणमा सुधार ल्याउन कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत बजेट छुुट्याउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो पटक उक्त कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा कर्णालीका दुई जिल्ला जुम्ला र कालीकोटमा लागू भएको थियो । सोही कार्यक्रम दोस्रो पटक कर्णालीका ६ जिल्लामा लागू गरियो । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा दैलेख, जाजरकोट, रूकुम, डोल्पा, मुगु र हुम्लाका ४३ वटा स्थानीय तहमा लागू भएको थियो । उक्त कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि प्रदेशका दश वटै जिल्लाका ७९ वटै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । स्थानीय तहहरूले पोषणका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तहहरूले एक÷दुई प्रतिशत मात्र बजेट पोषण कार्यक्रममा छुट्याउने गरेका छन् ।

पोषण सुधारमा हाल गरिएको लगानी पर्याप्त नभएको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । उनले भने, ‘तीन तहकै सरकारले पोषणमा सुधार गरेको लगानी पर्याप्त हुन सकेको छैन । लगानी बढाउन आवश्यक छ । पोषण सुधारमा लगानी पर्याप्त नहुँदा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न समेत कठिन हुने देखिन्छ ।’ शाहीले गरिबीका कारण कुपोषण हुने नभइ कुपोषणका कारण गरिबीको अवस्था सिर्जना हुने गरेको बताए । सरकारले पोषणमा लगानी र विशेष कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । खानाको अभावभन्दा पनि पोषणयुक्त खाना खुवाउन नजानेका कारण बालबालिकामा कुषोषण बढेको उनले बताए । शाहीले भने, ‘खान नपाएर होइन, नजानेर कुपोषण हुने गरेको छ । सरकारले यस विषयमा विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । वीरेन्द्रनगरमा आयोजित बहुक्षेत्रीय पोषण योजना र पोषणमैत्री स्थानीय शासनसम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री जिसीले कर्णालीवासीको खानपिन र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘कर्णालीमा कुपोषणलगायत स्वास्थ्यका थुप्रै समस्या छन् । यसको समस्या समाधानका लागि पोषणसम्बन्धी जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ ।’ उनले कुपोषणमुक्त प्रदेश बनाउने खालको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गरेर अघि बढ्ने बताए । नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था थप कमजोर र जटिल बन्दै गइरहेको भन्दै उनले यसको समाधानका लागि विशेष योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

कर्णाली प्रदेशमा बहुसंख्यक नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । नेपालको बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशत रहेकोमा प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी दर ५१.२ प्रतिशत छ । कर्णाली आर्थिकरूपमा विपन्न र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले पछाडि परेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ बैशाख २०८०, सोमबार ०९:२९