प्रशंसनीय पहल

संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई छुट्याउने बजेट न्यून हुन्छ । विकासमा पछि परेको प्रदेशको विकासका लागि जति आवश्यक पर्छ त्यो अनुपातमा बजेट आउँदैन । आगामी बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन पहल थालिएको छ । प्रतिनिधिसभामा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूलाई भेट्दै दबाब दिन थालेका छन् । १४ जना सांसदहरूले शनिवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संयुक्त रूपमा योजना पेस गर्दै आगामी बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन माग गरेका छन् । उनीहरूले दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

समग्र विकासको हिसाबले अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै पछाडि रहेको कर्णालीलाई संघीय सरकारले नै उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ । नेपालको जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार कर्णालीको निरपेक्ष गरिबी २८.९ प्रतिशत रहेको छ भने वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय मात्र ९४४ अमेरिकन डलर रहेको छ । यो कमजोर अवस्थाबाट कर्णालीलाई माथि उठाउन दीर्घकालीन महत्वका योजनामा कृषि उत्पादन र रोजगारी बृद्धिलाई सांसदहरूले जोड दिएका छन् । जसअनुसार कर्णाली प्रदेशको कृषि उत्पादन, जडिबुटी र लघु उद्योगहरूलाई व्यापक र व्यवस्थित गर्नुपर्ने, कर्णाली लघुवित्त बैंकको स्थापनाका साथै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएको छ । कर्णालीको गरीबी र बेरोजगार समेतलाई न्युनिकरण गरी प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्न कर्णाली स्वरोजगार एवम् गरिबी न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्न पाँच अर्ब बजेट माग गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालयहरूको भौतिक पूवार्धारका साथै डिजिटल बोर्डलगायतको प्रविधि पूर्वाधार व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न डिजिटल शिक्षण सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट माग गरिएको छ भने स्वस्थ जनशक्ति निर्माण गर्न जिल्ला, पालिका, वडा अस्पतालको पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न बजेट पठाउन आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भौतिक पूवार्धार निर्माण, सुर्खेतमा रहेको मेडिकल कलेजलाई सञ्चालनको लागि बजेट व्यवस्था, कर्णाली राकममा एक सय बेडको टर्अमा सेन्टर साथै अस्पताल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ भने सिंजा सभ्यता खस संग्रालय प्रतिष्ठान निर्माण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको सामूहिक पहल प्रशंसनीय छ । कर्णालीको विकासका लागि यस्तै खालको दबाब अपरिहार्य छ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बनाउने बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र योजनामा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिनसक्ने अवस्था बनाउन सके कर्णालीको विकासमा ठूलो सघाउ पुग्नेछ । त्यसका लागि सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दल र सांसदहरू मिलेर पहल थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १८ बैशाख २०८०, सोमबार ०५:०३