प्रदेशसभाको सुस्त गति

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको चार महिना पुग्नै लाग्दा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ । सभालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन तथा बैठकका कार्यसूची निर्धारण गर्ने अधिकार बोकेको समिति गठनमै तीन महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो । प्रदेशसभाको सुस्त कार्य सम्पादनको एक दृष्टान्त हो, यो ।

त्यसो त दोस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखि नै सभाको गति सुस्त छ । तीन महिनापछि कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ भने अन्य विषयगत समिति गठन हुन बाँकी नै छ । प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार सभा सुरु भएको तीन महिनाभित्रै विषयगत समिति गठन गरिसक्नुपर्ने हो । तर नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसारको समयावधि सकिएपछि समिति गठन गरिएको छ ।

सभाबाट कानुन निर्माणको प्रक्रियाको सुरुवात पनि निकै ढिला गरेर भएको हो । सभा नयाँ विधेयक पेस गर्नै तीन महिना लागेको थियो । गत पुस १८ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशनमा चैत १९ गते पहिलो पटक नयाँ विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिएको हो । समयमै सभामुख र उपसभामुख चयन गरेको सभा लामो समय ‘विजनेश’ विहीन रह्यो । सरकारले विजनेश नदिँदा नियमित बैठक सञ्चालनसमेत हुन सकेको छैन ।

नौ सदस्यीय समिति

नौ सदस्यीय कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन गरिएको छ । आइतवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङ्गले समिति गठन गरेको जानकारी गराएकी हुन् । सभामुखको नेतृत्वमा रहने समितिमा प्रदेशसभा सदस्यहरू कल्याणी खड्का, सन्तोषी शाही, टेकराज पछाई, देवेन्द्रबहादुर शाही, रणसिंह परियार र हिक्मतबहादुर विष्ट सदस्य छन् । समितिमा उपसभामुख र आन्तरिक मामिला तथा कानुनीमन्त्री पदेन सदस्य छन् ।

कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले प्रदेशसभाको बैठकमा पेस हुने विषयहरूको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारणलगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्ने प्रदेशसभा निमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । समिति गठन नहुँदा यसअघिसम्म सर्वदलिय बैठकले सभाको बैठकमा पेस हुने विषयहरूको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारणलगायतका कामहरू गर्दै आएको थियो ।

तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदै मुख्यमन्त्री

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने भएका छन् । यसका लागि शर्माले आइतवार प्रदेशसभामा पत्र दर्ता गराएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार आउँदो शुक्रवार शर्माले विश्वासको मत लिने गरी पत्र दर्ता गराएका हुन् ।

शर्माले यसअघि दुई पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शर्मा पुस २७ गते नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले माघ ६ गते पहिलो पटक प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।

पहिलो पटक मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत प्राप्त गर्दा ४० जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये २५ जना सदस्यले विश्वासको मत दिएका थिए । तर राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री शर्माले चैत १७ गते प्रदेशसभाबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए । दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा शर्मालाई राप्रपा बाहेक कांग्रेस, एमाले, एकिकृत समाजवादी र स्वतन्त्रसहित ३८ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । तर त्यसको केही समयमै सत्तासाझेदार दल एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिए पछि मुख्यमन्त्री शर्माले फेरि विश्वासको लिनुपर्ने भएको हो ।

केन्द्रमा बनेको एमाले–माओवादीसहित सात दलको सत्ता गठबन्धन भत्किएसँगै कर्णालीमा पनि सत्ता समीकरण फेरिएको छ । तीन जना मन्त्रीसहित कांग्रेस सरकारमा सहभागी भइसकेको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १४, माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १० तथा एकिकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र गरेर एक÷एक जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।