खेर गएका सय दिन

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले जिम्मेवारी सम्हालेको एक सय दिन पुगिसकेको छ । शर्मा नेतृत्वको सरकारको सय दिन भने निराशाजनक रह्यो । अस्थिरता र अविश्वासको उल्झनमै अल्झिएका शर्माले सहयात्री फेर्दा–फेर्दै सय दिने मधुमास गुजारेका छन् । कतिसम्म भने आफू मुख्यमन्त्री बनेको एक सयौं दिनमा उनले तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गर्दै नयाँ सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा भित्र्याए । उनले नेपाली कांग्रेसबाट तीन जना मन्त्री मात्रै बनाएनन् नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट राज्यमन्त्री रहेकी उर्मीला विश्वकर्मालाई समेत मन्त्रालय फुटाएर पूर्णमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए । यो दृष्टान्तले सरकारको सय दिने प्रगतिको दृष्य देखाउँछ ।

शर्माले गत पुस २७ गते सरकारको नेतृत्व समालेका थिए । माओवादी केन्द्र र नेकपा (एमाले) को गठबन्धनबाट उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । सरकार गठन भएसँगै तीन पटक सरकार विस्तार भयो भने दुई पटक मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका छन् । उनले तेस्रो पटक पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनु परेको थियो । अर्को सत्तासाझेदार दल एमालेले पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शर्मा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । एक सय दिनमा आठ पटक मात्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय कार्यान्वयनमा पनि प्रगति हुन सकेको छैन । अधिकांश निर्णय कागजमै सीमित भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । सरकारले आवश्यक ‘विजनेस’ दिन नसक्दा लामो समय कर्णाली प्रदेशसभासमेत प्रभावित रह्यो । यद्यपि, सरकारले भने सय दिनको कार्यकाललाई उपलब्धिपूर्ण मानेको छ । दश हजार जनालाई रोजगारी दिनेगरी ल्याइएको कार्यक्रम प्रारम्भ भएको, विकास बजेट खर्च गत वर्षको तुलनामा बढेको, पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेका कामहरूमा सरकारले आवश्यक अनुगमनमार्फत प्रभावकारी बनाइएको, संसद्मा दुई वटा विधेयक दर्ता गरेको तथा अन्य आवश्यक विधेयक निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको लगायतका उपलब्धि भएको दाबी सरकारको छ ।

सरकारले दाबी गरेजस्तो उपलब्धिमूलक नतिजा भने देखिँदैन । न चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति देखिएको छ न योजना कार्यान्वयनमा । झट्ट हेर्दा यो अवधिमा प्रदेश सरकारले गरेको उपलब्धि भनेकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हो । राजनीतिक अन्योल र सरकारको अलमलमै सय दिन बितेका छन् । सरकार आफू मात्रै अन्योलमा रहेन प्रदेशसभालाई पनि सक्रिय बनाउनेगरी काम दिन असफल रह्यो । संसदीय समिति निर्माण, आवश्यक कानुन निर्माण, संसद्मा विधेयक दर्ता, विकास निर्माणका काम हुनुपर्नेमा त्यसो हुन हुने । मन्त्रीमण्डल विस्तार र विश्वासको मत लिने भन्दा कुनै उपलब्धिमूलक काम सरकारले गर्न सकेन ।

प्रकाशित मितिः   ११ बैशाख २०८०, सोमबार ०५:०३